अतिथि सत्कारको औपचारिकता बाहेक केही दिएन चीनले

प्रचण्डको चीन भ्रमण असफल

काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक दूरावस्थाको गति प्रत्येक वर्ष बढेको बढ्यै छ । शान्ति सुरक्षाको स्थिति उत्तिकै निराशाजनक छ । विकास–निर्माण केवल सरकारी कागजात र नेताहरूका भाषणमा सीमित छन् । कानुनी राज्यको सिद्धान्त व्यवहारमा उपेक्षित छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीतका गतिविधिमै सत्तासीनहरू रमाइरहेका छन् । संगठित अपराध र राज्य संरक्षित भ्रष्टाचार एवं तस्करीको त कुरै गरिसाध्य छैन । भ्रष्टाचारका काण्डहरूको संख्या बढेको बढ्यै छन् । सर्वसाधारण नेपाली निराश हुनु अस्वाभाविक होइन । हुँदाहुँदा विदेशीले समेत विश्वास गर्न छोड्दा बाह्य सहयोग घट्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणमा समेत यस्तै संकेत भेटिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल, सत्तासीन मन्त्रीहरू, माओवादीका नेताहरू र सत्तासीन अन्य दलका केही नेताले जतिसुकै बखान गरे पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई सफल मान्न सकिँदैन । सहमति भएका १३ बुँदाहरूमा अधिकांशतः झिनामसिना कुरा परेका छन् । नयाँ नाका खोल्ने, पुरानाहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले सुचारु राख्ने, उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायमा पारस्परिक सहयोग गर्ने जस्ता कुरा सहमतिमा समेटिएका छैनन् । केही पहिले चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चे भाग नपरेको बारेमा छलफल गरेर त्यसलाई सच्याउन चीन सहमत भएको खबर पाइने अपेक्षा धुलिसात भएको छ । राष्ट्रियता सम्बन्धी त्यति गम्भीर सवालमा प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले कुनै प्रभावकारी पहल नगरेको महसुस हुनु नै ठूलो विफलता हो । सत्तासीनहरू अपव्याख्यामै रमाएका छन् ।
बीआरआईको बारेमा छलफल भएको खबरसमेत नआउनु अर्को दुर्भाग्य हो । चीनले बीआरआई मार्फत विभिन्न देशको समुन्नति र विकासमा साथ र सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । अमेरिकाको एमसीसी नेपालमा भित्रिएको परिप्रेक्ष्यमा चिनियाँ बीआरआईमा प्रवेश नै नहुनु विचित्र छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत सबैतिरबाट सहयोग लिनु पर्नेमा उल्टो भएको छ । चीनको भ्रमणमा बीआरआईको झिनो चर्चा मात्रै हुनाले केही गडबड देखिएको छ । उत्तरी नाकाहरूसम्म चीन सरकारले रेल लगायतका ढुवानी सेवा सुचारु गर्ने, नेपालतर्फ पनि चीनले सुरुङ र रेलमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्ने, विद्युत उत्पादन र बिक्रीको समुचित वातावरण बन्ने, पेट्रोलियम पदार्थ आयातको लागि पाइपलाइन विस्तार हुने लगायतका प्रधानमन्त्री दाहाल चीन जानु अघि अपेक्षा गरिएका धेरै कुरा हवाई कल्पना भएका छन् । नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव नै राख्न नसक्दा हात लाग्यो शून्य भएको धेरैले ठानेका छन् । एमसीसी भित्र्याएको प्रतिको चीनको मौन असहमतिले प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक बन्न नसकेको कूटनीतिकविद्हरूको थप अनुमान छ । अरु त पर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समेत प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण केवल सतही भएको दावी गरेका छन् ।
०४६ को परिवर्तन पश्चात मुलुकमा विकास र समृद्धिको मूल फुट्ने विश्वास नगरिएको थिएन । तर, विदेशी दाता राष्ट्र र दातृसंस्थाद्वारा सहयोग स्वरूप निर्मित दर्जनौं राष्ट्रिय उद्योगहरू बिक्री गरेर सर्वत्र निजीकरणको थालनी गरियो । प्रतिस्पर्धात्मक बाटोबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने नीति परिवर्तन पछिको सरकारले लियो । त्यसै क्रममा चीन र रुस लगायतका मित्रराष्ट्रहरूबाट सहयोग स्वरूप निर्मित उद्योगहरू बिक्री गरिए । त्यसैबेलादेखि ओरालो लागेको आर्थिक दुरावस्थाको गति त्यसयताका दिनमा अरु तीब्र भएको छ । दोस्रो जनआन्दोलन पछि त आर्थिक अवस्था झनै नराम्रोसँग खस्किएको छ । नेपाली नागरिक माथि खरबौं वैदेशिक ऋणको बोझ थोपरिएको छ । जीवन निर्वाहको लागि नेपाली युवाहरू खाडीतिर भासिन बाध्य पारिएका छन् । शान्तिसुरक्षा पूरै खल्बलिएको छ । बिहान झोला भिराएर पढ्नको लागि स्कूल पठाएका बालबालिका बेलुका अपहरित भइसकेको खबर आएमा आश्चर्य नहुने अवस्था छ ।
