आमूल परिवर्तनबिना राजनीतिक स्थायित्व असम्भव

अस्थिरताको कारक वर्तमान संविधान

काठमाडौं । नयाँ सत्ता समीकरण अन्तर्गत सरकार गठन भएको दुई महिना नहुँदै ढल्ने कुरा आउन थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसका नेताहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् । त्यो भनेको कांग्रेस सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको परोक्ष संकेत हो । प्रदेश सरकार गठनमा उत्तिकै रस्साकसी चलिरहेको छ । राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको लागि नयाँ समीकरण बनाउनु परेको तर्क दिने सत्ता गठबन्धन भित्रै भागवण्डाको कुरो मिल्न सकेको छैन । सरकार ढल्ने दिनको पानी जोखाना हेर्न त्यत्तिकै लागिएको होइन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कुरा नै त्यस्तै खालका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले त्यत्तिकै आपूm उथलपुथल प्रेमी रहेको बारम्बार दोहो¥याएका होइनन् । गणितीय हिसाबमा निर्णायक हैसियत राखेको कारणले दाहालले रास्वपाका रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रालय सुम्पिएका हुन् । सहमतिमै भागवण्डा गरिएको प्रचारबाजी त केवल दाहालको लाचारी ढाक्ने शब्दजाल मात्रै हो । लामिछाने बढी फुक्काफाल नहोउन भन्नाका खातिर प्रधानमन्त्री दाहालले उथलपुथलको चेतावनी दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीय शासन विधि स्मरण गर्न पनि दाहालले सार्वजनिक आग्रह गर्ने गरेका छन् । यो पनि लामिछाने माथि अंकुश लगाउने परोक्ष चेतावनी हो । भेप सुनकाण्डमा मुछिएका माओवादीका कृष्णबहादुर महराले परोक्ष उन्मुक्ति पाइसकेका छन् । गृहमन्त्री गलेको प्रतीत हुँदैछ । कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणलाई उछालेर रवि लामिछानेको नौनाडी गलाउने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
एमालेमाथि पनि दाहालको भरोसा र विश्वास छैन । उथलपुथलप्रतिको मोह देखाएर दाहालले एमालेलाई पनि काबुमा राखेका छन् । कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइरालाहरूसँगको गोप्यवार्ता अलिक बाक्लिएको छ । एमालेलाई काबुमा राख्नकै लागि दाहालले कांग्रेसका नेताहरूलाई भेट्न थालेका हुन् । कांग्रेसको लागि एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी हो । त्यसमाथि रास्वपाले समेत घाटा पु¥याउन सक्ने कांग्रेसीजनले आँकलन गरेका छन् । माओवादीलाई कांग्रेसले प्रतिस्पर्धी मानेकै छैन । आगामी आम निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाउनको लागि कांग्रेसले एमालेको साइज घटाउन र रास्वपाको चुरिफुरी
तोड्नै पर्दछ । यो निष्कर्षमा पुगेका कांग्रेसीहरू दाहाललाई पुनः काँध हाल्न भित्री रूपले तयार छन् । सत्ता गठबन्धनबाट एमाले र रास्वपालाई अलग्याएर कांग्रेससहितको गठबन्धन आवश्यक ठान्ने कांग्रेसी नेताहरू गलत पनि छैनन् । एमाले र कांग्रेस बीचको यो शीतयुद्धबाट लाभ लिनेतर्फ प्रधानमन्त्री दाहाल उत्तिकै लचक र सक्रिय छन् । जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्ने अवस्था छ ।
