अन्ततः जेठमा स्थानीय निर्वाचन

काठमाडौं । अन्ततः आगामी जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएको छ । सत्ता गठबन्धनसम्बद्ध दलहरुले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएका हुन् । प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा गठबन्धनका सबै दलहरुले सहमति जनाएका हुन् । देउवाले शनिबार बिहानको बैठकमा त्यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसबारे पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ कानुनविद्हरुसहित गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । बैठकमा जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ । अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
यसअघि गठबन्धनले असोजपछि मात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने गरी छलफल चलाउँदै आएको थियो । विशेषगरी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले चुनाव सार्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । तर देउवालाई भने उनकै पार्टीभित्र चुनाव सार्न नहुने दबाब आइरहेको थियो । शुक्रबारको बैठकमा पनि उनले दबाब खेपिरहेका थिए । त्यसकै नतिजा स्वरुप शनिबार बिहान देउवाले तत्काल स्थानीय तहको
निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गठबन्धनमा गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले यसअघि नै वैशाखमा निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर आयोगको प्रस्ताव विपरीत गठबन्धनले निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च रचेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि देउवाले गठबन्धनमा जेठमै निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएका हुन् । त्यसअघि गत बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत बिहीबार देउवासँगको भेटमा लिखितरूपमै स्थानीय निर्वाचन नसार्न आग्रह गरेकी थिइन् । पार्टीभित्रैबाट र चौतर्फी दबाबमा परेका देउवाले शुक्रबारमात्रै पार्टीका पदाधिकारीहरुसँग छलफलपछि स्थानीय निर्वाचनलाई जेठभित्रै गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधिको ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐनको व्यवस्थाबमोजिम आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछन् ।
तर गत २०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले कुन चरणलाई आधार बनाउने भन्ने तर्क माओवादी र नेकपा एसका नेताहरुले गरेसँगै बहसमा ल्याउन खोजिएको थियो । यसले विवाद पनि हुन खोजेको थियो । यदि अब जेठमा चुनाव भएन भने फेरि विवादित बन्न सक्छ । तर पाँच दलीय गठबन्धनले निर्णय गरिसकेपछि अब भने चुनाव हुनेछ र विवाद हुनेछैन । एकै चरणमा निर्वाचन हुने हो भने अर्को पटकलाई यसको बखेडा पनि निम्तिने थिएन । त्यसैगरी प्रदेश र संघीय चुनाव पनि एकैपटक हुने हो भने अझ खर्च पनि कम हुने थियो । आखिर फजुल खर्च नियमित भइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्न किन पहल नगर्ने ? एमालेले पनि जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गठबन्धनको निर्णयपछि खुशी व्यक्त गरेको छ । देउवाले सबैबाट सहमतिमा चुनाव गराउने जश त लिएका छन् तर गठबन्धन कायम रहिरहनेमा भने शंका यद्यपि छ ।