– दिपेश घिमिरे
वि.सं. २०७९ असारको पहिलो साता एकजना वकिल र न्यायाधीशबीच घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भयो । सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई २ करोड रुपैयाँ घुस लिएर धरौटीमा छाड्नेबारे नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीचको घुस लेनदेनको कुरा भएको अडियो न्युज २४ टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेको थियो । करिब १० मिनेट लामो उक्त अडियोले वकिल र न्यायाधीशबीचको घुस लेनदेनको कुरा मात्र सार्वजनिक गरेन, बरु नेपालको न्यायिक क्षेत्र भित्रको भ्रष्टाचारको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गरेको भनी नागरिकहरूले ठाने । वर्षांैदेखि न्यायालयमा भइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, न्यायको किनबेचको अवस्थालाई प्रमाणले झन नंग्यायो ।
न्यायपालिकाभित्र झाँगिदो भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकृति र विसंगतिको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा एक समिति गठन भएको थियो । न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुने क्रियाकलापहरू र त्यसलाई रोकथाम गर्न चाल्नुपर्ने उपायबारे पेश गरेको प्रतिवेदनले न्यायपालिका तथा न्यायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेको तथ्य समेटेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा न्यायालय र न्यायिक क्षेत्रमा जमेर रहेको भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रमुख क्षेत्रहरूलाई समेत चिनाएको छ । जसमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया थालिनुसँगैै न्यायालयमा विकृति भित्रिने उल्लेख छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति निष्पक्ष हुन नसक्दा न्यायालय भित्रको विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार फिँजिन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस नातावाद, कृपावाद, भागबण्डाको आधारमा हुनाले अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारहरू उपेक्षित बन्दै गएको पनि प्रतिवेदनले भन्छ । यसैगरी न्यायाधीशहरू राजनीतिक भागवण्डा र हस्तक्षेपको आधारमा नियुक्ति हुँदा समग्र न्यायपालिकामा विकृति झाँगिन पुगेको तथ्यलाई यसमा औंल्याइएको छ ।
यसैगरी सरुवा तथा काजमा पनि चरम विकृति र विसंगति छ । जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवा तथा काज व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको न्यायपरिषद्भित्र चरमरुपमा गुटबन्दी, नातावाद, कृपावाद, भागवण्डा झाँगिएकाले न्यायाधीशहरूको सरुवामा समान नियम लागू हुन सकेको छैन । यसले न्यायाधीशहरूमा काम गर्ने उत्साह र उत्प्रेरणा घटेको, निराशा उत्पन्न गरेको छ । यसैगरी न्यायालयमा हुने सजाय र कारबाहीमा रहेको असमानता र भेदभावले न्यायालयमा चरम विकृति फैलाएको छ । न्यायपरिषद् ऐनले न्यायाधीश सम्बन्धमा आवश्यक छानविन, जाँचबँुझ गर्ने र त्रुटी देखिएमा कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर न्यायपरिषद्बाट भएका धेरैजसो कारबाही विवादित बनेका छन् । शक्ति केन्द्र र उच्च अधिकारसँग निकट रहेका न्यायाधीशले जति अनियमितता र कमजोरी गरे पनि कारबाही नै नहुने तर शक्ति–हीनहरूलाई फसाउने काम भइरहेकोले समस्या उत्पन्न भएको तथ्य समेत प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ । प्रतिवेदनले उस्तै प्रकृतिका गल्ती गर्ने न्यायाधीशलाई समान कारबाही नगरी न्यायपरिषद्ले फरक फरक कारबाही गरेकोले चरम विकृति फिँजिएको र शक्तिको आड र जिम्मेवार पदाधिकारीको संरक्षणमा नै भ्रष्टाचारबाट सम्पत्ति आर्जन गरेर अस्वभाविक जीवनशैलीमा डुब्नेमा न्यायाधीशहरू समेत रहेको तथ्यलाई औल्याउँदै यसबारे आवश्यक छानविन गरी कारबाही गर्नुपर्ने भनेको छ ।
