काठमाडौं । भारतले नेपाली सीमामाथि हस्तक्षेप गरेको धेरै वर्ष भएको छ । भारतले हुँदाहुँदा नेपाली भूमिमा मोटरमार्ग उद्घाटन नै गरेको छ । तर सडक नबनी उद्घाटन हुन्न । नेपाल सरकार भने नभएजस्तै छ ।
किनकि सडक बनेर पनि उद्घाटन भइसक्यो अनि भन्छ ‘हामीलाई जानकारी नदिई सडक बनाइयो र उद्घाटन गरियो ।’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संकेत यतै थियो आइतबारको संसद बैठकमा ।
पछि उनले सरकारले बाटो बनाउनेबारे पहिले नै जानकारी पाएको स्वीकारे । बालबालिकाले खेल्ने भाँडाकुटीजस्तो भएको छ लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडक अनि सरकारले दिएको जवाफ ।
भारत र चीनले मिलेर सहमति नै गरेका छन् व्यापारिक मार्गका लागि । १९ किलोमिटर बाटो नेपाली भूमिमा बनाउँदा सरकार बेखबरजस्तै बनेर बसेको छ ।
वर्षौंसम्म बेखवर बनेर कोही बस्दैन । भारतले राजनीतिक नक्सा निकाल्यो । त्यो पनि नेपाली भूमि मिचेर । उसले त्यो नक्सा राष्ट्रसंघमा पनि पठाइसकेको बताइन्छ ।
तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आलटाल गरेर बस्यो । एउटा प्रेस विज्ञप्ति पठायो । तैपनि झारा टार्ने किसिमले ।
इपिजीको प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किएको छ । त्यसमा समेत केही पहल भएको छैन । अहिले बाटो नै उद्घाटन भयो । भएका सुगौली सन्धिहरु नै मिचेर ।
अनि सरकार भन्दैछ – हामीलाई जानकारी नै नदिई उद्घाटन गर्ने ? के प्रधानमन्त्रीको मन उद्घाटनमा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी हुने भन्ने हो ?
कांग्रेसद्धारा संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा समस्याबारे संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सोमबार सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश रसाइली, मीन विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्टले सीमा समस्यासम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
कांग्रेसले राष्ट्रवादीको नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले ढोंग रचेको आरोपसमेत लगाएको छ । कांग्रेसले भारतसंग तत्काल वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्न पनि माग गरेको छ ।
सरकार पनि वार्ताका लागि तयार
भारतसँग जुनसुकै तहमा वार्ता गर्न नेपाल तत्पर रहेको स्पष्ट गर्दै सरकारले भारतका कारण उत्पन्न पछिल्लो समस्या कूटनीतिक माध्यमबाटै निरुपण गर्ने नेपालको चाहना रहको बताएको छ ।
अहिलेसम्म सडक बनाउँदा बेवास्ता गरेको सरकारले अहिले कुन मुखले वार्ता गर्न खोज्यो होला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कतै प्रधानमन्त्री ओलीले कुर्सी बचाउने नाममा नेपाली भूमि बेचेका त हैनन् ?
स्पष्टै छ नेपाली भूमि न त पहिले राजाले बेच्न पाउँथे । न त सरकारले नै । कसैले नेपाली भूमिमाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । सार्वभौम देश भएका कारणले पनि कसैले त्यो हिम्मत गर्न पाउँदैन । तर भारतको दबदबा कायमै छ । सरकार चूप छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री वालीले लिपुलेकलगायत द्विपक्षीय सीमा समस्या समाधान गरेपछिमात्र उक्त लेकलाई व्यापार विन्दुका रुपमा उपयोग गर्ने भारत र चीनको निर्णयका सम्बन्धमा चीनसँग बेग्लै वार्ता गर्नु श्रेयस्कर हुने बताएका छन् ।
चीनले पनि अवसर खोजेको छ । उसले नेपालको उपस्थिति बिना नै भारतसंग मिलेर व्यापारिक मार्ग बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि चीनले जवाफ दिएको छैन । कम्युनिष्ट सरकारले चीनसंग जवाफ माग्न पनि खोज्दैन ।
भारतले त कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट समाधान निस्केपछि मात्र यो सम्बन्धी समस्याबारे वार्ता गर्ने जनाएको छ । कोरोनाका बेलामा बाटो उद्घाटन गर्ने भारतलाई वार्ता गर्न भने कोरोना नियन्त्रण हुनुपर्ने ?
नेपाली सेनाको भूमिकाबारे प्रश्न
नेपाली सेना विश्वभरमै चर्चित छ । शान्ति सेनामा नेपाली सेनाले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । तर नेपाली भूमि बचाउने सवालमा नेपाली सेना किन चुप छ ?
रक्षा मन्त्रालय पनि यसबारे चुप छ । यसअघि रक्षामन्त्रालयको भूमिका निभाउँदै ईश्वर पोखरेल लिपुलेकमा के हेर्न गएका थिए ?
जस्तोसुकै सार्वभौमसत्तामाथि कसैले हस्तक्षेप गर्न खोज्दा सेनाको भूमिका कबचका रुपमा प्रस्तुत हुने गर्दछ । तर खोइ त नेपाली सेनाको भूमिका ?
आखिर के खोजिरहेको छ नेपाली सेना । नेता फेरिन्छ । सत्ता फेरिन्छ । तर सेनाको भूमिका फेरिँदैन । कहिले मौनता तोड्ला नेपाली सेनाले ?
