काठमाडौं । यो सरकार सबैभन्दा आलोचित सरकार बन्न पुगेको छ । यसअघिका सरकार पनि गतिला त हैनन् तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिलेको कार्यकाल निकै नै विवादित बनेको छ । बिना काम बितेको छ । उनको पाँच वर्षे कार्यकालको आधा समय व्यर्थमा गएको हो । पाँच वर्षे कार्यकालका लागि निकै बलियो म्यान्डेटसहित सरकारमा गएका ओलीले आधा समय व्यर्थमा खर्च गरेका हुन् ।
कामभन्दा पनि सबैभन्दा बढी विवादित प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन सफल ओलीले २०७४ फागनु ३ गते प्रधानमन्त्रीको रुपमा दोस्रोपटक सरकारको बागडोर सम्हालेका थिए । यो तिथिलाई आधार मान्दा उनको कार्यकाल भदौ ३ गते बुधबार अढाइ वर्ष (पाँच वर्षको आधा) पुगेको छ ।
जनताका नजरमा सबैभन्दा प्रिय लागेको भनी प्रचार गरिएका ओलीले सबैभन्दा बढी दुःख र जनताको अपमान गर्ने प्रधानमन्त्रीको नाम लेखाउन सफल भएका छन् । किनकि उनले जनताका अपेक्षा केही पनि पूरा गरेनन् । झन्डै दुईतिहाइ शक्तिको साथमा सरकार सञ्चालन भइरहे पनि सरकारको कामबाट आम जनता सन्तुष्ट छैनन् ।
ओली पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा जकडिँदा पनि उनी आफैमा बदनाम भएका छन् । किनकि अध्यक्ष उनै भएपछि पार्टीलाई पनि बिना कुनै विवाद अगाडि बढाउनु पर्ने थियो ।
तर उनी आफै नेतृत्वमा रहेका बेलामा आफूलाई पार्टीबाट हटाउन खोजिएको र भारतले भूमिका खेलेको बताएर बदनाम हुन पुगे ।
उनले जनताबाट समर्थन पाउने भ्रममा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएका बेलामा विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड उल्लंघन गर्न लगाएर कार्यकर्तालाई सडकमा आफ्नो पक्षमा नारा लगाउन र विरोधीलाई मुर्दाबादका नारा घन्काउन आदेश दिए ।
यो भन्दा घृणित र बिर्सनयोग्य कुनै पनि काम नहोला । त्यो पनि कोरोनाका बेलामा । उनले आफूलाई कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु ठूलो उपलब्धि ठानेका छन् । हो, यसमा दुई मत छैन । तर नक्सामात्र जारी गरेर हुन्छ कि भारतसंग कुटनीतिक पहल गरेर उक्त नेपाली भूमि आफ्नो बनाउने हो ? यतातर्फ उनी नराम्ररी चुकेका छन् ।
भारतलाई गाली गरेर मात्रै राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने भ्रम जनतालाई छर्न सफल ओलीले आफ्नै बुद्धिका कारण सम्बन्ध बिगारिरहेका छन् । भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि हुनुपर्ने वार्ता र संवाद अघि बढ्न सकेको छैन । ‘इपीजी’ प्रतिवेदन थन्किरहेको छ । यसमा उनले केही गर्न सकेनन् ।
ओलीको अढाइ वर्षमा ‘एमसीसी’ले लिएको अग्निपरीक्षा पनि चर्चायोग्य विषय हो । तर सफलता हात लाग्यो शून्य भयो । उनले एमसीसी पारित गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समर्थन त जिते तर आफ्नै दलका नेताहरुको मन जित्न सकेनन् । यसमा पनि उनी असफल रहे ।