सत्ताको खेल र शक्तिको भागवण्डाको अनमेलकै प्रतिफल डेढ वर्षभित्रै तीन पटक सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था पैदा भएको हो । अघिल्लो मंसिरको निर्वाचन पश्चात दाहाल तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । पहिलो पटक एमालेसहितको गठबन्धनले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । तीन महिना नबित्दै त्यो गठबन्धन भत्कियो । कांग्रेसले काँध थापिदिएपछि दाहाल प्रधानमन्त्री पदमा कायमै भए, एमाले र रास्वपाहरू बाहिरिए । कांग्रेससहितको त्यो गठबन्धन पनि लामो समय टिकेन । पुनः एमालेसहितको गठबन्धनको जगमा दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । अझै यो खेल कति पटक खेलिने र कति लम्बिने हो टुंगो छैन । सत्ता गठबन्धन भित्र गडबडी शुरु भइसकेको छ । एकीकृत समाजवादीका माधव नेपालले आफ्नो पालो किटान गरिनुपर्ने र लिखतमा समावेश हुनुपर्ने झिनो आवाज उठाइनै सकेका छन् ।
प्रदेश सरकारको हालत अरु दुरुह छ । एक भोटेहरूले समेत मुख्यमन्त्रीमा हकदावी गर्न थालेका छन् । गण्डकीमा दीपक मनाङ्गेको एकमत अर्थात भोटले सरकार बनाउन र ढाल्न सक्ने गणित छ । कोशीमा पनि जसपाको एकमत निर्णायक नबनेको होइन । सुदूरपश्चिममा रेशम चौधरीहरू निर्णायक छन् । संख्या सानो भए पनि मुख्य मन्त्रीसम्मकै हकदावी गर्ने हैसियतमा १(२ भोट वालाहरू छन् । यस किसिमको गणितीय स्थितिले गर्दा प्रदेश सरकार टिकाउ हुन सकेका छैनन् । प्रायः सबै प्रदेशमा ३(४ पटक मुख्य मन्त्री फेरिएका छन् । बारम्बार सपथग्रहण र पदभार हस्तान्तरण हुने गरेको अवस्था छ । त्यसमाथि केन्द्रमा भएको सरकार परिवर्तन र गठबन्धनको खेलले प्रदेशलाई प्रभावित पार्ने गरेकै छ । स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्न केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरबदल गरिएको तर्क दिनेहरू परोक्ष रूपमा उल्टै अस्थिरतालाई गोडमेल गर्दैछन् । सरकार गठन हुनासाथ ढल्ने दिनको गन्ती त्यत्तिकै गर्ने गरिएको छैन । सत्ता र शक्तिको लागि हदैसम्म तल गिर्ने चरित्रकाहरू राजनीतिक दलको नेतृत्व पंक्तिमा छन् । तिनको व्यवहार, स्वभाव र चिन्तन नै अस्थिरताको कारण हो । यो कुरा बुझेका नेपालीहरूले सरकार परिवर्तनको खेललाई कुनै पनि अर्थमा स्वभाविक मानेका छैनन् ।
समस्याको जड संघीयता पनि हो । कोशी प्रदेशमा धेरै पटक सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । पहिचानको नाममा त्यहाँ अर्को प्रजातीको अस्थिरता मौलाएको छ । गाउँ र टोलै पिच्छे प्रदेश सरकार गठन भए पनि पहिचानको मुद्दाले पिछा छोड्ने छैन । यसकारण कि नेपालका गाउँ र टोल नै बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक धरातलमा अडेका छन् । एउटै जाती, भाषी र संस्कृतिको बाहुल्य रहेको टोलसमेत भेट्न मुस्किल छ । प्रदेशलाई नै पहिचानको नाममा जातीय वा भाषिक बनाउन खोज्नु गलत हो । कोशीमा पहिचानको मुद्दा उठाउनेहरूले यो कुरा नबुझेका छैनन् । आफ्नै टोल र छिमेकमा अर्को जाती धर्म, संस्कृति र संस्कारको मान्छे छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । यसका बाबजुद पहिचानवादले शीर उठाउन राम्रो संकेत होइन । कार्यकर्तालाई सत्ता र भत्ताका भागवण्डा सृजना गर्न खडा गरिएको संघीयता अस्थिरताको प्रमुख जड बनेको छ । यो प्रथा वा व्यवस्था रहेसम्म प्रदेशमा स्थिरता र स्थायित्व सम्भव छैन ।
