कहिले खुल्छ संसद् ?
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक लामो समयदेखि नियमित हुन सकेको छैन । गत असार २९ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेको सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको थियो । त्यसपछि संसद नियमित हुन सकेको छैन । ओलीले त दुई पटक संसद विघटन नै गरेका थिए । हुन पनि दलहरुलाई संसदको जरुरी नै देखिएको छैन । मिलीजुली सत्तामा पुग्छन् अनि आफू खुशी अध्यादेशमार्फत सत्ता चलाइरहेका छन् । संसदले गर्ने काम अध्यादेशले गरिरहेको छ ।
यही गतिमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव नहुन्जेल संसद खुल्ने छाँट देखिँदैन । गत हप्ता प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष ओलीबीच सत्ता परिवर्तन भएपछि पहिलो पटक सम्वाद भए पनि त्यसले संसद् अवरोध हट्ने संकेत देखिएको छैन । देउवा बालकोट पुगेकै आधारमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा जारी अवरोध अन्त्य नहुने सन्देश एमालेले बालुवाटारलाई दिइसकेको छ ।
आजका लागि संसद् बैठक बोलाइएको भए पनि त्यो बैठक बस्ने सम्भावना कम छ । एकातिर कोरोना र अर्कातिर सत्तारुढ र एमालेको लडाइँ । सबैभन्दा राम्रो कोरोनालाई कारण देखाएर संसद् स्थगित गर्दै राम्रो । आखिर एकले जबरजस्ती चलाउने र अर्कोले जबरजस्ती विरोध गर्ने नाटक संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा नदेखाएकै राम्रो । सत्ता गठबन्धनले देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालकोट गएर ओलीलाई लगातार जारी संसद्को अवरोध हटाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रचण्ड कोरोना संक्रमित भएपछि देउवा एक्लै ओली निवास बालकोट गएका थिए । साँच्चै भन्ने हो भने त्यो बैठकको ‘वान टु वान’ छलफलको विषय सार्वजनिक गरिएको छैन ।
बैठकपछि देउवाले सञ्चारकर्मीलाई छलफल राम्रो भएको बताएका थिए । तर त्यसपछिका गतिविधिले त्यो छलफल राम्रो नभएको स्पष्टै पाउन सकिन्छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता
एवं एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले बालकोट वार्ताबाट एमालेको अडानमा कुनै परिवर्तन नआएको मिडियालाई बताएका छन् । अर्थात् एमाले टसको मस भएको छैन । एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसद पदबाट मुक्त भएको सूचना जारी हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । त्यसका लागि सत्तारुढ दल, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जिम्मेवारी बोध गरेर माग सम्बोधन गर्नुपर्ने एमालेको माग छ ।
संसद्बाट राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा बजेट पास गरिए पनि अब यस्तै अवस्थामा कुनै पनि काम अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था आएको छ । संसद् खोल्नुपर्ने जनताको पनि प्राथमिकता हो । जनप्रतिनिधि भएकाले जनताका कुरा पनि उठाउनुप¥यो । तर जनता नेताहरुका स्वार्थका अगाडि केही पनि हैनन् । संवेदनशील विषयलाई ओझेलमा पारेर संसद् बन्धक बनाएर राखिएको छ ।
ओलीले केही दिन पहिले चुनावसम्मै संसद्को अवरोध जारी रहन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसले पनि संसद्को अवरोध तत्काल खुल्ने विश्वास नरहेको सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन् । संसद् दुई पटकसम्म विघटन गरेको ओली सरकारले अहिले संसद्को अवरोध नहटाइएको विषयमात्र जनतामाझ लिएर जान सक्छ । अरु त उसका एजेन्डा नै छैनन् । ओली सरकार अहिलेसम्मकै भ्रष्ट भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसैले उसँग अरु केही बहाना नै छैनन् । संसद् बैठकका एजेन्डा तय गर्न बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि एमालेका प्रतिनिधिले आफ्ना कुरा राखेर हिँड्ने गरेका छन् । उनीहरूले कार्य व्यवस्थामा १४ सांसदको पद रिक्त भएको जानकारी गराउन सभामुखलाई भन्ने र बाहिरिने गर्दै आएका छन् । अरु एजेन्डा केही नभएपछि अब संसद् चालु हुने सम्भावना नै छैन । संसद्को अवरोध खुलाउनेबारे छलफल गर्न देउवाभन्दा अगाडि सत्ता गठबन्धनको संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेल र त्यसअघि सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । उनीहरूले भदौ २३ गतेदेखि गर्दै आएको अवरोधबारे ध्यानाकर्षण भएकाले संसद् चल्न दिन ओलीसामु प्रस्ताव राखेका थिए । प्रधानमन्त्री र सभामुखले आह्वान गरेका बैठक पनि एमालेले बहिष्कार गर्दै आएको छ ।
