काठमाडौं । यतिबेला देश संघीयतामा गएको छ र संघीय संरचना अनुरुप मुलुक संचालन हुँदै आएको छ । यसरी संघीयतामा गएको हाम्रो देशमा अहिले ७ वटा प्रदेश पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रहेको छ । जबकि पहिले पाच विकास क्षेत्र भनेर भनिन्थ्यो. ।
खैर, समय परिस्थियित र परिवर्तित अवस्थाको माँगका कारण मुलुकमा अहिले प्रदेश छ, प्रदेशमा प्रमुख छन् । मुख्य मन्त्री छन् अनि मन्त्रीहरू पनि छन् । जुन हामीले पहिले पहिले सुन्दै आएका मात्रै थियौं । अहिले भोगिरहेका छौं ।
अब मुलुकको विकासमा प्रदेश विकासले महत्वपूर्ण योगदान दिनुपर्ने समय आएको छ । यसका लागि स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारसम्मले एक आपसमा सहमति र सहकार्य गर्दै मुलुकको विकासमा योगदान दिनुपर्ने संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ ।
सामान्यतया मुलुकको विकासमा अब दह्रिलो साथ र हात दिनुपर्ने प्रदेशले हो । प्रदेश सरकारले हो । प्रदेशको निजामति प्रशासनले हो । र निश्चय पनि प्रदेश यतिबेला बलियो ढाँचामा खडा भएको छ । बस्, त्यसलाई हाँक्ने योग्य चालक जनताले छान्नु जरुरी भएको छ ।
प्रदेशको निर्माणसँगै प्रदेशको विकासका लागि प्रादेशिक आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिइनु अहिलेको आवश्यकता हो । प्रादेशिक योजनालाई कुनै पनि देशको आर्थिक विकास गर्ने एउटा महत्वपूर्ण बाटो मान्न सकिन्छ । यसैका लागि पनि देशका विभिन्न प्रदेशहरूमा विकेन्द्रीकरणको रूपमा योजना संचालन गरिएको हुन्छ । यसले गर्दा देशको सन्तुलित रूपबाट विकास गर्नमा सहायता पुर्याउँछ ।
राष्ट्रिय उद्देश्य र राष्ट्रिय योजनाको प्रादेशिक पक्षले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक योजनाका बीचमा आफ्नै किसिमको घनिष्ट सम्बन्ध देखाउँछ । सीमित साधनको अधिकतम तथा उचित उपयोगका लागि प्रादेशिक योजनाले छानिएका विभिन्न स्थानमा लगानी केन्द्रित गर्दा देशको सर्वोपरी विकास सम्भव हुन्छ ।
प्रशस्त प्रादेशिक विभिन्नता भएको र जनताको आर्थिक स्तर पनि निम्न भएको हुँदा नेपालको लागि प्रादेशिक योजना महत्वपूर्ण मान्नु पर्छ । तर यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेशको योजना निर्माण तथा विकास परियोजनामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । हैन भने प्रदेशको नाम मात्रै रहन्छ । प्रदशे प्रदेश रहन्न । सबैको दृष्टि केन्द्र वा संघीय सरकार तिर मात्रै रहन सक्छ ।
कुनै पनि देशमा सीमित क्षेत्रमा उद्योगहरूको स्थापना भई आर्थिक समृद्धि प्राप्त गरी देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुँदैमा त्यस देशका सम्पूर्ण जनताको जीवनस्तर उच्च र समान छ भन्न सकिँदैन । देशका सुगम र साधनयुक्त केही भागमा ठूलो उद्योग, विकसित कृषि कार्य, यातायात, बिजुली आदिको विकासबाट त्यस क्षेत्रका केही जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउला !
त्यसले कुल राष्ट्रिय उत्पादन तथा आयमा वृद्धि गर्ला ! तर त्यसले मुलुकको अर्को भागमा आर्थिक विकासको नाममा शुन्यता मात्रै दिइरहेको हुन्छ । त्यहाँ गरीबी, उत्पीडन, रोग, अशिक्षा आदिबाट आक्रान्त रहन सक्छन्, आम जनता ।
त्यसैले मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि प्रदेश सरकारले आफूलाई आफ्नो कार्यशैलीलाई जनतासँग प्रत्यक्ष जोडनु जरुरी भएको छ । हैन भने, यिनले पनि गाली खानुपर्ने निश्चित छ ।
तर यसरी हेर्दा कुनै पनि प्रदेशले खासै काम गर्न सकेको देखिएको छैन । प्रदेशमा आएका मुख्य मन्त्रीहरुले हामी भरखर आएका हौ मात्रै भन्दै आएका छन् । यसले प्रदेशलाई कहिले पनि विकासित बनाउँदैन ।