रणमैदान बन्दै सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत वरिपरि सुरक्षाकर्मीको गस्ती चलिरहेको छ । सुरक्षाकर्मीले सर्वोच्चलाई सुरक्षा दिन परिरहेको छ । त्यहाँ वरिपरि हिँड्नेहरु सर्वोच्च किन असुरक्षित रहेछ भनी प्रश्न गर्छन् । आखिर किन ? प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै एक महिनादेखि आन्दोलनरत कानून व्यवसायीलाई रोक्न सर्वोच्च परिसरमा प्रहरीको ‘रिजर्भ फोर्स’ राखिएको हो । प्रहरीका अनुसार नक्सालस्थित १ नम्बर गण, महाराजगन्जस्थित २ नम्बर गण, कपनस्थित विशेष कार्यदल (स्पेसल टास्क फोर्स) बाट रिजर्भ फौजलाई दैनिक रूपमा खटाउन थालिएको हो । अदालतभित्रको शान्ति सुरक्षा एवं आवागमन व्यवस्थित गर्न परम्परागत रूपमा अदालत–प्रहरी तैनाथ छ ।
प्रहरीका अनुसार त्यसले नपुगेमा नजिकैको प्रहरी युनिटबाट समेत थप मद्दत माग्न सकिन्छ । तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले कानून व्यवसायीको आन्दोलन लक्षित गरेर सर्वोच्च अदालत परिसर र रामशाह पथ क्षेत्रमा तीनवटा गणबाट प्रहरी परिचालन गरेको छ । कानून व्यवसायीहरुले गत कार्तिक ८ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै आएका छन् । जबरा भने राजीनामा नदिने अडानमा छन् । राजीनामा भन्दा पनि कारबाहीका लागि कानूनी बाटो अपनाउन पनि उनले चुनौती दिएका छन् । कार्तिक ८ देखि न्यायाधीशलेसमेत बेन्च बहिस्कार गरेका थिए । बेन्च अहिले चल्न थाले पनि नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा कार्तिक १४ बाट थालिएको कानून
व्यवसायीको आन्दोलन भने जारी नै छ । हुँदाहुँदा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीसमेत खटाउन थालिएको छ । त्यसपछि भने कानून व्यवसायीहरु आक्रोशित भएका छन् । तर जबराले उल्टै वार्ता गर्नका लागि पत्र पठाएर अल्झाएका छन् । कानून व्यवसायीहरु भने यसलाई सहज रुपले लिएका छैनन् । उनीहरु जसरी पनि जबरालाई हटाएर छाड्ने बताएका छन् । उनीहरुको एकमात्र सर्त नै जबराको राजीनामा हो । जबराले नै कानून व्यवसायीमाथि दमन गर्नका लागि प्रहरीलाई भनेको आरोप लागिरहेको छ । त्यसैले त जबराले वार्ताका लागि गरेको दोस्रो प्रस्ताव पनि नेपाल बार एसोसिएसनले अस्वीकार गरेको छ । बारले भ्रष्ट र बिचौलियाका नाइके किटान गरेर जबरालाई प्रधान न्यायाधीशका रूपमा अस्वीकार गरि–सकिएकाले सोही हैसियतमा उनीसँग वार्ताको गुञ्जायस नै नरहेको बारको टिप्पणी छ । बारले आइतबार देशभरका अदालतमा बहस पैरवी पनि गरेन ।
पत्रमा जबराले न्यायपालिकाका सबै सुधारका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उपयुक्त समयमा वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए । बारले प्रधानन्यायाधीशलाई निषेध गरिसकेको, उनलाई बिचौलिया र भ्रष्टका नाइके भनेर आरोप लगाइसकेको अवस्थामा वार्तामा जान नहुने धारणा राखेका थिए । जबराले यसअघि गत हप्ताको सोमबार पनि वार्ताको आह्वान गरेका थिए । सत्ता संचालनमा भागबण्डा खोजेको आरोपसहित जबरालाई राजीनामाको दबाब आएको हो ।
नेपाल बारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनका लागि अग्रसरता लिन आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउँदैछ । सर्वोच्च अदालतमा गर्दै आएका विरोध कार्यक्रमलाई यथावत् राख्ने र मंगलबार अन्तिम हदम्याद भएका बाहेकका मुद्दा दर्ता नगर्ने निर्णय बारले गरेको छ । त्यस्तै बुधबार देशभरका १८ वटा उच्च अदालतमा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर विरोधसभा गर्ने निर्णय गरिएको बारले जनाएको छ । अदालतले प्रमाण खोज्छ । यदि जबराले अपराध गरेको प्रमाण भेटिन्छ भने सोही अनुसार उनलाई कारबाही गर्न नागरिक समाजले माग गरेको छ । यदि त्यसो होइन र व्यक्तिको मात्र विरोध भएको हो भने न्यायको गरिमा राख्न तत्काल ठोस कदम राख्नु जरुरी छ ।