काठमाडौँ । गत साता एउटा ठूलो मुद्दाको फैसला भएको छ । जसमा हो मुलुककै सबैभन्दा महँगो क्षेत्र बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी बहुप्रतीक्षित मुद्दाको फैसला । गत बिहीबार विशेष अदालतले उक्त फैसला गरेसँगै गैरकानूनी लाभ लिने भोगाधिकारी, भूमाफिया, बिचौली र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा सारिएको जग्गा सरकारका नाममा सार्न बाटो खुलेको छ । यसमा सरोकारवालाको मिलेमतोमा गरिएको सार्वजनिक सम्पत्ति खाने काम तत्कालका लागि नियमनकारी निकायलाई प्रभावमा पारेर ढाकछोप गर्न सकिए पनि ढिलोचाँडो त्यसको उजागर हुन गई अन्त्यमा राज्यले नै संरक्षण गर्छ भन्दै सन्देश दिने गरी अदालतले फैसला गरेको छ ।
यद्यपि यो फैसलामा कुनै पनि नेताहरु नमुछिनु दुःखद भएको भन्दै अदालतको फैसलाको आलोचना पनि भएको छ । दुई प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्बाटै गरेको निर्णयलाई टाढा राखेर गरिएको फैसलाले नेताहरुको पकड अदालतमा रहेको देखाएकोसमेत आरोप लागेको हो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वमा रहेका नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियारले प्रतिवादीसमेत बनाएको थिएन । मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको निर्णय भएकाले कुनै पनि मन्त्रीको संलग्नता बिना यो कार्य हुनै नसक्ने दाबी भइरहे पनि भोगाधिकारी, भूमाफिया, बिचौली र कर्मचारी गरी १२ जनामात्र कारबाहीको भागेदारी भएका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्री, तीन पूर्वसचिवसहित १७५ जनाविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा चार वर्षपछि छिनोफानो भएको हो ।
यो मुद्दा अख्तियारकै लागि पसम्भवतः अहिलेसम्मकै ठूलो सफलता हासिल गरेको मुद्दा हो । दुई पूर्वसचिव दीप बस्न्यात र छविराज पन्तसहित दोषी ठहर भएका छन् । बस्न्यात कुनै बेला अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त थिए । भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीसहित भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहरिएका छन् । किनबेच हुँदै ६५ जनाका नाममा कायम रहेको ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गा जफत गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
यद्यपि तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीका साथै पूर्वसचिव दिनेश अधिकारीले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । सरकारले मुआब्जा दिएर सुवर्णशमशेर र उनको परिवारलाई यथोचित मुआब्जा दिएर २०२१ सालमा अधिग्रहण गरेको २८५ रोपनीमध्ये करिब आधा जग्गा २०४९ देखि २०६९ सालका बीचमा योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिका नाममा पु¥याइएको थियो ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको संघर्षमा संलग्न भएका कारण जफत गरिएको सम्पत्ति छानबिन गरेर फिर्ता दिने भन्ने २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर प्रक्रियागत अधिग्रहण गरिएको ११३ रोपनी जग्गा २०४९, २०६६ र २०६९ मा फिर्ता गराइएको थियो । भूमाफियाको योजनामा सरकारी जग्गा राणा परिवारका नाममा सर्नेबित्तिकै बेचिएको थियो । कर्मचारीलाई जग्गा घुस दिइएर बेचिएको अदालतको फैसलाले पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि सट्टाभर्ना गर्न भन्दै २०६६ सालमा र नक्कली मोहीका नाममा थप जग्गा सार्ने गरी २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको थियो । तर जग्गा अपचलनसम्बन्धी उजुरी परेका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७५
असार १५ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेर छानबिन अगाडि बढाएको थियो । समितिले करिब पाँच महिना अध्ययन गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिको सिफारिसअनुसार सरकारले अनुसन्धान गर्न अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई २०७५ फागुन २८ मा पठाएको थियो । अख्तियारले अनुसन्धान सकेर एक वर्ष नबित्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सीआईबीले दोहो¥याइवरी गत भदौमा मात्र अनुसन्धान टुंग्याएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा किर्ते कसुरसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ, जसमा पाँच पूर्वमन्त्री, एक बहालवाला सचिव र ६ पूर्वसचिवसहित ३११ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छर । यसको फैसला भने हुन बाँकी छ ।
विनोद चौधरीको ठोक्कियो ढ्याङ्ग्रो
यो फैसलाले मुलुकभर सरकारी जग्गा हडपेर बसेकाहरुमाथि खतराको घण्टी बजेको छ । पहिलो घण्टी सबैभन्दा धनी मानिएका नेपाली तर सरकारलाई कहिल्यै पनि बढी कर नतिर्ने ब्यापारी विनोद चौधरीलाई परेको छ । उनले सयौँ रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको आरोप छ । त्यस्ता जग्गा खोस्ने अभियान यही फैसलाबाट शुरु भएको आँकलन गरिएको छ । त्यसको शुरुआत बाँसबारीमा ओगटेको १० रोपनी जग्गाबाटै हुने पनि बुझिन्छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा ल्याउन च्याम्पियन फुटवेयरका नाममा २१ दिने सूचना जारी गरेको छ । च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि (हाल चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि) का सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई २१ दिनभित्र आफैं वा वारेसमार्फत उपस्थित हुन मालपोत कार्यालयले पत्र काटेको हो ।
चाँदबाग सिजी होल्डिङ्सअन्तर्गत सञ्चालित कम्पनी हो । यसका अध्यक्ष अरुण चौधरी (विनोद चौधरीका भाइ), चाँदबागका अध्यक्ष ठाकुर र बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा जग्गा हिनामिनामा पक्राउ परेका थिए । उनीहरू माघ २५ गते बुधबार हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । सीआईबीले भने किर्ते र ठगीमा अनुसन्धान जारी राखेको छ । यही प्रकरणमा मालपोतले प्रतिवादीलाई २१ दिनभित्र उपस्थित नभए कानूनअनुसार जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन स्वतः प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट गरेको छ । अब यस्ता जग्गा कब्जा गर्ने जोकोहीलाई पनि कारबाही गर्न विशेष अदालतको त्यो फैसलाले मद्धत गरेको छ । तर बहुदलपछि सरकारी जग्गा हडप्ने होडमा साथ दिँदै आएका नेताहरुलाई छुन नसक्नु भने दुर्भाग्य हो ।