काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले संविधानको मर्म र भावना विपरीत अध्यादेश जारी गरेको भनी फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा मंगलबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले जनता कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न लकडाउनमा कष्टकर स्थितिमा रहेको अवस्थामा यतिबेला सरकारले त्यता ध्यान दिनुपर्नेमा गलत समयको फाइदा उठाउँदै अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
कोरोना भाइरस रोक्न स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा जोखिमपूर्ण ढंगले कोरोनासँग जुधिरहेका बेला युद्धस्तरमा सरकारले कार्य गर्नुपर्नेमा लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने प्रयास गरिएको भनी निष्कर्ष निकालेको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
बैठकले ऐक्यबद्ध ढंगले यसको प्रतिवाद गर्ने एवं सबै राजनीतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, आमसञ्चारमाध्यम र समस्त नेपालीलाई अध्यादेशविरुद्ध उभिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्वबोधको परिकल्पनाका साथ संविधानले विशिष्ट व्यवस्था गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको त्यो मर्म र भावना एवं परिषद्को गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको आरोप पार्टीले लगाएको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संविधान निर्माण गरिंँदा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिए पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्गप्रशस्त गरेको आरोप पनि काँग्रेसले लगाएको छ ।
काँग्रेसले बुधबार सबै प्रतिपक्षी दलहरुसंग संयुक्त बैठक गर्ने जनाएको छ । बैठक बुधबार दिउँसो २ बजे पार्टी मुख्यालय सानेपामा बस्नेछ ।
