यस्तो छ षड्यन्त्रको श्रृंखला
काठमाडौं । नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेपले न्यायालय थलिएको छ । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा त्यसको शिकार बन्दैछन् । २०४६ सालमा आएको बहुदलपछि नेपालमा एकाएक न्यायालयमा हस्तक्षेप हुन थालेको हो । बहुदलपछि नेताहरुले हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न थाले । उनीहरुले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लत्याएर अगाडि बढे । जसका कारण न्यायालयलाई पनि आफ्नो पिँजडामा राख्ने प्रयत्न गरे । उनीहरु आफ्नो वरिपरि घुम्ने प्रधानन्यायाधीश खोजे । अनि आफ्नो दलसँग निकटलाई न्यायमूर्ति बनाउन खोजे । चोलेन्द्र शमशेरलाई पनि तिनैमध्येका एक बनाउन खोजिएको छ ।
चोलेन्द्र दलहरुको हस्तक्षेपबाट बनाइएका २०४७ साल यताका २२ औं प्रधानन्यायाधीश हुन् । त्यसैले त उनी पनि तिनै दलहरुको चपेटामा पर्दा अहिले विवादमा तानिएका छन् । राजनीतिक हानथापकै कारण प्रधान न्यायाधीशहरु अपमानित हुनु परेको छ । त्यही अपमान खेप्दैछन् चोलेन्द्र पनि । बहुदलदेखि अहिलेसम्मका प्रधानन्यायाधीशबारे लिपिबद्ध गर्दै पूर्वमन्त्री जेपी गुप्ताले सामाजिक संजालमा पीडा खेपेका र समूहवादमा लागेका प्रधानन्यायाधीशहरुका बारेमा लेखेका छन् । जसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालको न्यायपालिका कसरी राजनीतिको चपेटामा परेको रहेछ भन्ने कुरा । शुरूआती शिकारमा परे विश्वनाथ उपाध्याय । उनी २०४७ सालको संविधानका मूख्य निर्माता थिए । नवोदित एमालेका अनेकन कठिन सुझावहरू थिए जो संविधानवादसँग मेल खाँदैनथे । यस्तो कठिन समयमा विश्वनाथले संविधानको मस्यौदा तयार पारेका थिए । तर केही वर्ष नबित्दै उनी एमाले पार्टीको नजरमा अपराधी ठहरिए । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सिफारिस गरेको संसदको विघटनलाई सदर गरेर र पछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सिफारिस गरेको संसदको विघटनलाई बदर गरेर उनी नेपाली कांग्रेसका गिरिजा विरोधी खेमा तथा एमाले पार्टीको कोपभाजनमा परे ।
यसका अतिरिक्त आफ्ना सहोदर भाइ केदारनाथ उपाध्यायलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गराए । साथै उनीभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीलाई पन्छाएर न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश हुनु विवादजन्य कारण
मानिन्छ । यहीँबाट एमालेले सर्वोच्च अदालतलाई स्वार्थको सर्वोच्च स्थानमा राख्यो । कांग्रेसले पनि सोही कुराको अनुशरण गर्दै गयो । एमालेले अर्का प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई पासोमा पा¥यो । उनीविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव ल्यायो । तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सभामुखको विशेषाधिकारको आधारमा सो प्रस्ताव उपर छलफल गर्न अस्वीकार गरेपछि सभामुख पौडेलमाथि शारीरिक प्रहार भयो ।
