निरन्तर राष्ट्रघाती मार्गमा गठबन्धन

काठमाडौं । सत्तासीन दलहरुले आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका छोराछोरीको सम्वोधनसहति नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गरेका छन् । योसँगै नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विवाह गरेलगत्तै नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ । राष्ट्रियताको मुख्य आधार मानिने नागरिकतालाई खुकुलो बनाउँदै सरकारले बहुमतका आधारमा नागरिकता सम्बन्धी बिधेयक पारित गरेसँगै अब नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन कुनै समयसीमाका बन्देज लाग्ने छैन । नागरिकता ऐनको दफा ५ मा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार छ ।
यसमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछरु। निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्छ ।’ २०७५ सालमा ल्याइएको विधेयकमा विवाहपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनामा विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर पहिलो पारित भएको विधेयकमा २०७५ को व्यवस्था हटाइएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेलगत्तै विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने प्रवधानले नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने खेल भएको भन्दै विधेयकको विरोध भएको छ । मुलुकमा अस्थिर सरकार रहेका बेला नागरिकताको कुरा उठाउने र फाइदा लिने गरेको भारतमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ । मधेसमा ५० प्रतिशत भन्दा धेरै जनसंख्या देखाउने र समानुपातिक संख्या देखाएर आफूअनुकल सरकार बनाउने भारतीय चालबाजी अन्तर्गत सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको बुद्धिजिबीहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नागरिकता दिने विषयमा सर्वोच्चको राय मागेपछि राजा वीरेन्द्रसँग भारत क्रुद्ध थियो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि बनेको अन्तरिम सरकारले करिव ४० गैरनेपालीलाई नागरिकता बाँडेको आरोप लाग्ने गर्छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको पालामा करिव ४० लाख गैरनेपालीले नागरिकता पाएको टिप्पणी हुने गरेको छ । नेपाल र भारतबीच खुला सिमानाका कारण वैहाविक सम्बन्ध धेरै हुने गरेको छ । यही कारण नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई निश्चित वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने माग भइरहेका बेला सरकारले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने वित्तिकै विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने प्रावधान राखेर नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो । सुरुमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित नगर्ने अडानमा रहेको माओवादी केन्द्रले अन्तिम अवस्थामा विधेकय पारित गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । विशेषगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्केपछि माओवादीले नेपाली अल्पमतमा पर्ने गरि विधेयक पारित गराउन तयार भएको हो । विधेयकका विपक्षमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विरोध गरेपनि उसको विरोध सशक्त देखिएन ।
राजनीतिक स्वार्थका कारण प्रतिनिधि सभामा छलफल हुँदै सहमति नजुट्दा संसदमा नै अड्किएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सरकारले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न फिर्ता गरी पुनः संसदमा दर्ता गरेको थियो । नागरिकताको विषय राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग पनि जोडिने भएकाले यो निकै संवेदनशील मानिन्छ । यस्ता विषयमा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति खोज्नु
पर्नेमा सत्तारूढ दलले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नकै लागि हतारहतारमा सो विधेयक ल्याएर पारित गराएको हो ।
नागरिकता विधेयकको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी छन् । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिन नहुने भन्दै विधेयकको विपक्षमा रहे । नागरिकता विधेयकमाथि शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा ४५ जना सांसद सहभागी भएका थिए । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाको सन्तान लामो समयदेखि नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेकाले यही विषय सम्बोधन गर्न नागरिकता विधेयक ल्याएको बताए । उनले वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा दलीय सहमति जुटाएर अघि बढाउनपर्ने बताए ।
सरकारले नागरिकता विधेयकमा सांसदहरूले दर्ता गराएकामध्ये केही संशोधन स्वीकार गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा भएको दफाबार छलफलको क्रममा संशोधन स्वीकार गरेका हुन् । गृहमन्त्रीले स्वीकार गरेका संशोधनमा ‘नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले आमा वा बाबुको थर उल्लेख गर्ने भन्ने रोज्न पाउने’ व्यवस्था हो । त्यस्तै, ठेगाना पनि व्यक्तिले रोज्न पाइने भएको छ । संशोधनमार्फत सरकारले नागरिकतामा लैंगिक पहिचानको व्यवस्थालाई समेत स्वीकार गरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयक संसदीय समितिमा छलफलको क्रममै रहँदा सरकारबाट बाहिरिने समयमा अध्यादेशमार्फत संसद छलेर ७ वर्षे प्रावधान हटाएर राजनीतिक स्वार्थसहित कानुन बनाएको थियो । त्यसपछि गठन भएको हालको सरकारले संसदमा पेस भएको विधेयक फिर्ता गरी पुनः अर्को विधेयक दर्ता गरी आफ्नो स्वार्थ जोडेको हो ।
त्यस्तै, नागरिकताको अभिलेखमा आमा वा बाबुको नागरिकताको विवरण राख्ने व्यवस्थासमेत सरकारले संशोधनमार्फत स्वीकार गरेको छ । सरकारले स्वीकार गरेको संशोधनहरूसहित विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । यो विधेयक ६० दिनभित्र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ । अब मुख्यतयाः नागरिकता लिँदा तीनवटा परिवर्तन आउनेछ । पहिलो, जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउनेछन् । विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका (जन्मसिद्ध नागरिक) का सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोल्ने व्यवस्था गरेको छ । २०४६ सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसअघि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो । नेपालमा झन्डै १ लाख ७० हजार जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ । तर, कानुन नभएकाले जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् । लामो समयसम्म नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित नहुँदा उनीहरूको दैनिक जनजीवनसमेत प्रभावित भएको छ । अब उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । नागरिकता नभएकै कारण बैंकमा खाता खोल्न, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न, रोजगारी गर्न नपाएका उनीहरूको समस्या समाधान हुनेछ ।
दोस्रो, आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइनेछ । यद्यपि, यसरी नागरिकता पाउन चारवटा शर्त भने विधेयकले राखेको छ । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउनेछ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । नेपालको नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ ले नै कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यो व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गरेको थिएन । यसपालिको संविधानले भने आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन बाबुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो विधेयकले बाबुको पहिचान हुन नसकेको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरिएमा भने उक्त नागरिकता रद्द हुनेछ । तर, त्यस्तो व्यक्तिले अंगीकृत पाउनेछ ।’ नेपाली महिला नागरिकले विदेशी पतिबाट जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । विधेयकले पनि संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । विदेशी पतिबाट नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउन पनि नेपालमा जन्मिएको, नेपालमै बसोबास गर्नुपर्ने र बाबुको देशको नागरिकता नलिएको हुनुपर्नेछ । विदेशी नागरिक र नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा उसको बुबा र आमा दुवैले नेपाली नागरिकता लिएको अवस्थामा भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।
तेस्रो, विधेयकले पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलेको छ । विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । तर, सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछैनन् । सरकारले संसद्मा २९ असारमा पेस गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि गत असार २९, ३० र ३१ गते छलफल भएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ । त्यहाँबाट पनि पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बनेर लागू हुनेछ ।