राजनीतिक आडमा अपराधको ढाकछोप

काठमाडौँ । मानिसले अपराध गरेपछि उसलाई जेल राखिन्छ । एउटा उसको कुकर्म सच्याउन र अर्को उसले गरेको गल्ती अर्कोले ग¥यो भने यस्तो सजाय हुन्छ है भनेर सचेत गर्नका लागि । सामान्य अर्थमा समाजमा अमनचयन कायम गर्नका लागि अपराधको प्रकृति हेरेर व्यक्तिलाई सजाय गरी जेल पठाइन्छ । तर दुर्भाग्य नेपालमा त अपराधको परिभाषा नै गलत हुन थाल्यो । हुनत ‘नेपालका कानून दैव जानुन्’ भन्छन् । कतिबेला कसलाई सजाय हुने र कतिबेला कसले उन्मुक्ति पाउने भन्ने पत्तो नै छैन । अझ मान्छे मारेर बच्नका लागि राजनीति गर्ने ओली मार्का र निहत्था मान्छेलाई खुलेआम मारेर, १७ हजारको चिहान बनाएर जंगलबाट आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरुले गर्दा मुलुकमा अपराधको कुनै परिभाषा नै छैन जस्तो भएको छ ।
न संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लागेर प्रचण्डहरु चोखिएका छन् न त उनीहरुलाई सजाय नै भएको छ । नेपालको कानून त उनीहरुलाई कारबाही गर्न आकर्षित त भएन नै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) लेसमेत पनि अहिलेसम्म कारबाहीको दायरामा ल्याएको छैन । झन् संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसंघले अनमिन खटाएर सयौँ गुणा बढाएर माओवादीका लडाकु प्रमाणित गरेपछि त नेपाल अपराधको क्रिडास्थल नै बनेको छ । जब यति ठूला काण्ड गर्नेहरु खुलेआम बाहिर घुमेका मात्र छैनन् राज्य चलाइरहेका छन् भने एक दुई जना मार्नेलाई किन कारबाही गर्नुप¥यो ? (हुनत यो संविधानको खिलाफ हो तर यिनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि लेख्नुपर्ने अवस्था भएकाले) ।
हत्यारा सबै जेलमा छँदा पनि छैनन् । रेशम चौधरी त राजनीतिक आडमै जेलबाट उम्के । जबकि उनले सात प्रहरीहरुसहित आठ जनाको हत्या गरेको भनेर सबै तहका अदालतले फैसला गरिसकेका छन् । तर राजनीतिक आडमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर उनलाई उन्मुक्ति दिए । यस्ता राजनीतिक आडमा छुट्नेहरु धेरै छन् । जब ठूला ठूला अपराधीहरु संविधानको खिलाफमा गएर सरकारले छुटाउँछ भने बाँकी कैदीलाई पनि किन जेलमा राख्नुपर्यो ?
गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न अपराधीलाई छाड्न नहुने कानून छ । फौजदारी मुद्दा लागेर जेल पुगेकालाई कुनै पनि बहानामा जेलमुक्त गर्न सकिँदैन । तर दुर्भाग्य रेशम चौधरीजस्ता अपराधीहरु छुटे । यसअघि माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेलमुक्त गरेकी थिइन् ।
आफैँ कानून बनाउने र आफैँ कानून मिच्ने ठूलाठालुहरुलाई कुनै कारबाही नलाग्ने । अदालतले फौजदारी अभियोग प्रमाणित गरेकालाई कुनै पनि बहानामा निकाल्न मिल्दैन । तर दलहरु मिलेपछि कानूनका आँखा खुल्दैनन् । किनकि जहिले पनि पट्टी लगाएको लगायै रहेको छ । अहिले गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड धरौटीमा रिहा भएका छन् । जबकि उनको पक्षमा यथेष्ट प्रमाण भएरै पक्राउ गरिएको थियो । प्रमाण थिएन भने सत्तामै रहेको पार्टीका प्रभावशाली नेतालाई छुने आँट अदालतले गर्ने थिएन । तर यसमा पनि गम्भीर गल्ती भएकै छ ।
अपराध कस्तो प्रकृतिको हो र कसले गरेको हो भन्नुभन्दा पनि कसको मान्छेले गरेको हो भनेर हेरेर छानीछानी जेलबाट मुक्त गर्ने हो भने कोही न कोही त कुनै न कुनै दलको हुन्छ नै । नभएकाहरु पनि स्वतन्त्र त पक्कै होलान् । जब समाजमा अमनचयन छैन भने ती हत्यारा वा अपराधीलाई जेल हाल्नुको के तुक ? जब तीभन्दा ठूला अपराधीहरु जेल बाहिर छन् भने तिनीहरुले त समाजलाई जतिबेला पनि नरसंहारको बाटोमा धकेल्न सक्छन् । यसर्थ मुलुकलाई अमन चयनमा राख्न सकिँदैन भने दई चार जनालाई थुनेर हजारौँलाई बाहिर छाड्नुको कुनै तुक छैन । अब यस्तै हो भने अफताब आलम पनि छिट्टै नछुट्लान् भन्न सकिन्न ।