देवराज र गणेशको यस्तो चलखेल

काठमाडौँ । हुनत प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई कुनै ननि दलको पक्ष लिन पाउने छुट छैन । सभामुख भएपछि पार्टीको सदस्यताबाट राजीनामा दिनुपर्छ । यसको अर्थ हो जुनसुकै दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएको भए पनि उक्त पदमा रहेर जिम्मेवारी सम्हालेपछि पूर्वाग्रही हुन नपरोस् । तर त्यस्तो नेपाली राजनीतिमा विरलै देखिन्छ । संघीय संसद्को महासचिव नियुक्तिको विषयमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले ‘राजनीति’ गर्न खोजेका हुन् । संसदका कर्मचारीमा आफ्नो पकड कायम गर्न उनीहरुले राजनीति गर्न खोजेको स्रोतको दाबी छ ।
संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले गत साता आइतबार एक्कासी पदबाट राजीनामा दिएपछि यसको रहस्य खुलेको हो । कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै पदबाट गौतमले दिएको राजीनामाले आश्चर्यचकित बनाएका थियो । घरायसी कारणले पदबाट राजीनामा दिएको उनले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । उनी २०७७ वैशाख २२ गते संसदको महासचिवमा नियुक्त भएका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय संसदका महासचिवले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । गौतमको राजीनामा राष्ट्रपति कार्यालयले बुधबार मात्रै स्वीकृत गरेको थियो । तर उनको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै ‘महासचिवको पद रिक्त’ भएको भन्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पद्मप्रसाद पाण्डेलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले पनि त्यसलाई चासोका साथ हेरेको थियो ।
संविधानको धारा १०६ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद सचिवालयको महासचिवको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । तर यो विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयले चासो राखेपछि पाण्डेको नियुुक्तिमा ढिलाइ भयो । सोसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सभामुख देवराज घिमिरेबीच फोनमा कुराकानी भएको थियो । महासचिव भरतराज गौतमले राजीनामा दिएपछि सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नयाँ नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभा सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेको नाम सिफारिस गरेपछि उनीहरुबीच कुराकानी भएको हो । गौतमको राजीनामा स्वीकृत भएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् सचिवालयलाई पठाएको थियो । गौतमले महासचिवबाट राजीनामा दिएको भोलिपल्टै सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पाण्डेको नाम सिफारिस गरेका थिए ।
उक्त सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा पुगिसकेको थिएन । नियुक्ति सिफारिस कानूनी रूपले रित नपुगेको र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संसद्को महासचिवमा पाण्डेलाई नियुक्त गर्ने सिफारिस अध्ययनको चरणमा रहेको जानकारी दिएको थियो । नियुक्ति ढिलाइ हुने भएपछि सभामुखले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँगको परामर्शमा प्रतिनिधि सभा सचिव पाण्डेलाई महासचिवको रूपमा काम गर्नका लागि जिम्मेवारी तोकेका थिए । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ अनुसार सभामुखले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा वा सचिवालय सचिवमध्येबाट एक जनालाई महासचिवको काम गर्नका लागि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँगको परामर्शमा तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । वरीयतामा सबैभन्दा माथि हुने भएकाले प्रतिनिधि सभा सचिवलाई नै कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी दिने अभ्यास संसदमा छ । २०८१ भदौ ३ मा
कार्यकाल सकिन लागेका महासचिव गौतमलाई राजीनामा गराएर पाण्डेको नाम सिफारिस भएपछि त्यहाँ एमाले निकट कर्मचारीहरुको वचश्व रहने स्वतः स्पष्ट छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेका २० स्थानमा पदपूर्तिका लागि निर्वाचनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरी तयारी अगाडि बढाइरहेकै बेला गौतमको राजीनामाले सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई सशंकित बनाएको बेला राष्ट्रपति कार्यालयले पनि पाण्डेको नियुुक्तिलाई रोकेको हो । नेकपा एमालेबाट २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निवाचित भएर अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको कार्यकाल आगामी फागुन २० गते समाप्त हुँदैछ ।
माघमा २० जना सदस्यका लागि हुने निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभाको गणित फेरिने लगभग निश्चित छ । राष्ट्रिय सभाको नयाँ बनावटका आधारमा चयन हुने नयाँ अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका सभामुखले गौतमको कार्यकालपछि गर्न सक्ने महासचिव नियुक्तिको सिफारिसमा आफू अनुकूल नहुने देखेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको रणनीतिक योजनामा महासचिव गौतमलाई कार्यकाल सकिनुअगावै राजीनामा दिन लगाएर सभामुख र अध्यक्षले आफूअनुकूलको महासचिवलाई सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ ।