सर्वोच्चमा बार–बेन्च द्वन्द्व उत्कर्षमा

• 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत सबैको सर्वोच्च हो । किनकि कुनै पनि विवाद हुनासाथ अन्तिम फैसला गर्ने अदालत नै हो । र त्यो पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम नै हुने गर्दछ । जति अन्य विवादहरूमा फैसला दिन सजिलो हुन्छ त्यत्ति नै नेपालमा राजनीतिक मुद्दामा फैसला दिन भने कठिन हुँदै आएको छ । किनकि नेपालमा कानून व्यवसायीहरू पनि आ–आफ्नो वादमा हिँडिरहेका छन् । त्यही वादको शिकार न्यायालय पनि हुँदै आएको छ । यही क्रमको निरन्तरता अनुसार गत शुक्रबार कानून व्यवसायीले आफ्नो पहुँच अदालतलाई देखाइदिए । सर्वोच्चले आदेश गरेर आफूलाई सहयोगका लागि झिकाएका कानुन व्यवसायी (एमिकस क्युरी) इजलासमै उपस्थित भइदिएनन् । कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक परेको अनुभूति इजलासले गरे मुद्दासँग प्रत्यक्ष सरोकार नभएका तर विषयको ज्ञाता कानून व्यवसायीलाई सहयोगको आग्रहसहित झिकाउने विश्वव्यापी अभ्यास अनुसार एमिकस क्युरी बोलाइएको हो । अदालतले अनुरोध गर्दै सहयोगका लागि बोलाएका कानून व्यवसायी नै शुक्रबार अदालतमा उपस्थित नहुँदा मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित हुन पुग्यो ।
संवैधानिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित विवादको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अलग हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । उनी संवैधानिक परिषद् सदस्यका रूपमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी थिए । दबाब बढेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सुनुवाइबाट अलग हुन बिदा बस्ने घोषणा गरेका थिए । उनी बिदा बसेका दिन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले इजलासको नेतृत्व गरी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने थिए । तर गत भदौ १६ गते अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलाई बाहेक गर्न नमिल्ने दाबीसहित रिट दर्ता गराए । भोलिपल्ट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उक्त रिटको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक नियुक्तिविरूद्धका निवेदनको सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश दिए । यो अन्तरिम आदेशले न्याय क्षेत्र तरंगित बन्यो ।
उक्त मुद्दाको ‘संवैधानिक विषय र राष्ट्रिय महत्वलाई मध्यनजर गरी’ नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई–दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीका रूपमा उपस्थित गराउन पनि आदेश गरे । जबराले भदौ २८ गते बोलाएको बार–बेन्च समन्वय समितिको बैठकले संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवाद सोही इजलासमा पठाउने सहमति गरेको थियो । तर सोही अनुसार गत शुक्रबार इजलास गठन नभएपछि एकाएक तरङ्ग पैदा भयो । प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त मुद्दालाई न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा तोके । त्यस्तो पेसी देखिएपछि दुवै बार एमिकस क्युरी नपठाउने निर्णयमा पुगेको थियो । नेपाल बारले अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई तथा सर्वोच्च बारले अध्यक्ष शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण
खनाललाई एमिकस क्युरीका रूपमा पठाउने निर्णय गरिसकेका थिए । हुनत सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले ‘अदालतका सहयोगीका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको नामावली प्राप्त भएपछि मुद्दाको गाम्भीर्य हेरी छिटो पेसी चढाएर इजलासमा पेस गर्न’ आदेश भएको जानकारी दिएका छन् तर बार बेन्चको टसल भने कडै देखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा ‘स्वार्थ बाझिने’ मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुन कानून व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अनुरोध गरेपछि शुरू भएको यो विवाद अन्ततः कानून व्यवसायीले बेन्चको अपनत्व नलिने अवस्थासम्म आइपुगेसँगै यसको असली भिडन्त शुरू भएको छ । कतै यो टसलले नेपालको न्यायालयलाई कमजोर पार्ने त हैन ?