चीनसँगका सहमति कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण फलदायी देखिएको छ । नौ वटा विषयमा भएको सहमति फलदायी देखिएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुको ठम्याइ हो । हुनत चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा गरिएको सहमतिकै निरन्तरता हो । तर त्यसलाई गति दिनका लागि विदेशमन्त्रीको भएको यो भ्रमण फलदायी मानिएको हो । यदि कार्यान्वयनमा आएन भने यसलाई फलदायी भने मान्न सकिने अवस्था छैन । चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन नहुने हो भने अर्थहीन हुने भनी मिडियालाई बताएका छन् । उनका अनुसार दुवै देशले सहमति गरेर आयोजना छनोट गरेपछि त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो त कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले भने पहिले–पहिले ‘भारतले प्रतिबद्धता गर्छ, चीनले काम गर्छ’ भन्ने पढेको उल्लेख गर्दै अहिले आएर चीन पनि उस्तै त भएको होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको टिप्पणी मिडियामा गरेका छन् । यसपटक वाङको भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच केरुङ–काठमाडौं रेलवेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनदेखि, कोभिड खोप अनुदान र नेपालको आर्थिक विकासमा चिनियाँ अनुदान बढाउनेसम्मका नौ विषयमा सहमति भएको हो । वाङ र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का
को उपस्थितिमा शनिबार दुई मुलुकबीच हस्ताक्षर भएको हो ।
काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौतामा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले हस्ताक्षर गरेका छन् । खासमा यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको प्रारम्भिक कालदेखि चर्चामा थियो । तर प्रगति हुन सकेको थिएन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीलाई फिल्डमा पठाउने र विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियोर । तर सहमति भएको अढाई वर्ष बित्दा पनि प्रगति भएको छैन । रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किलोमिटर दूरी रहने रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छर । जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै मरासिनी र होउले नै नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक विकासका लागि चीनले ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । सीको भ्रमणलगत्तै विश्वभर फैलिएको कोरानाका कारण यसले गति लिन पाएको थिएन । घोषित रकमबाट २०२० को अनुदान भनेर चीनले ११ अर्ब अहिले नै दिने भएको छ । बाँकी ४५ अर्ब रुपैयाँ शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधारमा खर्च गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै नेपालको ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्टरकनेक्सनबीच नेपाल–चीन प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता पनि भएको छ । ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र राजदूत होउबीच भएको सम्झौताअनुसार चीनले नुवाकोटको रातमाटेदेखि रसुवागढी–केरुङसम्म प्रसारण लाइनको प्राविधिक अध्ययन गर्नेछ । यो प्रसारण लाइन बनेमा चीनबाट विद्युत् आपूर्ति तथा निर्यात गर्न बाटो खुल्नेछ ।
रातमाटे सबस्टेसनमा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीले बनाइदिने प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ, जहाँ पूर्व सोलु, तामोकोसी, भोटेकोसी र त्रिशूली करिडोरको बिजुली आइपुग्नेछ । नेपालबाट हेलेज घाँस निर्यातका लागि सुरक्षा र स्वास्थ्य अवस्थाबारे प्रोटोकलमा कृषि मन्त्रालयकी सचिव नीरु दाहाल पाण्डे र राजदूत होउबीच हस्ताक्षर भएको छ । त्यस्तै नेपालमा उत्पादित सामानमा चीनले ९८ प्रतिशत महसुल सीमालाई समेट्ने गरी उपलब्ध गराइने भन्सार शुल्क हटाउने सम्बन्धको गृहकार्यमा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा हस्ताक्षर भएको छ । यो विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेय र चीनका वाणिज्य मन्त्रालयका सहायक मन्त्री सन छिउपिनले हस्ताक्षर गरेका छन् । चीनको सहयोगमा निर्माण भएको अरनिको राजमार्गको दीर्घकालीन मर्मत व्यवस्थापनको जिम्मा पनि चीनले लिएको छर । मर्मत सञ्चालन परियोजना (फ्रेज ३) को हस्तान्तरण प्रमाणपत्रमा भौतिक मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र चीनका वाणिज्य वाणिज्य मन्त्रालयका सहायक मन्त्री सनबीच हस्ताक्षर भएको छ ।
चीनले नेपाललाई थप ४० लाख कोभिड खोप दिने विषयमा स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल र राजदूत होउबीच सम्झौता भएको छ । त्यस्तै वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा चिनियाँ स्वास्थ्यकर्मी तथा प्राविधिक पठाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री वाङको यो भ्रमणमा चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार र टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत अध्ययनका विषयमा सार्थक छलफल भएन । चक्रपथ दोस्रो खण्डको अध्ययन गर्न चिनियाँ प्राविधिक टोली गत मंसिरमा काठमाडौं आएको थियो तर अध्ययन रिपोर्ट आएको छैन । त्यस्तै २०७६ माघमा चिनियाँ टोलीले एक महिना लगाएर टोखादेखि नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । नेपाल र चीनबीच सिमानाको संयुक्त निरीक्षण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । मन्त्री वाङले चीनमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई प्राथमिकताका आधारमा अध्ययनलाई निरन्तरता दिन चीन सरकारको पूर्ण सहयोग रहेको बताउँदै चाँडोभन्दा चाँडो प्रक्रिया शुुरु गर्न सहमत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले चीनको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भइरहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हस्तान्तरण गरेका थिए ।
‘