काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको शरणमा रहेको छ । बिहीबारदेखि थालिएको मुद्दामा शुक्रबार पनि सुनुवाइ भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारको बहस सकिएको हो ।
अब बहस आइतबार जारी रहने छ । शुक्रबारसम्म अधिवक्ताहरुको रिटको बारेमा सुनुवाइ भएको छ । आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतको रिटको पालो आउने छ ।
गवत पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत जेठ ७ गते दोस्रो पटक विघटन गरेको हो । त्यसपछि १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको सहित यससम्बन्धी ३० वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् ।
सुनुवाइका क्रममा पहिलो दिन संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकको बहस सुनेको थियो । निवेदकमध्येका सन्तोष भण्डारीले पहिलो बहस गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्ति पाएर धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका थिए ।
ओलीले उपधारा ४ को पालना नगरी उपधारा ५ मा भाग लिएका थिए । जुन अवैधानिक हो । तत् समयको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके बाँकी सांसदहरुले संसदमा आफ्नो दावेदारी पेश गर्न सक्छन् । यो उपधारामा दलीय ह्वीपसमेत लाग्दैन ।
तर ओली उपधारा ५ मा सहभागी त भए नै ओली र राष्ट्रपति मिलेर दोस्रो पटक संसद नै विघटन गरिदिए । जबकि पहिलो फैसलाको पूर्णपाठ समेत आइसकेको छैन । यसलाई अदालतको मानहानी भनी व्याख्यासमेत गरिएको छ ।