मध्यरातमा एमालेका सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्ष फुटाले । शायद एमालेको यस प्रकरणले पहिलो पटक स्थापित गर्यो कि न्यायाधीशको आसनमा निर्विघ्न बस्न राजनीतिक शक्तिको पक्षपोषण गर्नु जरूरी छ । सुरेन्द्रप्रसाद सिंह आफ्नो आँखाको आँशु आँखामै सुकाएर अवकाश भए । आफूले भोगेको अपमानबारे यिनी पछिसम्म सुनाइरहन्थे । प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायलाई नेपाल बार एसोसिएसनले अकर्मण्य ठह¥याएको थियो । यिनको समयमा सरकारले माओवादीलाई आतंककारी घोषित गरेको थियो । तर यिनी माओवादीमैत्री रहेको आरोप तत्कालीन सरकारका मन्त्रीहरूले लगाउने गर्थे । ठीक यस विपरीत माओवादीहरूले भने जिल्ला भ्रमणको क्रममा यिनको मोटरलाई एम्बुसमा पारेका थिए । यिनको ज्यान जोगियो ।
केदारप्रसाद गिरीलाई एमालेले रूचाएको थिएन । यिनका छोरालाई तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले प्रहरी सेवामा प्रवेश गराएको तथा गिरीको हिमचिम कांग्रेसीहरूसँग रहेको कुरा एमालेलाई पचेको थिएन । वास्तवमा धनुषा निवासी केदार गिरीको पारिवारिक पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस पक्षधर रहेको थियो । संसदीय अनुमोदनको क्रममा एमालेले केदार गिरीका लागि गरिएको सिफारिसलाई पास हुन दिएन । यद्यपि त्यसबेलाको संविधानका प्रावधानअनुसार संसदीय समितिले यिनको नाममा मोहर न ठोके पनि प्रधानमन्त्री (सायद गिरिजाप्रसाद कोइराला) को सिफारिसमा गिरी राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिए ।
गिरीलाई एमालेले पत्याएन । यिनको अवकाश हुनुअघि भावी प्रधानन्यायाधीशको लागि न्याय परिषदबाट वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेका मीनबहादुर रायमाझीको नाम सिफारिस गरिएको थियो । यस सिफारिसलाई एमाले र माओवादी दुवैले मन पराएनन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । उनले लामो समयसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेनन् । एमाले र माओवादी दुवैले मीनबहादुर रायमाझी भन्दा कनिष्ठ रहेका खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहन्थे । तर निकै लामो माथापच्ची पश्चात् मीनबहादुर रायमाझी प्रधानन्यायाधीश भए । खिलराज रेग्मी एमाले र माओवादी दुवैका लागि रूचिकर प्रधानन्यायाधीश भए । साथै खिलराजलाई भारतले पनि उत्तिकै रूचाएको कुरा बुझ्न अझै कठिन छ । खिलराज रेग्मी भन्दा अघिका प्रधानन्यायाधीशहरूले र मुख्य राजनीतिक दलहरूले एक जना भावी न्यायाधीशका बारेमा सोच्दथे । तर खिलराजले पहिलो पटक नेपालको न्याय प्रणालीमा वंशवादझैं उत्तराधिकारीहरूको लामो सोच राखे ।
आज पनि सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको हालिमुहाली कायम रहेको चर्चा जानकारहरूले गर्ने गर्दछन् । यथार्थमा खिलराजले आफूपछिका तीन जना न्यायाधीशहरूको ‘ट्रोइका’ खडा गरे । दुई तीनवटा गम्भीर कारणहरूले खिलराज रेग्मीको समय उल्लेखनीय रहेको छ ।
पहिलोः यिनले प्रधान न्याधीशहरूमा खतरनाक राजनीतिक महत्वाकांक्षाको बिजारोपण गरे । संविधान सभाको आयुलाई रोकेर तथा त्यसबेला राजनीतिक दलहरूमा कायम रहेको एक अर्कालाई निषेध गर्ने प्रवृत्तिको फाइदा उठाएर भारतको समेत सहकार्यमा यिनले आफूलाई सरकार प्रमुखमा पुर्याए । आज धेरैले बिर्सेका होलान् । तर खिलराजको यस मनसायको त्यसबेला बार र नागरिक समाजले कटु आलोचना गरेको थियो । दोस्रोः यिनले नेपालको न्याय प्रणालीमा पहिलो पटक लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश हुन सक्नेहरूको ‘उत्तराधिकारको लाइन’ खडा गरे ।
