गेटवेल अस्पताल अनुमतिबिना सञ्चालन

Home Feature

विराटनगर । आमा र नवजातशिशुको उपचार गर्ने उद्देश्यले खोलिएको गेटवेल अस्पताल प्रा. लि. को बैधानिकतामाथी नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन थालेको छ । मोरङको डाँगीहाटमा संचालित सामुदायिक हस्पिटल प्रा. लि. को नाम परिवर्तन गर्दै ट्रमा सेन्टर हुँदै गेटवल अस्पताल प्रा. लि. मा रुपान्तरण भएको हो । विराटनगर–१२ मा संचालित गेटवेल अस्पताल अहिले अनुमतिबिना संचालनमा आएको छ तर यस विषयमा सरोकारवालानिकायमौन बस्तुलाई शंकाको रुपमा हेर्न थालिएको छ । गेटवेल अस्पताल प्रा. लि. सँग आवद्ध रहनुभएका राकेश मिश्रले भने अस्पताल संचालन अनुमति लिएर मात्र गरिएको बताउनु भएको छ ।

तर अस्पताल संचालनको अनुमति जिल्ला जनस्वस्थ्य कार्यालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने हो, सो पनितोकेको मापदण्ड र परिधिभित्र रहेर तर गेटवेल अस्पतालले अहिलेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको कुनैपनि निकायबाट अस्पताल संचाल नगर्ने अनुमति लिएको पाइदैन । गेटवेल अस्पतालले कम्पनी रजिष्टरको कार्यालयमा गई ट्रमा सेन्टरको नाम परिवर्तन गरी गेटवेल अस्पताल प्रा. लि. बनाउने र आन्तरिक राजस्वकार्यालय विराटनगरमा गई करको दायरामा सामेल हुने बाहेक अरु काम नगरेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङ निकट सुत्रले बताएको छ । अस्पतालको उद्घाटन गर्दा कम्पनी रजिष्टरको कार्यालयबाट नाम परिवर्तन गरीएको कागज लगायतअन्य केहीकागज सामेल गरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङलाई जानकारी गराउने काम भने गरेको कार्यालय निकट सुत्रले बताएको छ । कुनैपनि उद्योग व्यवसायलाई प्रालिमा लादा कम्पनी रजिष्टरको कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्छ, सो अनुमतिलिने कामगर्ने वित्तिकै संचालन गर्न अनुमतिपाएको छ भनेर मान्न नसकिने हुँदा यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।

विराटनगरमा खोलिएको ट्रमा सेन्टरले पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङबाट अनुमतिलिएको थिएन । यसले सामुदायिक हस्पिटल प्रा.लि. को नाम परिवर्तन गरी ठाउँ समेत परिवर्तन गर्ने काम गर्नु बाहेक अरु काम नगरेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङ निकट सुत्रले बताएको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा कुनैपनि प्रा. लि. सञ्चालनको अनुमति प्रकृया पुरा गरेपछि पाइन्छ, अनुमति दिएपछि सम्बन्धित निकायबाट अनुमतिलिन समेत अनुरोध गर्ने गरेको कुरा कार्यालय सुत्रले बताएको छ । यसरी अनुमतिबिना विराटनगरको मुटुमा मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अस्पताल संचालन हुँदा सरोकारवाला निकाय किन मौन बसेको छ, यस विषय आमनागरिकबाट खोजी गरिनु जरुरी छ ।