प्रतिनिधिसभा बिघटन कहिले ?

काठमाडौं । संसदलाई बोकाको टाउको देखाएर बाख्राको मासु बेच्ने थलोको रुपमा ब्यङ्ग्य गरिन्छ । यो आउने अवस्था भने संविधान लेख्ने सांसदहरुले नै बनाएका हुन् भन्दा फरक पर्दैन । किनभने उनीहरु आफू सुहाउँदो नियम बनाउँछन् । आफूलाई सर्वसुलभ र अन्यलाई सीमित दायरामा बाँध्ने काम सांसदहरुले गरिरहेका छन् । २०७२ साल असोज ३ गते पहिलो पटक जनताको संविधान बन्यो । अर्थात् संविधान सभाबाट संविधान लेखियो । नाममा जनताले जिताएका प्रतिनिधिले संविधान लेखेको भए पनि व्यवहारमा उनीहरुले आफूले आफू सुहाउँदो संविधान लेखे । राजसंस्थालाई आफ्नो स्वार्थअनुसार फाले । विश्वकै एकमात्र हिन्दू राष्ट्रलाई जनमत संग्रह नै नगरी आफ्नो स्वार्थमा त्यागे ।
यस्तो लाग्छ कि एक पटक निर्वाचित भएपछि सधैका लागि सांसद रहिरहन यिनीहरु तयार छन् । त्यसका लागि पाँच वर्षमा स्वतः निर्वाचन भएपछि उनीहरुको पद गुम्ने नियम पनि सच्याउन तयार छन् । यही स्वार्थीहरुको झुण्ड रहेको संसदमा अहिले पनि केही दिन र महिनाको कार्यकालका लागि तँछाडमछाड भइरहेको छ । मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । खासमा मिति सांसदहरुको निर्वाचनका लागि हो । मिति तोकिएपछि स्वतः उनीहरुको पद गुम्नु पर्ने हो । तर त्यसो नहुने पक्का छ । किनकि उनीहरु त बाँचुन्जेल सांसद रहन खोज्ने सर्वश्रेष्ठ पदधारी । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले केही दिनअघि संसदको कार्यकाल कहिलेसम्म
हुने भन्नेबारेमा छलफल चलिरहेको बताएका थिए । गत बिहीबार साउन १९ गतेको दिन सरकारले आगामी मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा ग¥यो । घोषणा हुनासाथ संसद विघटन गर्ने चर्चा पनि थियो । सरकारले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गर्छिन् । तर सरकारले त्यसो गर्ने लक्षण देखिएको छैन । न त संसदले नै त्यसका लागि सरकारसँग परामर्श गर्ला । सभामुख सापकोटाले छलफल चलिरहेको बताए पनि उनले चुनाव घोषणाको तीन दिनपछि संसद बोलाइदिए । अर्थात् आइतबार संसद बैठक बस्यो ।
यो बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराविरुद्धको महाभियोग सम्भावित सूचीमा परेसँगै संसद केही दिन लम्बिने छाँट देखिएको छ । सजिलै सभामुखले संसद विघटनका लागि पहल गर्लान् जस्तो देखिँदैन । हुनत यसअघि पनि चुनाव हुन्थे । संसद विघटनको बहस हुँदैनथ्यो । तर यसपालि नै किन ? यो बेथितिको पराकाष्ठा पनि हो । स्वार्थ धेरैका छन् । संविधानविद्हरुले पनि आफू सुहाउँदो तर्क दिन थालेका छन् । कोही भन्छन् चुनावको घोषणा भएपछि संसद स्वतः विघटन हुन्छ । कोही भन्छन् उम्मेदवारी मनोनयनको घोषणा भएपछि संसद स्वतः विघटन हुन्छ । कोही त जहिले सांसदहरु निर्वाचित भएर आउँछन् तबसम्म संसद चलिरहन्छ । निर्वाचन आयोगले भने झनै अचम्मको कुरो गरेको छ शुक्रबार । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले त मंसिर २१ गतेसम्म प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको कार्यकाल रहने जनाएका छन् । थपलियाले यस विषयमा सरकारलाई सिफारिस गरिसकेकोसमेत बताएका छन् । थपलियाले सरकारलाई आयोगले दिएको ५ पृष्ठको सिफारिसमा पदावधिको विषयमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको बताए । ‘संविधान र कानूनअनुसार निर्वाचित मितिबाट पदावधि प्रारम्भ हुने व्यवस्थालाई टेकेर २१ गते पदावधि समाप्त हुने भनी लिखित रुपमा हामीले गरेको सिफारिसलाई सरकारले स्वीकार गरेको ठानेका छौं,’ उनले भने ।
यसअघि २०७४ सालको निर्वाचन मंसिर २१ गते भएको थियो । त्यसलाई नै आधार बनाएर उनले भनेका हुन सक्छन् । तर उनले यही कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनमा किन लागु गराउन सकेनन् ? स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ सालमा तीन चरणमा भएको थियो । यसपालि एकै चरणमा भयो । त्यो पनि बैशाख ३० मा । जबकि २०७४ मा बैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते निर्वाचन भएको थियो । यसलाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि त असोज २ गतेसम्म हुनुपर्ने थियो । त्यसो किन हुन सकेन ? आखिर हरेक स्वार्थी समूहको एक निश्चित स्वार्थ कहिँ न कहिँ लुकेको हुन्छ । उनीहरु त्यो अभिष्ट पूरा गर्न तयार हुन्छन् । भोलि नै पनि संसद विघटन हुन सक्छ र मंसिर २१ गते नै पनि हुन सक्छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले उम्मेदवारी दिएपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यहरुको पद स्वतः सकिनेसमेत बताएका छन् ।