काठमाडौं । सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बुधबार नेपालको नयाँ नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
मन्त्री अर्यालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले सोमबार लिम्पियाधुरासहित राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेका थियो । मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रमाणीकरण गरेका थिए । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीसहितको प्राविधिक टोलीले यो नक्सा बनाएको हो ।
लिम्पियाधुरालाई दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा समेटेर नक्सा प्रमाणीकरण गरिएको हो । मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक गरेसँगै निसान छाप, पाठ्यक्रममा पहिलो पटक लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समेटिने छ ।
यो नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकका साथै ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह, ७७ जिल्लासमेत समेटिएको छ ।
अब यो नेपालको नयाँ नक्सा भएको छ। जसमा भारतले अतिक्रमण गरेका गुन्जी, नाबी र कुटी लगायतका बस्ती समेटिएको छ।
यस्तो मन्तव्य दिइन् मन्त्री अर्यालले–
मन्तव्य
आदरणीय आमाबुवा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु
सञ्चारकर्मी मित्रहरु
सर्वप्रथम म सबैमा हार्दिक अभिवादन गर्दछु ।
लामो समयपछि नेपालको सीमाका विषयमा रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको इतिहासमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक (राजनीतिक र प्रशासनिक) नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा यस घडीमा हामी सबै गौरवान्वित र पुल्कित भएका छौ । नेपाल सरकारको आर्थिक बर्ष २०७७–०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट घोषणा भए बमोजिम त्यसको एक हप्ता भित्रै नेपालको राजनैतिक एवम् प्रशासनिक नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्न पाउँदा आज मलाई अत्यन्त खुशी लागेको छ ।यस अवसरमा यो गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न आम नेपाली जनताले देखाएको चासो र दिएको साथप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु । नेपाली जनताको यही मर्म र भावनाको जगमा उभिएर हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको यहाँहरु समक्ष स्मरण गर्न चाहान्छु । नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिंगो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो । जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारको काँधमा आइपुगेको तपाइहरुसामु छर्लङ्ग छ ।
साथै नेपालको अद्यावधिक ९राजनितिक र प्रशासनिक० नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो सुनौलो अवसर यो युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षणका रुपमा मैले लिएको छु । नेपालमा मात्र होइन सिंगो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ, यसले नेपालीको मन पनि बदलिएको छ । त्यतिमात्र होइन नेपालको बदलिएको मानचित्रले जनताको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ । सीमाका विषयमा सिंगो राष्ट्र एक ढिक्का भएको यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढ संकल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले संकलन गरेका यथेष्ठ प्रमाणहरुका आधारमा यस अघि नक्सामा छुटाइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने विन्दुमा आइपुगेका छौं ।
हाम्रो भूभागलाई जोगाउन पूर्वजहरुले बलिदानी गरेको इतिहासलाई हामीले कदापी विर्सन सक्दैनौं । पूर्वजहरुले रचिदिएको भौगोलिक इतिहासका कारण आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौं । नेपाली हुनुमा हामी गौरव गर्दछौं । नेपाल निर्माणको अढाइ सय वर्षको दौरानमा धेरै आरोह अवरोह झेलेका पनि छौं । आजको यो ऐतिहासिक क्षणमा आइपुग्दा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न दिएको छैन र दिने पनि छैन भन्ने विश्वास यहाँहरुमा राख्न चाहान्छु । त्यति मात्र होइन सरकार ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने दिशामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ संकल्पित छ ।
आदरणीय आमाबुवा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु
सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन ईष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धीअनुसार काली नदी र सो भन्दा पूर्बको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अंग भएको तर हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरुमा काली नदी पूर्बका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकोले ती भूभाग समेत देशको सिमानाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७–०२–०४ गतेको बैठकले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्न निर्णय गरेको छ ।