शान्तिसुरक्षा उत्तिकै चिन्ताजनक छ । दिनहुँजसो खुकुरी प्रहारबाट ज्यान गएको समाचार प्रसारण हुने गरेका छन् । काठमाडौंकै अति व्यस्त क्षेत्र पुतलीसडकमै नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी बज्रिएको धेरै दिन बितेको छैन । यसैबीच तीनकुने नजिकै एकजनाले खुकुरी प्रहार गरेर चारजनाको सामूहिक हत्या गरेको छ । हालै दाङमा पनि एकजनाले दिनदहाडै खुकुरीले छप्काएर एक महिलाको ज्यान लिएको छ भने अरु केहीलाई घाइते तुल्याएको छ । हत्या र हिंसाका घटना मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएका छन् । सन्तुष्टि कतै भेटिँदैन ।
कानुनी राज्यको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भएको छ । पछिल्ला दिनमा त अदालतले दिएको आदेश उल्लंघन गर्नेतर्फ सत्तासीनहरू क्रियाशील छन् । हत्या लगायतका संगीन अपराधमा अदालतबाट दण्डितहरूलाई राष्ट्रपतिमार्फत चोख्याउने वा उन्मुक्ति दिने प्रचलन स्थापित गरिएको छ । हालै मात्र नेपालगञ्ज निवासी एक युवकलाई पचास प्रतिशत सजाय भुक्तान नहुँदै राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिएर जेलबाट मुक्त गरिएको छ । यसअघि कैलालीमा भएको नरसंहारमा दोषी ठहर गरिएका रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिमार्फत उन्मुक्ति दिइएको थियो । रौतहट नरसंहारमा संलग्नलाई छुटाउने योजना सरकारले बनाइरहेको छ भन्ने कुरा आइनै सकेका छन् । ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि छानबिन नभएको विषयलाई अदालतले समेत स्वभाविक मानेको छैन । परिणामतः अदालतबाट उनीहरू माथि छानबिन नगर्नुको कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । तथापि, दाहाल नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले अदालती आदेशको परिपालना समेत गरेको छैन । सरकार टिकाउनको लागि अदालती निर्णय र कानुनी राज्यको उल्लंघन कम दुर्भाग्य होइन ।
केही वर्षयता संगठित अपराधका श्रृंखला बढेका छन् । सत्तासीनहरूकै संलग्नतामा ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड रचिएको उदाङ्ग भइसकेको छ । झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरण, यति, ओम्नी, क्यान्टोनमेन्ट आदि जे जति काण्ड छन् तिनमा ठूला दलका नेता र मन्त्रीहरूकै संलग्नताको कुरा छन् । सुन तस्करीदेखि मानव तस्करीको हालत पनि त्यस्तै छ । पहिलो ०४६ र ०६३ को परिवर्तनमा दललाई साथ दिएका विदेशीहरू समेत नेताहरूको व्यवहार देखेर आजित भएका छन् । ठूला दलका नेताहरूबाट नेपाल र नेपालीको भलाइ वा उन्नति सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा विदेशीहरू उत्रेका छन् । नेपालमा लगानी गर्दा उपलब्धि नहुने देखेर लगानीकर्ता दाताहरू पछि हटिसकेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणमा सहयोग घट्दै जानुको कारण पनि त्यही हो । प्रधानमन्त्री दाहाल पनि त्यसकै शिकार बनेका हुन् । दाहालको चीन भ्रमणबारे टिप्पणी गर्ने अधिकांशको यही निष्कर्षयुक्त अभिव्यक्ति आइरहेको छ ।
पछिल्लो तीस–पैंतीस वर्षमा नेपालको प्रगति निरन्तर ओरालो त्यत्तिकै लागेको होइन । दाताराष्ट्र र दातृसंस्थाको सहयोगमा समेत कमिशनको खेल हुने गरेको छ । त्यसमा सत्तासीन र प्रमुख विपक्षीकै हर्ताकर्ताहरू संलग्न रहेको विदेशीहरूले अनुभूत गर्दै आएका छन् । औद्योगिक र व्यापारिक फाँटमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी कम्पनीहरूको सोचमा परिवर्तन आएको छ । शान्ति सुरक्षा र स्थिरताको अभाव रहेका देशमा लगानी गर्न मल्टी इन्टरनेशनल कम्पनी तयार हुँदैनन् । फलतः नेपालमा लगानी गर्ने विदेशीको इच्छा नै घटिसकेको छ । भ्रष्टाचार र तस्करीले नेपालको छवि पूरै बिगारेको छ । स्थायी विकल्पको प्रयोग नभएमा वा ठूला दलका नेताहरूको कार्यशैलीमा परिवर्तन नआएमा बाह्य सहयोग वा सहायता सम्भव छैन । चीनबाट फिर्ता आएपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका कुरा आइरहेका समेत छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण असफल हुनु अस्वाभाविक चाहिँ होइन । यस्तो तर्क गर्नेहरूले दलका नेताहरू सुध्रिने गुञ्जायस देखेका छैनन् ।
भएको पनि त्यस्तै छ । विदेशीहरूले दलका नेताहरूकै अर्घेल्याई देख्न थालेका छन् । यिनीहरूको हालीमुहाली रहेसम्म आपूmहरूले दिएको सहयोगको सही उपयोग हुँदैन भन्ने उनीहरूको ठम्याई छ । विगतमा प्रधानमन्त्री स्तरको राजकीय भ्रमण हुँदा समबद्ध देशहरूले ठूलो सहयोग गर्ने गर्दथे । अहिलेका प्रधानमन्त्री दाहाल भारत जाँदा पनि उताबाट केही उल्लेख्य सहायता प्राप्त भएन । अमेरिकासँग पनि केही सहमति हुने कुरा थिए तर भएन । चीनले पनि अतिथि सत्कारको औपचारिकता बाहेक केही दिएन । दलहरूप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतको विश्वास हराएको छ । पछिल्ला भ्रमणका परिदृश्यहरू त्यसकै उपज हुन् । यतिसम्म कि नेपालको अवस्था ०४६ पछिको भन्दा पहिलेकै ठीक थियो भन्ने खालका अभिव्यक्ति विदेशीले दिन थालेका छन् ।