२०७२ को संविधानके पनि सवाल उठ्ने गरेको छ । अनुपयुक्त संघीय पद्धति समाविष्ट संविधान नै च्यातिनु पर्ने कुरासमेत आएका छन् । निर्वाचन पद्धतिमा घुसाइएको समानुपातिकता पनि मुलुक सापेक्ष छैन । यो पद्धतिको निर्वाचनले बहुमतको स्थिर सरकार बन्न दिँदैन, दिइरहेको छैन । सधैं गठबन्धनको मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था सृजित भइसकेको छ । यसले अनेक किसिमका थप समस्या र बिकृति भित्र्याएको सचेत नेपालीबाट छिपेको छैन । भागवण्डाको झगडा र बखेडाले अनेक समस्या सृजना गरिरहेको छ । बारम्बारको सरकार परिवर्तन त्यसकै उपज हो । धर्मनिरपेक्षको कारणले बेलामौकामा धार्मिक विवादका दुःखद घटना पनि भएका छन् । धर्मान्तरणमा बाह्य शक्तिले चलखेल गरिरहेको छ । धार्मिक विवाद चर्काएर नेपालमा अस्थिरता हावी गराउन चाहनेहरू धेरै छन् । बाह्य हस्तक्षेपलाई चलखेलको अवसर प्रदान गर्ने कार्यमा ठूला दलका नेताहरू नै लागेका छन् । धर्मनिरपेक्षको सम्वैधानिक व्यवस्था आफैंमा जटिलता बनेको छ ।
०६२(६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संरक्षणको नाउमा बनाइएको हालको संविधान नै देश, काल र परिस्थिति सापेक्ष छैन । गणतन्त्रको घाँडो थपिएको छ । राष्ट्रपतिहरूले समग्र देशको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । जुन दलबाट आएको हो, त्यसकै पक्षमा राष्ट्रपतिबाट काम हुने गरेको सर्वसाधारणले महसुस गरेका छन् । यतिसम्म कि राष्ट्रपतिको बदला दलपति भन्नसमेत थालिएको छ । जनस्तरबाट आएका यस्ता प्रक्रियालाई सामान्य मान्न मिल्दैन । सम्वैधानिक राजसंस्था पुनस्र्थापनको पक्षमा जनमत घनिभूत हुँदै गएको छ । राजा फर्किदा आपूmहरूको दानापानी गुम्ने रडाको मच्याउँदै छन् । उनीहरूले भन्ने गरेका उपलब्धि मध्ये एउटैले पनि सकारात्मक परिणाम दिएको छैन । संघीयताले परोक्ष रूपमा ब्रह्मलूटलाई प्रश्रय दिएको छ । पार्टीका कार्यकर्तालाई सत्ता र भत्ता दिनकै लागि संघीयता लागू भएको प्रतीत हुँदैछ । खरबौंको बजेट वार्षिक खर्च गर्नुपर्ने संघीयताले कुनै सकारात्मक परिणाम दिएको छैन । उल्टै पहाड र मधेशको दूरी लम्ब्याउन खोजेको छ । जातीय द्वन्द्वका घटना बढेका छन् । धर्मनिरपेक्षले वैदेशिक चलखेल बढाएको छ । नेपालमा रहेका पश्चिमा राजदूतहरूले नै यो रहस्य उद्घाटित गरेका छन् । गणतन्त्रले रजौटाहरूको संख्या बढाएर मुलुकलाई थप आर्थिक भार बोकाएको छ । स्थायित्व र स्थिरताको लागि सम्बिधान नै बाधक भएको ठान्नेहरू सर्सर्ति हेर्दा गलत पनि देखिँदैनन् । बारम्बार सरकार परिवर्तनका खेल हुनु पछिको कारण पनि सम्बिधान नै हो । समानुपातिक निर्वाचन पद्धति कायम रहेसम्म बहुमतको स्थिर सरकार सम्भव छैन । भागवण्डामा रमाउने दलका नेताहरूले मुलुकलाई रशातल तर्फ धकेलिरहेका छन् । जबसम्म समस्याको जड उखेलेर फालिँदैन तबसम्म हुने यही हो । जनताको यो ठम्याईलाई नजरअन्दाज गर्न पनि मिल्दैन ।