यस बिषयमा जग्गा नापजाँच नियमावली बमोजिम गठित समितिको मिति २०७६–११–१३ को बैठकले उक्त भूभाग समेटी नक्सा प्रकाशन गर्न गरेको सिफारिस एवं यस बिषयमा संघीय संसदको विभिन्न समितिहरुका बैठकले निर्देशन दिएको थियो । उक्त अद्यावधिक नक्सा प्रकाशनको लागि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति २०७७–०२–०४ गते सहमति प्राप्त भएको थियो ।
राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्वपूर्ण हुने र सो को लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको सन्दर्भमा विगतमा नेपालको नक्सामा छुटाइएका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग समेटी ती भूभाग समेत देशको सिमानाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक, राजनितिक, प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ । आगामी दिनमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत सरकारसंग द्विपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक प्रयास मार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौ । मित्रराष्ट्र भारतले सकारात्मक रुपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौ ।
यस विषयमा मार्गनिर्देशन गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरु, सुझाब, सल्लाह दिनुहुने अभियन्ताहरु, विज्ञहरु, नागरिक समाज, अहोरात्र खट्नुहुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, राजनीतिक दल र सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमहरु प्रति आभारी छु ।
यस बन्दाबन्दीको अबस्थामा पनि अहोरात्र खटेर आफ्नो ज्ञान सीप र प्रविधिको उपयोग गर्दै नापनक्साका मान्य सिध्दान्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, देशको मौजुदा कानून, नम्स, भ्यालुज र स्टाण्डर्स पालना गरी नक्सा तयार गर्ने नापी विभागका प्राविधिक एवं यस मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु । सञ्चारमाध्यमको योगदानका निम्ति आभारी छु ।
अन्तमा यो अद्यावधिक, राजनितिक, प्रशासनिक संस्करणको नक्सा छिट्टै वेब भर्सन र हार्डकपी दुबै प्रकाशनमा ल्याइने छ । अब उप्रान्त नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तकहरूमा नयाँ संस्करण बमोजिमका नक्साहरू प्रयोग गरिनेछ । म यहाँहरूमार्फत आम नक्सा प्रयोगकर्ताहरूमा अपिल गर्न चाहन्छु अब उप्रान्त सबैले यही नयाँ संस्करण बमोजिमको नक्सा प्रयोग गर्नुहुनेछ ।
कोभिड १९ को महामारीको कारणले विश्व आक्रान्त भइरहेको वर्तमान समयमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षाका निम्ति अहोरात्र खटिरहेको यथार्थ जग जाहेर नै छ । यस महामारीका बिरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्न सम्पूर्ण नेपाली जनता एवं महानुभावमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
धन्यवाद ।मिति – २०७७–०२–०७
अब के होला ?
सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । जसरी भारतले गत वर्ष राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो तब नेपालभित्र बबण्डर मच्चिएको थियो । भारतसंग नेपालले झारा टार्ने किसिमले प्रश्न सोध्यो । भारतले जवाफै दिएन भन्दा पनि हुन्छ ।
भारतले गत हप्ता नेपाली भूमि लिपुलेकमा मोटरबाटो बनाएर सडककै उद्घाटन गर्यो । नेपालले जवाफ माग्यो । उसले कोरोना भाइरसको संक्रमण सकिएपछि वार्तामा बस्ने बतायो ।
अनि नेपालले त्यही झोंकमा नक्सा सार्वजनिक गर्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त संसदमा नक्सा जारी गरेजसरी नै भूमि पनि फिर्ता लिने बताएका छन् ।
के सहज छ त ? यसको जवाफ उनीसंग छैन । मंगलबारको संसदमा उनले भारतको सत्यमेव जयते र निशान छापमा प्रश्न उठाए । त्यत्तिको मुख्र्याइँ उनले गर्लान् भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन ।
नेकपाका केही नेताले त त्यसको सकारात्मक प्रचार गरिदिए । आफ्नो देशको सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठाउनेमाथि जाइलाग्न खोज्ने तर अर्काको सार्वभौममाथि पनि खेलवाड गर्नुहुन्न भन्ने कुरा ओलीले भुले ।
त्यो संस्कार नेकपाका नेताहरुमा छ । त्यही गरे ।
नक्सा सार्वजनिक गर्दैमा हुने त केही पनि होइन । भारतले जे गर्यो त्यही नेपालले गर्यो । झगडा निकाल्ने मेसोमात्र । कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । त्यसमा सरकार चुक्नु हुन्न ।
भारतले नाकाबन्दी गरेको धेरै भएको छैन । २०७२ सालमा भारतले चाहेजस्तो संविधान नबनाएर ६ महिना नाकाबन्दी गरेको थियो । अहिले भूमि नै आफ्नो भन्दा उसले छाड्ला र ?
यसलाई यसअघिका सन्धि र दुई देशबीच बनेको यसअघिको दुई देशीय समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर समाधान खोजिँदा राम्रो हुन्थ्यो कि ।