विश्वकर्माको पीडा
कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्मालाई बालेन शाहको गतिविधिबाट निक्कै पीडा थपेको जस्तो देखिन्छ । उनलाई दुःखसुखका सहयोगीहरू जसले पार्किङ बनाउँछु भनेर भाडामा लगाएर पैसा कमाए त्यस्तो आम्दानीको स्रोत घटेपछि विश्वकर्मालाई पीडा हुने नै भयो नि भनी कांग्रेसीहरू भित्रै चर्चा छ ।
बाबुरामको आपत्ति !
राष्ट्रपतिले नेपाली केही बुद्धिजीवीहरू र केही अवकाश प्राप्त सेना प्रमुखहरूसँगको छलफललाई डा. भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन्, हुन पनि उनले आपत्ति नजनाए कसले आपत्ति जनाउने उनको हरेक सरसल्लाह र उनी दिल्लीबाट निर्देशित छन् भन्ने कुरा सर्वत्र चर्चाकै विषय बनेकै छ ।
ललिता निवासका नाइके !
जेल जानै लागेको बखत हामीले माधव नेपाललाई संरक्षण दिएका हौ । यदि देउवालाई अघि सारेर ओलीलाई नहटाएको भए माधव नेपाल अहिले ललिता निवास काण्डमा जेलमा सडिरहेका हुन्थे भनेर नेपाली कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजालले सार्वजनिक गरेपछि रौतहटबासी पनि माधवको पछि नलाग्ने भएका छन् ।
विद्यासुन्दर शाक्यका कुरा !
पूर्व मेयर शाक्यले पनि काठमाडौंको फोहोर उठ्न नसकेको व्यङ्ग्य गर्न पछि परेका थिएनन्, आफ्नै केही समुदाय र आफ्ना मान्छेलाई मात्रै अनुदान बाँडेर समय काटेका शाक्यले अब बुझे होलान् ! काठमाडौंलाई व्यवस्थापन गर्न के गर्न सकिँदोरहेछ र के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा !
बढ्दो एग्रिमो समस्या
शाहकालमा राजदूतको लागि राष्ट्र र राष्ट्रियता कूटनीतिक ज्ञाता भएका सर्वसाधारण सिफारिश हुन्थ्यो भने अहिले डि.भी.र पि.आर.अनि छिमेकी देशको आधारकार्ड प्राप्त नेताका आफन्त र पैसावाल व्यापारी राजदूत सिफारिश हुन थालेपछि एग्रिमो समस्या हुन थालेको परराष्ट्रविज्ञहरु हल्ला गर्दै थिए ।
लेण्डुप दोर्जे बन्ने कि पृथ्वीनारायण
सर्वसम्मत हुन नसकेका हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था र नागरिक्ता जस्ता विषयहरु जनमत संग्रहको लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्न सक्ने विज्ञको सुझावलाई मनन गरेर राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौम स्वाभिमानको लागि पृथ्वीनारायण शाह बन्ने कि नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरेर लेण्डुप दोर्जे बन्ने केही पूर्व सैनिक प्रमुखहरु कानेखुसी गर्दै थिए ।
अब पालो दुई स्थानीय निकायको ?
अवैध संरचना प्रयोग गर्न दिएर काठमाडौंका व्यापारी भवनबाट हप्ता असुल्दै आएको विगतका वडा सदस्यदेखि मेयर र नेताहरुको भागबण्डा बन्द भएपछि गठबन्धन सरकारले काठमाडौंको स्थानीय निकाय भंग गर्न एमालेको राय बुझ्दा धरान समेतमा मौन सहमति दिएकोले यी दुई स्थानीय निकाय जुनसुकै बेला भंग हुन सक्ने नागरिक अभियन्ताहरु हल्ला गर्दै थिए ।
