न्याय क्षेत्रमा यति धेरै विकृति बढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण

दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता

अहिले न्यायाधीश र वकिलबीच पैसाको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ । हाम्रो देशको न्याय प्रणालीमा किन यति धेरै विकृति आएको होला ?
न्याय क्षेत्रमा यति धेरै विकृति बढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । त्यसमा पनि हामी कानुन व्यवासायीले जुन आन्दोलन गरिरहेका थियौं, त्यो कुराको प्रत्यक्ष प्रमाण पनि अहिले भटिएको छ । किनभने अहिले चोलेन्द्र शमशेर राणाजीले भ्रष्टाचारलाई न्यायपालिकाभित्र संस्थागत गर्नु भएको थियो, उहाँले विचौलिया तन्त्र स्थापित गर्नु भएको थियो । केही कानुन व्यावसायी परिचालित गर्नु भएको थियो । अहिले जुन न्यायाधीश र कानुन व्यावसायीको वार्तालाभ बाहिरिएको छ, त्यसबाट पनि मैले भनेका कुरा पुष्टि हुन्छ ।
उक्त वार्तालाभमा पटक पटक प्रधानन्यायाधीशमाथि संकेत गरिएको छ । अर्कोकुरा न्यायाधीशले पनि प्रधान न्यायाधीशकै आडमा भ्रष्टाचार गर्ने गरेको उक्त अडियोबाट स्पष्ट हुन्छ । हामी कानुन व्यावसायीले जुन लामो समयसम्म आन्दोलन ग¥यौं त्यसको पनि जस्टिफाइ भएको छ । अहिले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध संसदमा जुन महाभियोग दर्ता भएको छ, त्यसलाई अब अगाडि बढाउनुपर्छ, महाभियोगका लागि यो अडियो पनि एउटा प्रमाण हो ।
तपाईंले महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउनु भन्दै गर्दा सत्ता गठबन्धनले त्यसमा रुची देखाएको छैन नि !
अब दलहरुले अलमल नगरी प्रक्रिय अगाडि बढाउनुपर्छ । महाभियोग दर्ता गराउनु मात्रै बुद्धिमानी हुँदैन । महाभियोग गर्दा मात्रै गराउने र तार्किक निष्कर्षमा नपु¥याउने दलहरुको अर्कमण्यता ठिक भएन । अब दलहरुले महाधियोग प्रस्तावलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ, त्यसलाई यत्तिकै होल्ड गरेर राख्न मिल्दैन । अहिले घुस प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएको छ, यसले न्यायपरिषदको कामप्रति नै प्रश्न उठेको छ । न्यायपरिषदको काम प्रभावकारी देखिएको छैन । परिषदले न्यायलयमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सकेन । त्यो कुराको पनि यो प्रमाण हो । किनभने न्यायपालिकले त्यस्ता भ्रष्ट न्यायाधीशमाथि निगरानी गर्ने, उनीहरुलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउने र परेका उजुरीमाथि छानविन नगरी तामेलीमा पठाउने काम हुन्थ्यो । त्यो कुराको पनि यो ज्वलन्त प्रमाण हो । अहिले सार्वजनिक भएको अडियो काण्डबाट पाठ सिक्नुपर्छ । न्यायपरिषदलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ, प्रभावकारी सयन्त्र बनाउनुपर्छ, प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ । अहिलेकै विषयमा यसलाई ४५ दिनसम्म किन कुर्ने ? यहाँ त सबै प्रत्यक्ष प्रमाणहरु छन् । अडियोमा सार्वजनिक भएको आवाज सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो हो भनिसकेपछि यसलाई अब धेरै दिनसम्म लम्ब्याएर नराखी कारवाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ ।
यो अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि न्यायालय विकृतिको भासमा जाकिएको रभ्रष्टाचारको अखडा बन्यो भन्दा हुन्छ ?
न्यायपालिकामा गम्भीर समस्या छन्, त्यो नभएको होइन । अब न्यायपालिकमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न, न्यायपरिषदलाई प्रभावकारी बनाउन त्यसका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । अनुगनम गर्न आवश्यक छ, परेका उजुरीलाई तत्काल सम्वोधन गर्न आवश्यक छ । कतिपय अवस्थामा गलत आदेश र फैसला भएका छन् तिनीहरुको गहिरो अध्ययन हुनु आवश्यक छ । तथ्य प्रमाण सबै चिज राखेर दिइएको उजुरीमाथि आवश्यक कारवाही हुँदैन । विगतमा प्रशस्त तथ्य प्रमाणसहित उजुरी दिँदासमेत सुनुवाई नभएको अवस्था छ । न्यायलयले नियुक्ती गर्दा नै भ्रष्ट न्यायाधीश नियुक्ती गर्ने गरेको छ । नातागोता, असक्षम व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्ती गर्ने, राजनीतिक दलको कार्यकर्तालाई न्यायाधीशमा नियुक्ती गर्ने गरिकाले त यसको पूरा संयन्त्र नै भ्रष्ट देखिन्छ । त्यसकारण अब न्यायपालिकामा अब गम्भीर सुधारको आवश्यकता छ ।
न्यायपालिका सुधारका लागि त कानुन व्यावसायी नै बिचौलिया भन्न थालेका उदाहारण देख्नु भएन ?