प्रतिवेदनले न्यायालय भित्रको भ्रष्टाचार र यसमा बिचौलियाको भूमिकाबारे पनि बोलेको छ । । न्यायालयमा भ्रष्टाचार र विचौलियाको डरलाग्दो प्रभाव रहेको र यो नै न्यायिक क्षेत्रको सबैभन्दा प्रमुख समस्या हो भनिएको छ । कतिपय न्यायाधीशहरू समेत भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न रहेका तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेको विषय उल्लेख गर्दै न्यायाधीशहरू विभिन्न माध्यममार्फत भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् । न्यायालय भित्र कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने बारेमा प्रतिवेदनमा केही उदाहरण दिइएको छ । जस्तै कुनै पनि मुद्दाका पक्षले आफ्नो कानुन व्यवसायीलाई पेशी सूची प्रकाशन गर्नुभन्दा अगावै आफ्नो मुद्दा फलानो इजलासमा पर्दा र त्यसमा छोटो बहस गरिदिनुहोला वा मुद्दा नहटाइदिनुहोला भनी आग्रह गर्ने गरेको र मुद्दा सोही इजलासमा पर्ने र पहिले भनिए अनुसार नै मुद्दाको फैसला आउने गरेकोसमेत देखिएको छ । साविकमा जिल्ला अदालतमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म एउटै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने प्रणाली रहेकोले यस किसिमको अनियमितता र भ्रष्टाचारको अवस्था अझ बढी रहेकोसमेत प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा न्यायिक काम कारबाहीमा ढिलाइ, न्यायिक प्रक्रियामा अनियमितता, अनुसन्धान तथा अभियोजनमा अनियमितता रहेको विकृति देखाइएको छ । न्याय सम्पादन, फैसला कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा पनि व्यापक विकृति विसंगति र अनियमितता रहेका छन् । प्रतिवेदनले न्यायालयमा विकृति विसंगति तथा अनियमितता बढ्नुमा महत्वपूर्ण भूमिका कानुन व्यवसायीको रहेको देखाइएको छ । कानुन व्यवसायीहरूमा आफूले बहस गरेको र लिएको मुद्दा जित्नै पर्ने मानसिकले ग्रस्त भएकाले कतिपय कानुन व्यवसायी नै विचौलिया भएका छन् । प्रतिवेदनमा कानुन व्यवसायीले लिने पारिश्रमिक अपारदर्शी रहेको, व्यावसायिकता घटेको , विचौलियाले भूमिका खेली रहेको उल्लेख छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनलाई मिहिनरुपमा अध्ययन गर्ने हो भने न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र कानुन व्यवसायी रुद्र पोखरेलबीचको टेलिफोन संवाद कुनै अपवाद होइन । न्यायालयभित्र यस्तो कुरा ‘असाध्य रोग’ झैं झाँगिएको
छ । तर यस्ता अनियमितता र भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने र दोषीलाई कारबाही गरी न्यायालयमा स्वच्छता कायम गर्ने दायित्व र स्वतन्त्र, निष्पक्ष, न्यायपूर्ण र सक्षम् जिम्मेवारी पाएको न्यायपरिषद् अपराधी, विचौलिया, न्यायका एजेन्टहरूको माफिया चक्रव्यूहमा परेको छ ।
न्यायालयभित्र मौलाएको यस किसिमको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको बारेमा छानविन गर्ने कार्य न्याय परिषद्को पनि प्राथमिकतामा छैन । भ्रष्टाचारको बारेमा छानविन गरी दोषी उपर मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यस सम्बन्धी अधिकार छैन । अझ १२ फागुन २०७८ को सर्वोच्चको एक फैसलाले न्यायाधीश विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउन नपाउने फैसला गरेको छ । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका न्यायाधीश विनोद गौतमले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशमाथि मुद्दा चलाउने कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुकुल नहुने ठहर गरेको छ । यसैगरी उक्त आदेशमा न्याय परिषद्ले नै कुनै न्यायाधीश उपर परेका उजुरी सम्बन्द्धमा जाँचबुझदेखि कारबाहीसम्मको सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ । न्यायपालिकामा हुने÷हुन सक्ने भ्रष्ट क्रियाकलाप विरुद्ध अदुअआले मुद्दा चलाउन नसक्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयबारे कुनै सार्वजनिक हितमा बहस चल्न सकेन । यसको कारण अख्तियारले आफ्नो स्पष्ट क्षेत्राधिकार भएको ठाउँमा समेत स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पत्यारिलो र योजनापूर्ण कर्तव्य पूरा गर्न नसक्नुलाई लिन सकिन्छ ।
न्यायालयले नै गठन गरेको समितिले न्यायलयभित्र अनियमितता छ भन्ने तथ्यगत वास्तविकता देखाएको छ । यसलाई सुधार गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको न्याय परिषद् आफैँ विकृतिमा फसेको छ । न्याय परिषदभित्र पनि समस्या व्याप्त छन् जसले न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढाउन योगदान गरेको कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस प्रतिवेदनलाई मात्रै मिहिनरुपमा अध्ययन गर्दा न्यायपरिषद् न्यायाधीशको भ्रष्टाचार लुकाउने र अनियमिततालाई चोख्याउने संस्था बन्दै गएको देखाउँछ । यसमा सुधार गर्ने प्रयत्न कहीँ कतैबाट भएको देखिदैँन । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा के देखिन्छ भने न्यायालयले आफूभित्र डरलाग्दो गरी बढ्दै गइरहेको अनियमिता, भ्रष्टाचारलाई सफा गर्ने नभई यसलाई लुकाउने वा छोप्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । न्यायालयले आफूभित्रको विकृतिलाई लुकाउन चारैतिरबाट विचौलिया–अपराधीमार्फत स्वयंम अदालतको प्रक्रिया दलीय सूत्र र मिडियालाई समेत उपयोग गरी आफ्नो निम्ति रक्षा–बाँध बाँध्ने काम गरिरहेको छ तर भित्रको फोहोरको डंगुर यस्तो रक्षा बाँधभन्दा अझै अग्लो बन्दै गएको देखिन्छ ।
१२ फागुन २०७८ को फैसलाले न्याय परिषद्ले मात्र न्यायाधीश बारेमा छानविन, जाँचबुझ तथा अनुसन्धान गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ । तर इतिहासदेखि हालसम्मको तथ्यलाई केलाएर हेर्ने हो भने न्याय परिषद्ले न्यायाधीशमाथि गरेको अनुसन्धान र कारबाहीको संख्या अत्यन्तै नगन्य छ । न्यायालयभित्रको अनियमितता छानविन शून्य अवस्थामा रहेकोले त्यसको असर न्याय सम्पादनमा प्रत्यक्षरुपमा परेको देखिन्छ । त्यसैले त कानुन व्यवसायी रुद्र पोखरेलसँग २ करोडको कुरा गर्ने न्यायाधीश राजकुमार कोइराला न्याय परिषद्सँग होइन बरु मिडियासँग डराएका देखिन्थे । उनीहरूको टेलिफोन सम्वाद सुन्दा न्याय परिषद् भाग बन्डामा नलागेका किन्ने साधन जस्तै बन्दै गइरहेको प्रतित हुन्छ ।
यस अवस्थामा न्यायलयभित्रको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारलाई निराकरण नगरी स्वच्छ न्यायालयको जनअपेक्षा पूरा हुन सक्ने देखिन्न । यसको लागि हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको इमान्दार कार्यान्वयन पहिलो सर्त हो । हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनले कतिपय न्यायाधीशहरूले अकुत सम्पत्ति जोडेको देखाएको छ । यस सम्बन्धमा अहिलेको विद्यमान कानुनले पनि छानविन र अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग वा शुद्धिकरण सम्बन्धी कुनै पनि संस्थागत स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पत्यारलाग्दो र ओजनपूर्ण अनुसन्धानको विकल्प अरु कुनै हुन सक्दैन । (इकागज)