गठबन्धनको घेराबन्दी ः एमालेलाई सकस्

काठमाडौं । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा एमालेलाई माओवादी केन्द्रको साथ थियो । जसका कारण एमाले–माओवादीले बहुमत ल्याएका थिए । तर अहिले अवस्था फरक छ । अहिले एमाले एक्लै छ भने माओवादी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनमा निर्णायक दलका रुपमा रहेको छ । त्यसैले पनि आउँदो संसदीय अंक गणितमा एमाले निकै तल रहने अनुमान गरिएको छ । सत्ताधारी दलहरुले एमालेविरुद्ध गठबन्धन गरेपछि मंसिरको निर्वाचन एमालेका लागि कठिन हुने अनुमान राजनीतिक वृत्तमा छ ।
यही कारण अहिले एमाले आफ्नो सबै शक्ति जिल्लामा केन्द्रीत गरिरहेको छ । अझ बढी मधेसमा एमालेको शक्ति कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रीत छ । २०७४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा खुम्चिएको एमाले गत स्थानीय तह चुनावमा मधेसका ३० पालिका प्रमुख जितेपछि निकै उत्साहित बनेको थियो । मधेस केन्द्रित कार्यक्रम र विभिन्न दलका नेता कार्यकर्तालाई प्रवेश गराउने क्रम पनि एमालेले यो बीचमा धेरै बढायो । तर केन्द्रबाटै सत्ता गठबन्धन मजबुत भएपछि एमालेका लागि समग्रमा आगामी चुनाव निकै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसमा पनि मधेस एमालेका लागि झन् चुनौतीपूर्ण हुने सम्भावना बढ्दै गयो । पाँच दलीय गठबन्धन मात्रै नभएर पछिल्लो समयमा पारित गरेको नागरिकता विधेयकका बारेमा एमालेले लिएको भिन्न अडानले उसलाई मधेसमा आफ्नो भोट सुरक्षित गरिराख्न थप चुनौती थपिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । तुलनात्मक रुपमा अन्य प्रदेशभन्दा संगठन र मत दुवैमा एमाले मधेसमा कमजोर छ । एमालेभित्रको अन्तरिक द्वन्द्व पनि अन्यत्रभन्दा बढी मधेसमै छ, जुन बेलाबेलामा सतहमा आइपुग्छ । नागरिकता विधेयकले पनि एमालेभित्र एक प्रकारको तरंग पैदा भएको छ । २०७४ सालको स्थानीय तह चुनावमा १८ पालिका प्रमुख जित्दै मधेसमा एमाले पाँचौँ स्थानमा समेटिएको थियो । यसपटक मधेस प्रदेशमा २०७४ को जस्तै सबै राजनीतिक दलहरु लगभग एक्लाएक्लै चुनाव लडेका थिए । २०७४ सालमा मधेस प्रदेशको स्थानीय तह चुनावलगत्तै केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको थियो ।
केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन निर्माण भएको थियो । त्यसैअनुसार प्रदेशको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको क्रमशः ३२ र ६४ स्थानमा गठबन्धन भएको थियो । अर्कोतर्फ मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरु तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच गठबन्धन भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले मधेसवादी गठबन्धनमा केही स्थानमा तालमेल गरेको थियो । स्थानीय तहको जस्तै गत आमनिर्वाचनमा एमालेको प्रदर्शन झनै कमजोर रह्यो । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ ३२ स्थानमध्ये २ स्थान मात्रै जितेको थियो । त्यसैगरी प्रदेश सभामा पनि एमाले र माओवादी मिल्दा पनि उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकेको थिएन । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेश सभामा पनि २१ स्थान मात्रै जित्न सकेको थियो । एमाले विभाजनसँगै अहिले प्रदेश सभामा एमालेका ८ सांसद मात्र छन् । प्रदेश सभाको छैंटौं दल बनेको छ । एमालेभन्दा एकीकृत समाजवादीको आकार ठूलो रहेको छ । एकीकृत समाजवादीका १३ जना सांसद रहेका छन् । पार्टी विभाजनपछि मधेसका धेरै केन्द्रीय सदस्यहरु नेकपा एकीकृत समाजवादीतर्फ लागेका थिए ।
एमाले विभाजनको कारण गुमाएको ५४ वटा स्थानीय पालिकामध्ये १२ वटा मधेस प्रदेशका छन् । जसको प्रभाव धनुषा र रौतहटमा सबैभन्दा बढी
परेको थियो । केन्द्रले गठबन्धन गरिदिएबाहेक अधिकांश स्थानमा सबै राजनीतिक दल एक्लाएक्लै चुनाव लडेको मधेस प्रदेशमा यसपटक सुधारिएको प्रदर्शन गरेको थियो । तर गठबन्धन मजबुत भएको अवस्थामा एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण छ । एमालेले आन्तरिक मूल्यांकन अनुसार दुई अंक (१० वा त्यो भन्दा बढी) बढी सांसद जित्छौँ भन्ने रहेको छ । एमालेले पर्सा, बारा र रौतहटको अवस्थामा विगतमा भन्दा सुधार भएको जनाएको छ । एमालेले पछिल्लो पटक सीके राउतको जनमत पार्टीलाई पनि साथ लिएर चुनावमा जाने संकेत गरेका कारण एमालेले मधेसमा पहिलाको भन्दा अहिले सीट संख्या बढ्ने उनीहरुको अनुमान छ ।
नागरिकता विधेयकको विषयले एमालेलाई मधेसमा पुनः अलोकप्रिय बनाउन थालेको र त्यसको असर चुनाव देखिने पनि एकथरीले गरेका छन् । नागरिकतामा मधेसको चासोको विषय रहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा एमाले कडा प्रावधानको पक्षमा रहेको छ । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि राष्ट्रिय राजनीतिलाई सर्वाधिक प्रभाव पार्ने विषयका रूपमा देखापरेको मधेसको राजनीतिमा अहिले एमालेले मधेस दलका विरुद्ध मधेसी दललाई नै प्रयोग गरेर आफू निर्वाचनमा जाने अवस्था बनाइरहेको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि त्यसको विरोधस्वरूप नाकाबन्दी गर्न मधेसी दलहरू प्रयोग भएपछि उनीहरूलाई त्यही कार्ड देखाएर सीके राउतलाई प्रयोग गर्दै एमालेले यसपटक आफ्नो आकार बढाउने कोसिसमा रहेको स्रोतको दाबी छ । त्यसकै कारण एमालेको शीर्ष नेतृत्व मधेस पुगेको बेलामा नागरिकता विधेयकमाथि चर्चा गर्न नचाहेको बताइन्छ ।