को को विचौलिया छन्, उनीहरुलाई निर्मतापूर्वक कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । चाहे त्यो कानुन व्यावसायी होस् वा न्यायाधीश होस् । कोही पनि कानुन भन्दा माथि छैन । कसैलाई पनि भ्रष्टाचार गर्ने छुट छैन र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु, न्यायपालिकामा विकृति भित्र्याउने व्यक्तिहरु कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । सबै कारवाहीको दायरमा आउनै पर्छ । त्यसकारण दण्डहीनता स्वीकार्य हुन सक्दैन चाहे त्यो कानुन व्यवासायी होस् वा अन्य कोही होस् ।
हामीहरुले लामो समय आन्दोलन ग¥यौं । त्यसैको बलमा गोलाप्रथा लागू भयो । तर अहिले त्यो त्यति प्रभावकारी देखिन छाड्यो । अब गोला प्रथामा नै सेटिङ छ भन्ने कुरा पनि आउन लाग्यो । न्यायिक पारदर्शीता, न्यायिक सुशासन र न्यायप्रतिको विश्वास बनाउन एकदमै आवश्यक छ । अहिले के भयो भने न्यायाधीशहरुलाई एकदमै अधिकार दिइयो, तर उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउने र निगरानी गर्ने कुनै मेकानिजम भएन । बनेका जुन संयन्त्र छन् ती कुनै पनि प्रभावकारी हुन सकेनन् ।
राज्यको पहिलो कर्तव्य भनेको न्याय सुनिश्चित गर्नु हो । जुन मुलुकमा न्याय नै छैन त्यो मुलुकमा कानुनी राज्य छैन, त्यहाँ संविधान मर्छ र लोकतन्त्र मर्छ । किन भने त्यहाँ न्याय नै सुनिश्चित हुन सक्दैन भने अरु के चिज हुन्छ ? त्यसकारण न्यायपालिकालाई सक्षम, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुप¥यो ।
आज न्यायलयमा बिचौलिया बलियो हुँदा न्यायलयमा विचलन आयो र न्यायलयमा विकृति आएको कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ ?
न्यायलयमा विचैलिया बढेकै छन् । त्यही कारण हामी कानुन व्यावसायीले त्यति लामो आन्दोलन पनि गर्नुप¥यो । त्यो बेला हाम्रो आन्दोलनलाई बद्मान गर्न पनि खोजियो । तर के कुरा प्रमाणित भयो भने कसरी बिचौलियाहरु परिचालित गरिएको रहेछ र त्यसको स्रोत प्रधानन्यायाधीश नै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने त प्रमाणित भयो । महाभियोग समितिलाई ज्वलन्त अर्को प्रमाण भेटिएको छ । यो त सानो केस होला । सर्वोच्चभित्र यो भन्दा पनि ठूलो केस हुन सक्छ । ठूलो ठूलो मुद्दामा पनि सफाइ पाइरहेको हामीले देखेका छौं । के आधारमा सफाइ दिएको हो, त्यसको कुनै विवेचना हुँदैन । प्रमाण नै भएकोमा ठहर भइरहेको हुन्छ, बलियो प्रमाण भएकोमा सफाइ पाइरहेको हुन्छ । छोड्नु पर्ने मान्छेलाई थुनामा राखिएको हुन्छ, थुनामा राख्नुपर्नेलाई छोडिएको हुन्छ । एकदमै विचौलियातन्त्र र न्यायिक अराजकता अहिले व्याप्त भएको अवस्था छ । भ्रष्टाचार एकदमै झाँगिएको छ । भ्रष्टचारको प्रभाव र जंजाल तोड्न आवश्यक छ । त्यसका लागि तीन वटा विषयमा सुधार गर्न जरुरी छ । पहिलो उपयुक्त कानुन बनाउनु प¥यो, नियमावलीमा संशोधन गर्नुप¥यो । र, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । न्यायपरिषद सुतेर बसेको छ । घटना घटेपछि बैठक बोलाउँछ र ४५ दिनको समय दिन्छ । आवश्यक कानुन, नियमावली र संरचनागत उपाय गर्न जरुरी छ ।
जनतालाई ठग्ने व्यक्तिलाई छुटाउन पनि यति ठूलो सेटिङ हुने रहेछ होइन ?
यस्तै धेरै घटना छन् । हजारौंको संख्यामा मानिसहरु ठगिएका छन् । ठग्ने व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुन्छ । तिनै व्यक्ति सांसद बनाइए । तिनै व्यक्ति संसदको महन्वपूर्ण कमिटीमा पनि थिए । तिनै व्यक्ति मन्त्री पनि हुन्छन् ।
यसरी हेर्दा यस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने राजनीतिक दल यस्तो विषयमा उत्तरदायी हुने कि नहुने ? त्यस्ता व्यक्ति नै राष्ट्रलाई योगदान दिएर सांसद वा मन्त्री बन्ने होइन, यहाँ त पूरा पैसाको खेल हुन्छ । ब्रिफकेस भरी पैसा बुझाएपछि त्यसले राजनीतिक दल पनि किन्दो रहेछ । राज्यका महत्पूर्ण पदहरु पनि किन्दो रहेछ । राज्यमा पद बिक्री हुन थालेपछि र असफल राज्य बन्न कति समय लाग्छ र ? हिजो व्यवस्था परिवर्तनका लागि गोली खाएका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक दलले वडा सदस्य पनि नबनाउने, ब्रिफकेस भरी पैसा बुझाएको भरमा एकै पटक सांसद पनि दिने ? यो खालको राजनीति विकृति छ । अनि यसको राजनीतिक दलले जिम्मेवारी दिनु पर्दैन ?