‘एमसीसी’ले राष्ट्रिय राजनीतिमा हलचल

काठमाडौं । नेपाल अनुदानमा बाँच्दै आएको छ । तर जति पैसा अनुदानमा ल्याउँछ त्यसको आधा भाग पनि जुन औचित्यका लागि ल्याइएको हुन्छ त्यो पूरा नभएको दुःखद अभ्यास नेपालमा छ । किनकि यसमा हरेकलाई भाग लगाउनु पर्छ । सम्भवतः यसै कारणले २०४७ सालदेखि राजा वीरेन्द्रको सपनालाई आफ्नो भन्दै आएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफू बाँचुन्जेल मेलम्चीको पानी काठमाडौंका धारामा आएको देख्न पाएनन् । मेलम्चीका नामका गाडीहरु विभिन्न कार्यालयमा त पुगे नै नेताहरुका घरघरमा पनि राखिए । त्यो थियो अमितव्ययिताको नमूना । नभन्दै मेलम्ची बनाउने ठेक्का पाएको कम्पनी नै मोटो रकम लिएर कुलेलम ठोक्यो । केपी ओलीले हतारमा उद्घाटन गरेर काठमाडौंमा पानी त झारे तर त्यो हतारले गर्दा केहीले ज्यान गुमाए । लाससमेत अहिलेसम्म केहीको फेला परेको छैन । यहाँ जसले जति सक्छ खान्छ भन्ने मान्यता नै रहेको छ ।
त्यही मान्यताले काम गर्दै जाँदा मुलुक खोक्रो भइसकेको छ । र च्याँखे थाप्ने ‘द्धारे’ ( जो ढोकामा धाइरहन्छन्) हरु अहिले अर्बपति भइसकेका छन् । घरघरमा दलाल पाल्न थालेका छन् । नेपाल आखिर कहिले भ्रष्टाचारमुक्त होला । भएको पाँच वर्षमा नेपाल समृद्ध हुनेछ । केपी ओलीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सपना बाँड्दा बाँड्दै देश कंगला पारे । जन्मदाँ बित्तिकै शिशुलाई पचासौं हजारको ऋणको भार थोपरिदिए । उनी एकप्रकारले भ्रष्टाचारका मतियार बने । तर उनलाई कारबाही गर्ने को ?
अहिले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को लफडा मुलुकमा चलिरहेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले (उसले पहिले आफैले नै संसदमा एमसीसी पारित गर्नका लागि दर्तासमेत गरेको थियो) बाहेक अरु कसैले पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्दैनन् । एमालेले पनि सत्ता गठबन्धनको अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने भनी बताइसकेको छ । एमसीसीले नेपाललाई कत्तिको फाइदा पुग्छ ? अवश्य पनि कसैले दिएको सहयोगको सही सदूपयोग भयो भने फाइदा पुग्छ नै । तर त्यसले गर्ने कामको तौरतरिका फरक छ । कसैले दिएको सहयोगमा किन यति विरोध भइरहेको छ त भन्ने कुरा पनि केलाउनु जरुरी छ ।
सत्तारुढ दलमै एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा अलमल छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलेदेखि नै विरोधमा छन् । अहिले त अन्य दलले पनि सहमति संशोधन गरेर मात्र पारित गर्न सकिने बताएका छन् । सबैभन्दा खतरनाक त यो सम्झौता गरेपछि नेपालमाथि अमेरिकाले अधिकार जमाउन सक्छ भनिएको छ । के त्यो सम्भव छ ? अमेरिकी सेना नेपालमा आउन पाउँछन् भनिएको छ । के त्यो सम्भव छ ? के अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो अस्तित्व जमाएर चीनमाथि हमला बोल्न खोजेको हो ? वा के अमेरिकाको स्वास्र्थ भारतको जस्तै नेपालबाट पानी लैजान खोजेको छ ? के एमसीसी नेपालको संविधान र सरकारभन्दा माथि हो ?
यी प्रश्नको जवाफ दिन एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली गत बिहीबार आएर चार दिने भ्रमण सकेर फर्किसकेको छ । न त उनले नेताहरुलाई बुझाउन सकिन् न त नेताहरुले बुझेर यसलाई पारित गर्छौं नै भन्न सके । यसलाई पारित गर्नै हुन्न । किन गर्ने ? भनेर पनि प्रतिप्रश्न नेताहरुले गर्न सकेनन् । सुमार सम्झौताबारे नेपालमा गलत प्रचार भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेर गइन् । उनले सम्झौता संसद्बाट छिटो अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्तसमेत गरिन् । सुमारले सम्झौताले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् । सुमारले काठमाडौं आएलगत्तै सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको, एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति वा अन्य कुनै सैन्य गठबन्धनमा नरहेको प्रस्ट पार्ने कोसिस गर्दै आएकी छिन् र उनले परियोजनामा उल्लखित शर्तहरु परिमार्जन नहुने पनि बताएकी छिन् । तर झण्डै ५५ अर्ब बराबरको सहयोगका लागि यति धेरै लफडा किन ? यो त्यति ठूलो सहयोग पनि हैन । जसले गर्दा यतिठूलो लफडा गर्नुपरोस् । सबैभन्दा ठूलो चिन्ता सम्झौताभित्रका सर्त हुन् । सहयोगमा सर्त ? दानमा यदि तर ? तसर्थ पात हल्लिएको छ भने हावा पक्कै लागेको हुनुपर्छ । केही न केही गडबडी छ नै । त्यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।