उनको कार्यकालको सबैभन्दा कमजोर पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा पनि देखियो । सरकारको परराष्ट्र नीतिले फेरि एकपटक प्रश्न खडा गरेको छ । युरोपियन युनियनको नेपाली राजनीतिमा बढ्दो चासो, चीनसँग नजिकिएको सम्बन्ध तथा भारतसँग बढ्दै गएको दूरीले पनि सरकारको परराष्ट्र नीतिमा प्रश्न उब्जाएको हो ।
चीन हावी हुनु, चीनले नेपाली नेतालाई प्रशिक्षण दिनु, ओलीको कुर्सी बचाउन चिनियाँ राजदूत नै सक्रिय हुनु जस्ता गतिविधि नेपाली राजनीतिका सुहाउँदा पक्ष हैनन् ।
त्यतिमात्र हैन भेनेजुएलादेखि होली वाइन प्रकरण तथा प्रधानमन्त्री ओलीको उत्ताउलोे अभिव्यक्तिले परराष्ट्र मामिला जटिल बन्दै गएको छ । कोरोना कहरको बीचमा हतास संसद बन्द गर्ने तथा पार्टी विभाजनमा सहज हुने अध्यादेश ल्याउँदा सरकार आलोचनाको शिकार बनेको छ । देख्दा दुई तिहाईको नजिकको सरकार भए पनि मन्त्रिपरिषद्समेत हेरफेर गर्नेदेखिका काम उनले एक्लै गर्दै आए ।
ओली एक तानाशाही प्रधानमन्त्री भएको र लोकतन्त्रमा पार्टी सर्वश्रेष्ठ हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको आरोप लागेको छ । यो आरोप उनकै पार्टीका नेताहरुले भनिरहेका छन् ।
आफूले जे पायो त्यही बोल्ने अनि उनको भनाईको आलोचना गर्दा उनले राजनीतिक बुद्धिजीवीदेखि लिएर मिडियालाई समेत छानिछानी गाली गर्न भ्याएका छन् । उनको पाँच वर्षको सत्ताराजले आधा जोवन सकिइसक्यो । तर उनका विवादका काण्ड अझै सकिएका छैनन् । संसदीय समितिले नै वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरे पनि उनले त्यसलाई स्वीकारेनन् ।
आफ्ना मन्त्री र आफ्ना पार्टीसंग नजिकका कर्मचारी तथा कार्यकर्ता मुछिएपछि उनले छुट्टै छानबिन समिति बनाए ।
तर त्यो छानबिन समितिलाई पूर्णता समेत दिएनन् र त्यत्तिकै तुहाइदिए । यसबाट स्पष्टै भयो ओली भ्रष्टाचारका नाइके हुन् । अरु सबै मौन बसे । उनले पाँच वर्षसम्म कसैले पनि केही गर्न नसक्ने लाइसेन्स लिएको प्रमाणित गरे ।
उनको भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ नारा केवल भन्नका लागि र गर्नका लागि जतिसक्यो भ्रष्टाचार गरौं भन्नेमा रह्यो ।
यस जिज्ञासामा नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘हो हो उहाँले भनेको एकदम सही हो । भ्रष्टाचार अरु कसैलाई नगर्नु भनेको हो । आफ्ना पार्टीका त्यो पनि आफ्नो खेमाकाले मात्र गर्ने भनेको हो । त्यही हो शून्य सहनशीलता ।’
उनी त्यतिमै रोकिएनन् । अगाडि भने, ‘विपक्षी पनि नालायक भयो, बरु हामीले नै चर्को विरोध गर्यौं होला विपक्षी त मिलेको जस्तो पो देखियो ।’
ओलीको वाइडबडी काण्डमा हात लागेको सफलतापछि यति ग्रुप संगको सहभागीताले तहल्का पिट्यो । सरकारी जग्गा जति हडपेर ओलीले यति होल्डिङ्सलाई दिन सफल हुँदै आएका घटना बाहिर आइरहे ।
ओम्नी कान्डले स्वास्थ्य संकटको बेलामा मौका छोप्नेहरुलाई सरकारले साथ दिएको बात लागेको छ । अझै पनि ओम्नीलाई चिन्दिन भनिरहेका छन् ओली । उनले सार्वजनिक स्थलमै भनेका थिए, ‘म राजनीति गर्ने मान्छेले व्यापार गर्ने ओम्नीलाई चिन्दिन ।’
कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायतका प्रकरणमा ओम्नीको स्पष्ट सहभागीता देखियो । सबै प्रमाण उनकै कार्यकर्ताले पेश गरेका छन् । उनकै खिलाफमा छन् । उनकै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले गरेका सम्झौता, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सेनालाई प्रयोग गरेका प्रमाण यथेष्ट बनेका छन् ।
कोरोना महामारी गहिरिँदै जाँदा पनि सरकारले स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन । शुरुआतमै कोरोनाको रोकथामका नाममा १० अर्ब रुपैयाँ झ्वाम पार्ने यही सरकार रह्यो ।
सरकारले त्यसको हिसाब किताब दिन सकेन । लाखौं युवाहरु सडकमा उत्रेर विरोध गरे । अहँ सुध्रेन सरकार । ओलीको भ्रष्टाचारमा साथ दिन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई पनि सक्रिय भए ।
विदेशबाट कोरोनाका कारण जागिर गुमाएर आउनेलाई चर्को मुल्यमा टिकट किन्न लगाएर उद्दार गर्ने काम भयो । नेपाल एयरलाइन्सलाई छाडेर निजी एयरलाइन्सलाई साथ दिए ।
लकडाउनका बेलामा अत्यावश्यकीय फ्लाइट गराएर उनले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । यो देखिदेखी भएको समेत विमानस्थल स्रोत बताउँछ ।
७० करोड भ्रष्टाचार प्रकरणमा उनकै प्यारा मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा बाहिरिनु पर्यो । तर उनीमाथि कुनै छानबिन भएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै घरमा अहिले पनि बाँस्कोटा बसेर भ्रष्टाचारको योजना बनाइरहेको आरोप नेकपाका नेताहरुले लगाउँदै आएका छन् । उनलाई पुरस्कार दिने ओली नै यसका मुख्य योजनाकार रहेको आरोप नेकपाभित्रै छ ।
लगानी बोर्डको सीइओ नियुक्ति प्रकरण र जनताको दैनिकीमा नआएको सुधारले ओली सरकारको ‘आधा’ कार्यकालले आशा जगाउन सकेको छैन ।
निर्मला प्रकरणजस्ता अनेकौं घटनाले शान्ति सुव्यवस्थामा धब्बा लागेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ ओलीको बोलीमा सीमित बनेको छ । यतिसँग सति जानु, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि नराम्ररी फसेका छन् ओली ।
काठमाडौंका सडकमा बडाबडा खाल्डा देखिँदासमेत चुप लाग्ने ओलीले रेल र पानीजहाज कार्यालयमा कर्मचारी पाल्ने काम मात्र गरेर अर्को ‘अनइथिकल करप्सन’ गरेको आरोप लागेको छ ।
उनको अमलेखगन्ज–मोतिहारी पाइपलाइन विस्तार, लगानी सम्मेलन गरेर लगानी भित्र्याउने प्रयास, ‘पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायतका कामले थोरै आशा जगाएको देखाए पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको छैन ।
यतिसम्मकी उनको कार्यकालमा रोकिएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद गएको मंसिरमा त सम्पन्न भयो तर अहिलेस्म्म त्यसको खर्च विवरण पेश नगरेर एमबीबीएसको प्रश्नपत्र लिक गराएर करोडौं रुपैयाँ कमाएको आरोप लागेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव एवं ओलीका दाहिने हात रमेश कुमार सिलवालले भ्रष्टाचारलाई अझ बढावा दिएको आरोप लागेको छ ।
बाँकी मूल्यांकन तपाई पाठकको ।