कम्फर्टेवल’ गठबन्धन सरकार नागरिकतामा खेलाँची गर्दै

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रघात

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नागरिकतामा खेलाँची गर्न लागेको छ । नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेमा नागरिकता पाउने पुरानै व्यवस्थालाई यथावत् राख्ने गरी सरकारले शुक्रबार राति नै नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । यसबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा जसरी लाखौं भारतीयले नेपाली नागरिकता लिए, त्यो रोग फेरि दोहोरिने चिन्ता बढेको छ । नागरिकता ऐनको दफा ५ मा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार छ । यसमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्छ ।’ तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७५ सालमा ल्याएको विधेयकमा ‘नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने’ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर राज्यव्यवस्था समितिले ‘विवाह गरेर नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्नेे’ प्रावधान पारित गरेको थियो ।
तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत शुक्रबार दर्ता गरेको विधेयक भने यसबारेमा मौन छ । यसमा कुनै संशोधन नगरेका कारण ऐनकै प्रावधान कार्यान्वयन हुँदा विवाह गरेपछि नागरिकता पाउने आधार यथावत् रहेको छ । नयाँ विधेयकमा नेपाली नागरिकको परिभाषालाई फराकिलो पारिएको छ । ‘नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने’ व्याख्या विधेयकमा छ । त्यस्तै यसअघि आमाबुबाको नागरिकता भएको तर छोराछोरीको नभएको विषयलाई सम्बोधन गर्न राखिएको दफा पनि समितिले जे टुंग्याएको थियो, त्यही राखिएको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘२०७२ असोज ३ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा
भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’ कानून मन्त्री गोविन्द कोइराला भने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठ २ मा ल्याएको अध्यादेशमा राखेकै प्रावधानलाई अहिले विधेयकमा ल्याइएको दावी गर्छन् तर त्यतिबेलाको अध्यादेशमा पनि ‘विवाह गरेर नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्नेे’ प्रावधान राखिएको थियो । अध्यादेशमा नभएको तर अहिले थपिएको भनेको गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रावधान मात्रै रहेको उनको दाबी छ ।
तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको विरोधका बीच फिर्ता भएको छर । विधेयक फिर्ता भएसँगै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको २२ महिनाको लगानीसँगै भत्ता बापत राज्यको १५ लाख बढीको लगानी खेर गएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको ३४ वटा बैठक र उपसमितिको ९ वटा बैठकमा छलफल भएर टुंगिएको विधेयक अघि बढाउँदा थप समय लाग्ने भन्दै सरकारले फिर्ता लिन राखेको प्रस्ताव संसद्बाट बहुमतले स्वीकृत भएको हो । विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावमा सत्तापक्षका सांसदले समर्थन जनाए भने प्रतिपक्षका सांसदले विरोध जनाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत बुधबार संसदमा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगर्ने भनिएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कानुनी आधार नहुँदा जन्मका आधारमा आमाबुबाले नागरिकता लिए पनि छोराछोरी गैरनागरिक भएर बस्नुपरेको छ । आखिर सरकारले किन यस्तो ग¥यो ? फेरि त्यति लामो समय लगाएर गरिएको अध्ययन र लगानी खेर गएको छ । अब गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ कि शुरुदेखि फेरि काम शुरु गर्न खोज्दा त्यसबाट नागरिकता विधेयक पारित हुने कुनै ग्यारेन्टी छैन । अहिलेदेखि काम थाले पनि मंसिरभित्रै यो सकिने सम्भावना छैन । मंसिरपछि त यही सरकारले निरन्तरता पाएन भने फेरि के हुन्छ ? आखिर यी दलहरु आफू सुहाउँदो राजनीति गरेर संसदलाई पनि त्यही खसीको टाउको देखाएर बाख्राको मासु बेच्ने थलोमात्र नै बनाउन खोजिएको त होइन ?