एमसीसी फेल हुन पनि सक्छ । तसर्थ ओली र देउवाले कतै एमसीसी पारितका लागि अर्लि इलेक्सनसँग सम्झौता गर्ने त हैनन् ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एक्लै हिँड्न रुचाउँदैनन् । उनी जम्बो टोलीमा रमाउँछन् । यसअघि सरकारको नेतृत्व गर्दा उनले बनाएको छवि यही हो । तर अहिले उनी शान्त छन् । उनी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दुई महिना पुग्नै लाग्यो तर उनी शान्त छन् । मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । गत २९ असारमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका देउवालाई मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता दिन झनपछि झन् सकस परिरहेको छ । आफ्नै दलभित्र मन्त्रीहरु छान्न सकस हुँदा र सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबन्डासमेत नटुंगिँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै अन्योलमा छ ।
देउवाले कहिले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने हुन् भन्ने टुङ्गो छैन । उनी सत्ता गठबन्धनका दलहरुसँग अझै विश्वस्त हुन नसकेको हो कि भन्ने पनि बुझिन्छ । सत्ता गठबन्धनसँग आवद्ध दलका नेताहरु चाँडै नै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि चाँडै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने जनाउँदै आएको छ । तर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न किन सकस भयो त ? देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रसहित नेकपा एमालेबाट विभाजित माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेका छन् । मन्त्रालयको भागबन्डा र पार्टीभित्र मन्त्रीहरु छान्ने सकसले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै प्रभावित बन्न पुगेको हो । यसअघि निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई वैधानिकता दिएलगत्तै सत्तारुढ दलहरुले मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए । तर त्यो पर्खाईको घडी पनि निकै अगाडि घर्किसकेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पाँच दलका
शीर्ष नेताहरुको बैठकले यसबारेमा पटक पटक छलफल गर्दै आइरहेको छ । गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा सरकार सञ्चालनका विषयमा आवश्यक सहमतिका लागि मापदण्ड बनाइने विषयमा छलफल पनि गरेको थियो । तर त्यसले पूर्णता पाएको छैन । त्यसपछि पटक पटक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालसँग देउवाले छलफल चलाउँदै आएका छन् । त्यसले कुनै गति दिन सकेको छैन । जसपामात्र हैन जसपाबाट टुक्रिएको महन्थ ठाकुर पक्षले पनि सत्तामा जान रुची देखाएको छ । यो रुचीले देउवालाई थप अप्ठेरोमा पारेको छ । देउवाले कांग्रेसबाट यसअघि गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण र कानुनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा कांग्रेस समानुपातिक सांसद उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका छन् । शिक्षाका ब्यापारी श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि देउवाको पार्टीभित्र आलोचनासमेत भएको थियो ।
कांग्रेसबाट अन्य मन्त्रीहरु को–को पठाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद छ । कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई समेट्ने विषयमा पनि समझदारी हुन बाँकी छ । त्यसो त माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँगै जसपासँग पनि यो समस्या कायमै रहेको छ । तर पछिल्लो समय देउवाले आफैले पो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई गरेका हुन् कि भन्ने शंका उब्जिएको छ । सत्ता गठबन्धन दलहरुको माग बढी भएकाले कतै देउवाले ‘अर्लि इलेक्सन’ को ध्यानमा लागेका त छैनन् भनी शंका गर्ने ठाउँ बढेको हो । यदि त्यस्तो हो भने चुनावी कसरतका लागि उनी लाग्नुपर्ने छ र मन्त्रालय सोही अनुसार आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्नेछ । देउवाले संसदबाट विश्वासको मत नपाउन्जेल कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भनेर अलमलमा थिए । सोही आधारमा उनी अर्लि इलेक्सनकै लागि गृहमन्त्रालय आफ्नो भागमा पारेका थिए । उनले अर्थ मन्त्रालय माओवादीलाई बुझाए । अब पनि सोचेअनुसार नभए अर्लि इलेक्सनमा गएर फागुनसम्म चुनाव गर्ने योजनामा देउवा भएको बुझ्न सकिन्छ । कतै यही कारणले उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा गरेको ढिलाईमा रेकर्ड राखेका त हैनन् ?