स्वेच्छाचारी बन्दै निर्वाचन आयोग

काठमाडौं । दलहरुका नेताहरु एक आपसमा हिलो छ्यापाछ्यापमा छन् । जसले जति बढी गाली ग¥यो ऊ उति नै चर्चित हुने । भोट पनि त्यसै अनुसार पाउने । उहाँ देशको आगामी कार्यदिशा पेश गर्नुपर्दैन । बस् आरोप प्रत्यारोप र गाली गर्न सके भइयो नेता । र अझ चर्चित पनि । उस्तै परे त्यस्तैलाई भोट दिएर जिताएर रमाउँछौं हामी । दलका नेताहरुको कर्तुत थाहा पाएको निर्वाचन आयोग झन् मनमौजी छ । उसले जतिसुकै खर्च गरोस्, पदाधिकारीले जतिसुकै कमाइ गरुन् मतलब छैन । निर्वाचन भए पुग्छ । उसले चुनाव गराइदिए पुग्छ । अर्कातर्फ आयोगले जे विवरण दिन्छ त्यसलाई खुरुक्क मान्नुको विकल्प छैन । खोज पड्ताल हुँदैन । अर्थात् आयोग स्वेच्छाचारी छ ।
त्यसकै लागि हुने गर्छ पैसाको चलखेल । आफ्ना कर्मचारी, आफ्ना मान्छे, आफ्नो पैसा । आफ्नो शक्ति । त्यसैले त पछिल्लो समय आयोगले निर्वाचनमा खटिने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भत्ता मनोमानी ढंगले हेरफेर गरेको छ । निर्वाचन गराउन प्रत्यक्ष सरोकार नै नभएका कर्मचारीलाईसमेत भत्ता, खाजा–खाना र सञ्चार सुविधा खर्च दिने व्यवस्था गरेर आयोगले कार्यविधि ल्याएको छ । आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत कार्यालयका लागि स्थानीय तह निर्वाचनका बेलाको मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्चमा शतप्रतिशत थप गरेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयलाई यसअघि ५० हजार रुपैयाँको मसलन्द खर्च दिइएकामा आउँदो निर्वाचनका लागि एक लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि मसलन्द खर्च ४० हजार रुपैयाँबाट ८० हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । मतदान केन्द्रमा लाइन व्यवस्थापन र मतदाताको नामावली रुजु गर्न खटिने स्वयंसेवकको भत्ता भने कटौती गरिएको छ । त्यतिमात्र हैन २०७४ सालमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पानी–धारा, बिजुलीका लागि एक महिनाको १० हजार रुपयाँ खर्च गर्न पाउनलेमा चार महिनाअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बढाएर ४५ हजार रुपैयाँ बनाइएयो । मंसिरको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा निर्वाचनका लागि ६० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने कार्यविधि बनाइएको छ ।
इन्धन खर्च मुख्य निर्वाचन अधिकृतका लागि ४० हजार रुपैयाँ रहेकामा ६० हजार र निर्वाचन अधिकृतका लागि ३५ हजारबाट ६० हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । मतदान केन्द्र निर्माण खर्च (भवन उपलब्ध नभए) पनि ५ हजारबाट १० हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । मतपेटिका ढुवानी खर्च तीन गुणा बढाइएको छ । यसअघि १५ किलोमिटर मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि एक हजार रुपैयाँ खर्च दिने गरिएकामा आउँदो निर्वाचनमा ३ हजार रुपैयाँ दिने गरी कार्यविधि बनेको छ । आयोगका पदाधिकारी तथा कतिपय कर्मचारीलाई तलबको शतप्रतिशत भत्ता र खाजा खर्चबापत दैनिक थप ६ सय रुपैयाँसम्म खाजा खर्च दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वयंसेवकको भत्ता १ हजार २ सय रुपैयाँ थियो भने आउँदो निर्वाचनमा घटाएर १ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ३ देखि ४ जनासम्म स्वयंसेवक एउटा मतदान केन्द्रमा खटिनेछन् । स्वयंसेवक मात्रै करिब ६७ हजार ५ सय हुनेछन् । आयोगले उनीहरूले पाउने भत्ता घटाएर मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई सुविधा बढाएको हो । सुरक्षाकर्मीको खाजा खर्च दैनिक ३ सय रुपैयाँबाट बढाएर ६ सय रुपैयाँ पु¥याएको छ । आयोगले हरेक क्षेत्रमा खर्च बढाएको छ । यसमा दलहरु चुप छन् । बोल्यो कि आयोगले कतैबाट आफ्नो नोक्सानी गर्न सक्नेतर्फ नेताहरु सचेत छन् । किनकि हरेक दलले केही न केही गलत गरेका छन् । त्यसको सजाय जतिबेला पनि पाउन सक्नेतर्फ उनीहरु सचेत छन् ।