जनताको अपेक्षामा कुठाराघात

नीतिगत रूपमा हेर्ने हो भने सरकार तथा राजनीतिक दलका लागि सबैभन्दा प्रिय भनेको देश र जनता हुनुपर्ने हो । आफ्ना नागरिकको पिरमर्का, विपत्तिमा साथ–सहयोग गर्नु उनीहरुको धर्म, कर्तव्य अनि जिम्मेवारी पनि हो । तर, नेपालको हकमा यो सिद्धान्त कागजी खोस्टो साबित हुँदै गएको छ । नागरिकविरुद्ध जुन तत्व लागेको छ– त्यसलाई पिठ्युँमा बोक्ने काम नेताहरुले नै गर्ने गरेका छन् । यसैको एउटा उदाहरण हो– मुलुकमा बढ्दै गएको छाडातन्त्र । उसो त सर्वसाधारणको लागि सबैभन्दा ठूला शत्रु भनेको महँगी, कृत्रिम अभाव र कालो बजारी हो । यिनै तत्व विपन्न नागरिकविरुद्ध जाइलाग्दा सरकार, उमातहतका नियमनकारी निकाय र दलहरु तमासे बन्ने गरेका मात्रै छैनन्– थप प्रोत्साहन गर्न उद्यत छन् । अहिलेको चरम अवस्था पनि यस्तै छ ।
अत्यावश्यक सामग्रीमा भएको मूल्यबृद्धि, कृत्रिम अभाव, कालो बजारी र मिसावटका कारण नागरिकहरु चरम समस्यामा परेका छन् । दैनिक उपभोग्य पदार्थमा नै यस्तो हुँदा जनता प्रताडित भएका छन् । एक किसिमबाट हेर्ने हो भने महँगीका कारण सर्वसाधारण जनता दैनिक गुजारा चलाउनसमेत निकै समस्यामा परेका छन् । खाद्यान्न, तरकारी, मसला, चिनी, तेल, नूनलगायत दैनिक उपभोग्य चीजको बजारमा महँगीसँगै कृत्रिम अभाव छ । व्यापारीले धेरै नाफा लिन सामग्रीको कृत्रिम अभाव देखाएर जनतालाई दुःख दिनुलाई आफ्नो अधिकार ठानेका छन् । तर, बिडम्बना राज्य र दलका नेता मुकदर्शक बनेका छन् । बजारमा छाडातन्त्र बढ्दा जनतामा आक्रोस चुलिन थालेको छ । दलीय दास मानसिकताका नागरिक पनि क्रमशः जुर्मुराउन थालेका छन् । यस अर्थमा यस्तो घिनलाग्दो कार्यलाई राज्यले तत्काल रोक्नेतर्फ नलाग्ने हो भने जनविद्रोह निश्चित छ ।
मुलुकमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार गठन भएको पनि १० महिना पुग्न लागेको छ । यो सरकार बनेपछि जनताले धेरै आशा गरेकोमा कतिपय सवालमा उल्टै कुठाराघात भएको छ । आफूले गरेको सबै राम्रो अरुले गरेका सबै नराम्रो देख्ने दोषी चस्मा लगाउने राजनीतिकर्मीका कारण यस्तो भएको हो । राष्ट्रको ढुकुटी बलियो बनाउन जनताको ढाड सेक्नुपर्ने तर्क गर्ने नेताहरु खुला र छाडा बजारतन्त्रको वकालतमा उत्रिन्छन् । यसै त छाडा र कालो बजारले जनता बिहान बेलुकीको छाक टार्न नसक्ने भएका बेला ओली सरकारले दिएको महँगी उपहारले अझै के÷के रूप देखाउने हो– हेर्न र भोग्न बाँकी नै छ गरिब जनताले । सरकार त मूल्य बढाउन मात्र जान्दछ । उसले बजार नियन्त्रण पनि हुन्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने त शायदै सुनेको होला । सरकार बजारभाउ नियन्त्रण गर्न पनि चाहँदैन किनकि उसले यहीँबाट आफ्नो अबैध आर्जन गर्नु छ । महँगीको बेला बजार अनुगमनका नाममा मौसमी चटक देखाउने व्यक्तिको बजार दौडाहाले पनि खासै फरक परेको छैन ।
जब संस्थागत रूपमा काला बजारीलाई नियन्त्रण र कारबाहीको प्रक्रिया थालिन्न– तबसम्म यस्ताखाले चटक अरु कमाइखाने भाँडोमात्र बन्नेछ । सर्वसाधारणको जीवनलाई दुष्कर बनाइरहेको विषयले राज्यका निकायलाई नछुनुभन्दा दुखद पक्ष केही हुन सक्दैन । तथ्यांकहरु लगातार महँगीको ग्राफ उकालो लागेको देखाइरहन्छ । तर, हाम्रा सरकार, तिनका मन्त्री र राज्यका संयन्त्र गरिबी घटेको गलत सूचना दिएर विदेशी रिझाइरहन्छन् । ती तथ्यांकभित्रका पीडालाई कुनै पनि निकायले मनन गर्दैन । राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, दलहरु र नागरिक समाजका सदस्यलाई यो विषय ठूलो लागेकै छैन । अर्थ न बर्थका राजनीतिक मागमा सडक तताउने, सिंहदरबार, बालुवाटार हुँदै शीतलनिवाससम्म पुगेर फोटो सेसन गर्न दौडने नागरिक समाजका अगुवा हौं भन्नेहरु पनि यो विषयमा त भगुवा नै बनेका छन् । नागरिक दिनदहाडै यसरी लुटिइरहँदा सरकारका सबै निकाय देख्या–नदेख्यै गरिरहेका छन् । जनताले कहाँ गएर यो सबै पीडा ओकल्ने ? कृत्रिम अभाव, कालो बजारी, मिसावट गर्नेलाई फाँसी दिने कानुन निर्माण र मूल्यबृद्धि गर्ने सरकारविरुद्ध बहिष्कारको चर्को आवाज जनताले उठाउनैपर्छ ।