मधेस नजाने कर्मचारीलाई किन छुट ?

काठमाडौं । कर्मचारीको काम सेवा गर्ने हो । उसले जनताको काम गर्ने हो । जनताका लागि नै काम गर्ने हो । किनकि उसले खाने तलब जनताको करबाट उठेको रकमबाट नै आउने हो । तसर्थ जति हक उसले पाउँछ त्यो भन्दा कयौं बढी हक जनताले उसलाई कामलाई लगाउन पाउँछन् । तर त्यस्तो कहाँ हुन्छ र ? कर्मचारीले लोकसेवा पास गरेर आएको भन्दै सकेसम्म आफ्नो फाइदा हेर्छ । जसले जनताको फाइदाका लागि काम गर्छु भन्छ ऊ सधैको पीडित बन्न जान्छ । उसलाई कार्यालयका बाँकी कर्मचारी मिलेर दुःख दिन थाल्छन् । अनि वाध्य भएर ऊ पनि अरु जस्तै बन्न जान्छ ।
कर्मचारी आफ्नो स्वार्थका लागि राम्रो ठाउँमा गएर आफ्नो भविष्य बनाउन खोज्छ । उसले दिने सेवा भने शुन्य हुँदै जान्छ । सकभर सुगम नै खोज्छ । अहिले त्यस्तै भइरहेको छ मधेस प्रदेशमा । माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु सकेसम्म जानै चाहन्नन् । गए पनि तुरुन्तै सरुवा मिलाएर सकेसम्म काठमाडौं, नभए अन्य प्रदेश जाने गर्छन् । मधेस प्रदेशमा सरकारले खटाएमा आफूलाई सजाय दिएको रुपमा कर्मचारीहरुले बुझ्ने गर्छन् । पछिल्लो समय मधेस प्रदेशमा सिके राउतका हिंसात्मक गतिविधिबाट सरकारी कर्मचारीहरु आतंकित भएका छन् । राउतका कार्यकर्ताहरुको पहिलो तारो सरकारी
कर्मचारी हुने गरेका छन् । अहिले मधेस प्रदेशमा एक प्रमुखसचिव सहित सात जना सचिवको पद खाली छ । संघका सचिव प्रदेशमा गए भने उसको पद प्रमुखसचिव हुन्छ । यसैगरी संघका सहसचिव प्रदेशमा गए भने उसको पद सचिव हुने व्यवस्था छ । मधेस प्रदेशमा प्रमुख सचिव पद खाली भएको झण्डै एक महिना भएको छ ।
सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएपछि पहिलो पदस्थापना काठमाडांै बाहिर गर्ने परम्परा छ । प्रमुख सचिवहरु मधेस प्रदेशमा ३–४ महिना भन्दा बढी बस्ने गरेका छैनन् । यसैगरी सचिवहरु पनि ६–७ महिना भन्दा बढी मधेसमा बस्ने गरेका छैनन् । अहिले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मात्रै प्रमुखसचिव सहित चार सचिवको पद खाली भएको छ । मेघबहादुर मग्राती एक्लैले चार सचिवको काम गरिरहेका छन् । उनलै प्रमुख सचिवको कायममुकायम पनि चलाएका छन् । चार जना सचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा एक्लैले काम गर्नु पर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हुने गरेको कार्यसम्पादन प्रभावित हुने भएको छ । मधेस प्रदेशको नीति आयोग र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पनि एक एक जना सचिव पद खाली छ । त्यहाँ सचिव खाली भएको तीन महिना नाघिसकेको छ । यसैगरी वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान मन्त्रालयमा पनि एक जना सचिव पद खाली छ । त्यसो त मधेस प्रदेशमा माथिल्लो तहका पदहरु जहिले पनि खाली हुने गर्छन् ।
जसले गर्दा मधेस प्रदेश सरकारबाट हँुदै आएका विकास खर्चसमेत प्रभावित हुने गरेको छ । मधेस प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएपछि माथिल्लो तहका कर्मचारीको अभाव झनै बढेको हो । संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मधेस प्रदेशको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद सरकारी कर्मचारीहरुको लागि सबैभन्दा कम आकर्षक ठाउँ हो । त्यसपछि मधेस प्रदेशका अन्य कार्यालयहरु कर्मचारीहरुका लागि कम आकर्षक ठाउँ हो । जेसुकै होस् कर्मचारी भएपछि देशको जुनसुकै कुनामा जानुपर्छ । त्यो उनीहरुको धर्म हो । हैन भने कारबाहीको भागेदारी हुनुपर्छ । आखिर कहिले हुन्छ कारबाही ?