विदेशमुखी नेताहरुबाट मुलुक कुन अवस्थामा पुग्ला !

जन्मेदेखि मृत्युसम्म मानव जाती आपूm जन्मेको देशभन्दा ठूलो अरु केही ठान्दैनन् देशको कुरा अघि आएमा, अरु कुनै पनि विषम नगण्य नै हुन्छ, देशपछि आपूmलाई जन्मदेखि आमाबाबुलाई अति सम्मान साथ पुज्ने गरिन्छ । तर नेपालमा भने नेपालका केही नेताहरु देशभन्दा ठूलो धनसम्पत्ति र पदलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । धनसम्पत्ति र पद पनि देशै नरहे, त्यसको अर्थै पनि के रहन्छ र ! सिक्किम भारतमा विलिन गरे लेण्डुपले उनी इतिहासमै कलंक बनेको छ । उनी त कलंकित भए भए उनका शाखा सन्तान सबै पुस्तौं पुस्तासम्म अपमानित हुनु परेको छ त्यो कुरा जति भोग्नेहरुलाई थाहा हुन्छ, त्यो देख्नेहरु सुन्नेहरुलाई कति पो ज्ञान हुन्छ र !
केही दशक यतादेखि नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढिरहेको छ । खासगरी भारतले नेपाललाई आफ्नो अधिनमै राखेजस्तो बेलाबखत देखाउने व्यवहारले यहाँका नेताहरु तैं चूप मै चूप जस्तो गरेर बसिरहेका छन् । चुनावमा आपूm र आफ्नो दलको वर्चश्व जोगाउन केही राष्ट्रियताको कुरा, केही विदेशीहरुको हेपाहा प्रवृत्तिको कुरा गर्ने गर्दछन् तर चुनावपछि सत्तामा जान त्यही विदेशीहरुको पक्षमा लागेका प्रशस्त उदाहरण देखिएका छन् । आम नेपालीहरुमा राष्ट्र प्रेमप्रति जति जागरुकता छ, त्यो राम्ररी थाहै पाएर नै नेताहरुले नक्कली राष्ट्रवादको कुरा गर्ने गरेका हुन्, नेपाली जनता पनि पटक पटक, नेताहरु चुनाव अघिका चिप्ला चाप्लुसिका कुरामा पर्छन् र परिरहेका छन् पनि । २०३६ सालपछि राष्ट्रियताको सवालमा केही कमजोर देखिएको यहाँको राजनीति २०४६ सालपछि दलका नेता हुन्, मन्त्री हुन्, राजदूत हुन पनि विदेशीको इशारा पर्खनु पर्ने पटक पटक विभिन्न घटनाक्रमले देखाउने गर्दछ । अझै त्यसमा पनि २०६२।०६३ को आन्दोलन त दिल्लीले नै कोरिएको हुँदा, त्यसपछिका अधिकांश गतिविधि दिल्लीबाट निर्देशित हुने गर्दछ । २०६२।०६३ पछि जन्मेको माओवादी शक्ति नै दिल्लीको पूरै रेखदेखमा हुर्केको हुँदा त्यसका अधिकांश नेताहरु दिल्लीको निर्देशन मान्नु स्वभाविक पनि हो । ०६२।०६३ को सफल आन्दोलन, गणतन्त्रको उदय पछि माओवादी शक्तिलाई सत्तामा पु¥याएको थियो र दिल्लीले निश्चय पनि सोचेको हुनु पर्दछ हामीले नेपालमा नयाँ लेण्डुपको उदय गरायौ भनेर, शायद यस्तै शंका उपशंकाले चीनले पनि नेपालमा गतिविधि बढाएको राम्ररी बुझिन्छ र माओवादी पार्टीका भित्री इच्छा जे भए पनि भारतकै निर्देशनमा चल्न नसक्ने अवस्था आएपछि, माओवादी पार्टीलाई सत्ताबाट हटायो पनि । तर नेपालको विदेशी हस्तक्षेप र अस्थिरता बढ्दै गयो, जसको फलस्वरुप अहिले भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीमा भएको हस्तक्षेपको विरोधमा अहिले पार्टीहरुको आँखा खुलेको छ । आम निर्वाचनै वैशाख, जेठमै हुने हो कि भन्ने शंकाले पनि यी विदेशी पोषित पार्टीहरु बोल्न थालेको धेरैको शंका छ ।
यदि ओली सरकारको पालामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालमै भएको प्रमाणित भएर नक्सा पनि प्रकाशित भएको थियो, पछि तिनै ओलीकै पालामा पाठ्यक्रममा समावेश गर्न भने रोक लगाइयो । अहिले फेरि लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले बाटो विस्तार गर्न लागेको खबर आएपछि विरोध शुरु भएको छ र जसले निरन्तता भने पाउने छाँटकाँट देखिँदैन, एमालेले चर्चा चलेको हप्तौंपछि विरोधमा आवाज निकालेपछि नेपाली कांग्रेसका दुई नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त रुपमै विरोध वक्तव्य निकालेका छन्, यसमा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल, त्यस्तै बाबुराम भट्टराई मौन देखिएका छन्, भारतको विरोधमा एकशब्द बोल्न सक्ने हैसियत देखिँदैन ।
यी सबै गतिविधिहरु र विदेशमुखी नेताहरुबाट मुलुक कुन अवस्थामा पुग्ने हो, त्यसबारे आमनेपालीले आफ्नो प्रतिनिधि छान्नु अघि नै राम्ररी मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।