काठमाडौँ । प्रदेश सरकार सबैभन्दा निकम्मा देखिएको छ । केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदल हुँदासाथ प्रदेश सबैभन्दा मर्कामा पर्ने गर्दछ । त्यसैले पनि डेढ वर्ष नपुग्दै तीन पटक मुख्यमन्त्री फेरिने अवस्था आएको छ भने कोशीमा मात्रै पाँच पटक मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । सात वटै प्रदेशको सरकार स्थिर नहुँदा गठबन्धनमाथि नै असर परेको छ । संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार फेरबदल भैरहँदा जनतामाझ संघीयताको बारेमा गम्भीर प्रश्न उठ्दै गर्दा प्रदेश सरकारहरु नियमति ढंगले चल्न सकेका छैनन् । तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश सरकार सबैभन्दा निकम्मा देखिएको छ । त्यसमाथि कोशी सरकारले गठबन्धन दलहरुको टाउको दुखाइदिएको छ । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गठन भएको सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले राजीनामा माग्न थालेका छन् । सांसदहरुले विश्वासको मत दिएर बनेको सरकारलाई अल्मपतमा परेको भन्न नमिल्ने र दलहरुले विश्वासको मत फिर्ता नमिल्ने भए पनि एमाले–माओवादीका नेताहरुले विश्वासको मत फिर्ता लिएको भन्दै राजीनामा गर्न भनेका हुन् ।
प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्थामा ६ महिनाअघि मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता केदार कार्की अल्पमतमा परेका हुन् कि होइनन् भन्ने खुट्याउन पनि अलमल भएको छ । प्रदेश सभामा ५३ सांसद रहेका एमाले–माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनीहरुले विगतमा दिएको मत व्यक्तिगत थियो कि दलगत थियो भन्ने बारेमा प्रश्न उठेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नलिने भन्दै विपक्षी दलहरुलाई एक प्रकारको तरंग पैदा गराइदिएका छन् । संविधानको धारा १६८ को (७) मा मध्यावधि निर्वाचनबारे उल्लेख छ । जसमा ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएकाले राजीनामा नदिने मुख्यमन्त्रीको भनाइले मध्यावधितर्फ धकेलिरहेको जस्तो आभाष देखिएको छ । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले तत्काल राजीनामा नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने बताइरेका बेला अब बस्ने संसद बैठकमा उनले चुनौतीको सामना कसरी गर्छन् भनेर हेर्न बाँकी रहेको छ । १ कात्तिकमा कार्कीले एमालेका सांसदहरुकै सर्मथनमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पनि लिएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेले आफ्नो पार्टी र कांग्रेसको मात्र सरकार विस्तार हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो । चर्को दबाबमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले अन्ततः एमालेको दबाबलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । अहिले केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि एमाले–माओवादी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागेका हुन् । ९३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको कोशीमा सरकार बनाउन ४७ मत आवश्यक पर्छ । एमालेका ४० र माओवादीका १३ सांसद छन् । केन्द्रमा गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग एक मत छ ।
कांग्रेसका २९ सांसद छन् र । राप्रपाका ६ सांसद छन् । उनीहरुले कतै पनि समर्थन नगर्ने बताइसकेका छन् । जतिसुकै समीकरण बनाए पनि संविधानअनुसार आफू अबको दुई वर्ष ढुक्कसँग मुख्यमन्त्री हुनेमा कार्की आशावादी छन् । उद्यपि उनलाई संसदमा भने विधेयकहरु अगाडि बढाउन समस्या हुनेछ । अन्यथा उनले कानूनअनुसार नै आफू जाने बताइरहेका छन् । गण्डकीको भने किचलो अदालतलतसम्म पुगेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सानो दललाई अवसर दिनु परेको छ भने संघीयताको विरोध गरेको राप्रपा दुई प्रदेशमा सभामुख लिएर बसेको छ । तीन तहको सरकार हुँदा स्थानीय तह सबैभन्दा सुरक्षित छ । एक पटक निर्वाचन भएपछि पाँचलाई
ढुक्कसँग काम गर्न पाउँछ । केन्द्रमा निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिँदै दलहरु धमाधम गठबन्धनमै जोड दिएका छन् भने गठबन्धनको समीकरण बदलिँदासाथ प्रदेश सरकार पनि ढल्दै आइरहेको छ । यसले विकासको गति त रोकिएको छ भने संघीयतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । के संघीयता जरुरी छ त ? छैन भने शुरुमै फालिने निकम्मा प्रदेश सरकार नै हो ।