करिब २०–३० वर्षसम्म एकपछि अर्को प्रधानन्यायाधीश हुनेहरूको कार्ययोजना बन्यो । तेस्रोः खिलराज रेग्मीको कार्यकालमा राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक व्यक्तिहरूका मुद्दामा प्रतिशोध साँध्ने कार्यको शुरूआत भयो । खिलराजको कार्यकाल सर्वोच्च अदालतमा बढी कुटील र खतरनाक कार्यकालको रूपमा लिन सकिन्छ । दामोदर शर्मा विवादबाट मुक्त रहेनन् । यिनी उपर अदालतमा बिचौलिया प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको आरोप छ । तर वामपन्थीहरूले दामोदरलाई कहिल्यै पत्याएनन् । साथै खिलराजको समयमा खडा भएको ‘ट्रोइका’ को उत्तराधिकारवादलाई यिनले तोड्ने केही प्रयास गरेकोले यिनी बढी आलोच्य बनाइए ।
खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्कीबाट कारबाहीमा पारिएका थिए चोलेन्द्र शमशेर । दामोदरले चोलेन्द्रलाई न्याय परिषद्बाट मिनाहा माफी दिलाएर लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा योग्य बनाए । प्रकाश वस्ती अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका वैतनिक कानूनी सल्लाहकार थिए । उनलाई ‘ट्रोइका’ रणनीतिले सर्वोच्च अदालतमा ल्याएका थिए । दामोदर शर्माले प्रकाश वस्तीलाई स्थायी न्यायाधीश हुन दिएनन् । कल्याण–सुशीलाहरूलाई यसबाट ठूलो धक्का पुगेको थियो । प्रेस र नागरिक समाज तथा कांग्रेस विरोधी राजनीतिक धुरीमा गहिरो प्रभाव राखेका ‘ट्रोइका’ ले दामोदर शर्मालाई ठूलो आलोचनाको घेरा भित्र पुया¥यो । भनिन्छ दामोदरले थोरै भए पनि ‘ट्रोइका’ रणनीतिलाई अवरोध गर्ने प्रयास नगरेको भए नेपालको न्याय व्यवस्था अझ अवनतिको खाडलमा जाकिने थियो ।
एक राजनीतिक समूहको ट्रोइकाको खतरनाक मनोकांक्षाको दीर्घकालसम्म कमारो रहन्थ्यो । सुशीला कार्कीको अवकाश सायद सर्वाधिक अपमानजनक र अवसादपूर्ण रह्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको इसारामा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गरे । महाअभियोगको यो प्रस्तावको सबैतिरबाट आलोचना भयो । आधारहरू कमजोर थिए । तर त्यही बेथाले सुशीला स्वभाविक अवकाश पाउनु भन्दा करिब दुई साताअघि अपमानजनक ढंगबाट बाहिरिनु पर्यो । उनले बेन्च तोक्न सकिनन् ।
जुन चोलेन्द्र शमशेरलाई तडेपार पु¥याएकी थिइन् तिनै चोलेन्द्रको शरणागत भई गोप्य सम्झौता गरी महाअभियोगलाई निरस्त गराइन् । चोलेन्द्र शमशेरका लागि बाटो प्रशस्त गरिन् । यस अपमानको बोध र तुष आज पनि सुशीलाको कर्कश स्वभावमा तथा सदैव क्रोधाभाषको अनुहारमा देखिन्छ । गोपाल पराजुलीको प्रधानन्यायाधीशको रूपमा बहिर्गमन उनको लागि अत्यन्त अपमानजनक रह्यो । पराजुली अहिले संचारमाध्यममा सक्रियताका साथ आफू उपर भएको षड्यन्त्र भनिरहेका छन् । दीपक जोशीलाई एमालेको विरोधले प्रधानन्यायाधीश हुन दिएन । संसदीय समितिको जोडबलले उनी उपरको आरोपको पुष्टि पनि कसैले गर्नु परेन । उनी बलात् कामुप्रधानन्यायाधीशबाटै फ्याँकिए । अब पालो आएको छ–चोलेन्द्र जबराको ।
यस्तो छ षड्यन्त्रको श्रृंखला
