फास्फुस् हुँदै गोकुलको मुद्दा

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकार रहेका बेलामा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाको भ्रष्टाचार मुद्दा फासफुस पार्ने योजना बनाइएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले ७० करोड भ्रष्टाचार काण्डलाई फासफुस पार्न लागेको बताइएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा ७० करोड कमिशनका लागि सेटिङ गरेको उजुरीलाई उनको मुद्दा तामेलीमा राखेर उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको पाइएको हो । एक स्वीस कम्पनीका नेपाली एजेन्टसँग बाँस्कोटाले आफूले पाउने कमिशनका लागि सेटिङ गरेको अडियोसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर त्यो उजुरीको भिडियो र अडियोमा तालमेल नमिलेको दोष देखाउँदै तामेलीमा राखेर उन्मुक्ति दिन खोजिएको पाइएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रियपात्र बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति दिनका लागि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सत्तागठबन्धन गर्नुभन्दा अगाडि नै सहमति बनेको दाबी गरिएको छ । केपी ओलीले आफ्ना पालामा नियुक्त गरेका अख्तियारका आयुक्तहरुलाई लगाएर भए पनि बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति दिन थालेको पाइएको हो । यदि यस्तो हो भने अख्तियारले चार वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान बालुवामा पानी हालेसरह हुने देखिएको छ । स्वीस कम्पनीका नेपाली एजेन्ट विजय मिश्रले नै आफूसँग गरेको कुराकानी भन्दै मिडियामा ल्याएका थिए । सबैजसो मिडियाले यसलाई स्थान दिएका थिए । कुराकानीका क्रममा बास्कोटाले कुन माध्यमबाट बढी भन्दा बढी कमिशन असुल गर्न सकिन्छ भनेर कुरा गरेका थिए ।
यो स्पष्टै स्वरमा सबैजसो मिडियाले अडियो सुनाएका थिए । त्यो अडियो अख्तियारसँग पनि सुरक्षित छ । तर अहिले आएर अख्तियारले उनलाई उन्मुक्ति दिन लागेको बुझिएको छ । अख्यिारका एक अधिकृतका अनुसार यो तामेली राख्ने उपाय तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले दिएका हुन् । उनले आफ्ना सम्धी गणेश थापालाई फुटबलको भ्रष्टाचार मुद्दालाई तामेलीमा राखिदिएका थिए । जबकि तत्कालीन अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष थापालाई फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले कारबाही गरेर १० वर्षका लागि निलम्बन गरेको थियो । थापा अहिले पनि प्रतिबन्धमै छन् । तर कार्की भने विदेश पलायन भएका छन् । थापाको मुद्दा अहिले पनि तामेलीमै छ ।
ठ्याक्कै त्यही शैलीमा बाँस्कोटाको मुद्दा तामेलीमा राख्न खोजिएको छ । तामेलीमा राखियो भने फेरि त्यो मुद्दा खुल्ने छैन । किनकि अहिले भएको अडियो बाँस्कोटाले आफ्नै भएको पनि बयान दिइसकेका छन् । तर त्यो अडियोको पनि कुनै मतलब नगरी अख्तियारले तामेलीमा राख्न लागेको पाइएको हो । अब उन्मुक्ति दिने अनेक किसिमका बहाना त हुन्छन् नै । बयानका क्रममा नेपाली एजेन्ट मिश्रले आफूसँग बाँस्कोटाले कमिशन मागेको र त्यसको भिडियो र अडियो आफैले लिएकोसमेत स्पष्ट भनेका थिए । सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि ठेक्का पारिदिने प्रलोभनमा विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिसँग कमिसन (घुस) को मोलमोलाइ गरेको अडियो प्रमाणलाई आधार बनाएर बाँस्कोटाविरुद्ध अनुन्धानको माग गर्दै २०७६ फागुन ११ मा उजुरी दर्ता गरिएको थियो ।
सो उजुरीमा बाँस्कोटाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (९१) अनुसारको कसुर गरेको दाबी गरिएको छ । एक करोड भन्दा बढी रकम घुस लिन खोज्दा आकर्षित हुने ऐनअनुसार बाँस्कोटालाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको थियो । तर बाँस्कोटा भने ढुक्कैसँग उम्किने दाबी गरिएको छ ।
बाँस्कोटाले गल्ती नगरेको भए पदबाट राजीनामा दिने थिएनन् । तर उनलाई राजीनामा दिन वाध्य पारियो । उनले पक्कै पनि यति ठूलो रकम आफू एक्लैले त राख्ने थिएनन् नै । केपी ओलीका पुत्र बराबरका बाँस्कोटाले आफूले राजीनामा दिएर ओलीलाई सजिलो पारिदिएका थिए । तर तिनै भ्रष्ट मनस्थिति भएका बाँस्कोटा ओलीको बालकोटस्थित निवासमै बसे । आखिर गणतन्त्र भनेकै यसैगरी मनपरी गर्नकै लागि रहेछ भनेर पुर्पुरोमा हात राख्नेहरु धेरै भएका छन् । तर यो मुद्दा हालका राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले हालेका थिए । उनी अहिले मौन छन् । त्यतिबेला सनकमा भरमा उनले मुद्दा हालेका थिए वा विधिको शासनका लागि ? यो उनका लागि अहिले अग्निपरीक्षाजस्तो भएको छ । यस्तो लाग्छ कि अहिले राप्रपा र एमाले दुवै सरकारमा छन् । यही मौकामा शाहीको नैतिकता डगमगाउने त हैन ?