ड्राइभिङ लाइसेन्समा अरबौंको खेल

काठमाडौँ । सबैभन्दा मालदारमध्ये एक मानिएको यातायात व्यवस्था विभागमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवेशपछि लुट्न पल्केकाहरुको भागाभागको स्थिति रहेको छ । लहरो तान्दा पहरो थर्किने गरी यो काण्ड अर्बौँ रुपैयाँको भएको दाबी गरिएको छ । यसले ठूला ठूला मैहुँ भनेर निचोर्न पल्केकाहरुलाई लामो समयसम्म जेल कोच्ने अपेक्षा गरिएको छ । हुन पनि हजारौँ मानिसहरूले ट्रायल नै नदिइ बिचौलीयामार्फत सवारी चालक अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) लिएको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागको अनुसन्धान मात्रै प्रयाप्त नहुने आवाज उठेको छ । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयबाटै स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर विस्तृत छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाउन थालिएको हो । २०७२ सालपछि लाइसेन्समा भएको अनधिकृत दुरूपयोग रोक्न सन्दर्भमा यातायातकै कर्मचारीहरू बाधक बनेको र छानबिनमा पनि सोही विभागका कर्मचारी रहेकाले त्यो निष्पक्ष हुनेमा शंका थालिएको हो ।
भ्रष्टाचारको ठूलो किल्ला र अखडाको रुपमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागमा २०७२ सालपछिका सबै महानिर्देशकहरूले यसलाई संरक्षण गरेको र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिएको स्रोतको दाबी छ । ‘सबैलाई थाहा छ यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक हुन्छन् सहसचिवहरूको दौडधुप चल्ने गथ्र्यो, अहिले ती सबै महानिर्देशकहरूको भागभाग रहेको छ’, विभाग स्रोतले भन्यो । यो विषयमा अख्तियारले चासो राखेर सबै विवरण लिइसकेको छ । त्यसअघि पनि आयोगले भौतिक योजना मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर त्यसमा के भएको सबै विवरण पठाउन भन्दै चासो राखेको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा बनाएको छानबिन समितिले काम गरिहेको बेला १३ ओटा उजुरी परेपछि अख्तियारले मन्त्रालयलाई सबै विवरण पठाउन भनेको थियो । तर विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले औपचारिक रुपमा गत साताको आइतबार मात्रै अख्तियारलाई सो प्रतिवेदन बुझाएका थिए । उनले अख्तियारलाई सबै विवरण दिइसकेको पनि दाबी गरे ।
‘हामीले गरेको अनुसन्धानको सबै प्रतिवेदन दिइसकेका छौँ’, महानिर्देशक रिजालले भने । उता मन्त्रालयले पनि अख्तियारलाई जवाफ दिनका लागि उपसचिव इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । उक्त समितिमा कम्प्युटर इन्जिनियर दिनेश अधिकारी र शाखा अधिकृत कमल पन्थी सदस्य छन् । स्मार्ट लाइसेन्सको अवैध वितरणमा मन्त्रालयदेखि महानिर्देशकहरूसम्म मुछिएका छन् । ‘यो खेल करोडको छैन, अर्बौँ रुपैयाँको छ, नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको फाइल यसपल्ट खुलेको देखिनेछ’, स्रोतले भन्यो । अख्तियारको चासोमा तत्कालीन महानिर्देशकदेखि अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूसमेत परेका छन् । स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भएपछि करिब एक लाख थान लाइसेन्स अवैध ढंगले वितरण भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।
बिचौलीमार्फत आएको रकम महानिर्देशकदेखि भौतिक मन्त्रालयका उच्च पदस्थ व्यक्तिसम्म पुग्ने गरेकोसमेत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीको मिलेमतोमा बिचौलीहरू सिधै एयर कुरियर, ल्याण्ड कुरियरमार्फत बिना ट्रायल लाइसेन्स पठाइदिने गरेका थिए । उनीहरूले त्यसबापत १० हजार देखि ५० हजारसम्म लिने गरेका थिए । ईडीएलभीआरएस प्रणालीमा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले निर्माण गरेको र उक्त प्रणालीको वास्तविक सोर्स कोड विभागसमक्ष नभएको तथा प्रणालीको मर्मत संभार सम्झौतासमेत सकिएको अवस्थामा विभागका कम्प्युटर इन्जिनियरहरूले यसको फाइदा उठाएको पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभागको महानिर्देशक बन्न कर्मचारीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्न भएको र त्यहाँ पुगेपछि मातहतका कर्मचारीले जे गरुन उनीहरूलाई त्यतिकै छाड्ने प्रवृत्तिका कारण पनि अवैध लाइसेन्स वितरणको भन्दा मौलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अहिलेको अवस्थामा यातायातभित्र लाइसेन्सलाई मात्र हेर्न मिल्दैन’, त्यहाँ हुने गरेका सबै प्रकारको भ्रष्टाचारका फाइल खोतल्नुपर्ने आवश्यकता छ’, भौतिक मन्त्रालयका एक सहचिवले भने । उनका अनुसार अहिलेको आईटी शाखामा रहेकालाई पनि बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जरुरी छ । अहिले आईटी शाखामा उपसचिव मुकेश रेग्मीकै टोली क्रियाशील छ । ‘उहाँलाई पनि शंकाको घेरामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ’, भौतिक मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।
उनै रेग्मीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्राविधिक एवं साइबर सुरक्षा बुझेको व्यक्तिले कमी कमजोरी पत्ता लगाई अवैध लाइसेन्स वितरणमा सहयोग पुर्याएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेछ । प्रतिवेदन अनुसार विभागका विभिन्न कालखण्डमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका बिचौलीहरू नाम नै उल्लेख गरी अनुसूचीमा राखि उनीहरूमाथि पनि छानबिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।