नेपाली जनताको पुर्पुरो सधैको अभागी र कमजोर पुर्पुरो भनिदिए फरक पर्दैन । यति सारो लेख्दा कतिको चित्त पनि दुख्ला, तर हो त सोह्रै आना सही, नभए बल्दै नबल्ने, बलेपनि दिनको दस वाह्र घण्टा मात्रै बल्ने बत्तीको भाउ यतिसारो बढाउनुको कुनै औचित्य देखिन्छ र ? विद्युत प्राधिकरणवालाहरुको छ नियत नै हो यो जनतालाई सधै दुख देउ । उद्योगीहरु सित टेन्टेर मेन्टेर मिलाउन सके जनताका भागमा १८ घण्टै अध्यारो पार्न पनि नहिच्किचाउने प्रवृत्तिका छन, विद्युत प्राधिकरण र यससंग जोडिएका ब्यक्तिहरु । अनि जनताको सरकार त्यसैमा सहि थाप्न अलिकति पनि हिच्किचाउँदैन । जनताका लागि अनेक सुविधाहरुको हावादारी फेहरिस्त भट्याइरहने सरकारका संचालक यतिबेला मौन छन । लाग्छ उनी भन्दै छन तिमिहरुको भाग्यमा नै अँध्यारोको महसुल तिर्नु छ, तिरी राख । त्यो पनि बढेको भाउँमा ।
जनताका लागि राहतका अनेकन सपना देखाउने, गफैगफको पुलिन्दा दिने केपी ओली सरकारले मुल्य वृद्धि बाहेक अरु केही गर्नसकेको देखिएको छैन । विगतमा भारतीय नाकावन्दीको कष्टकर भोगाई भोगेका नेपालीहरुले अहिले थोरै राहत पाएका छन । तिनको भान्सा केही सहज भएको छ ग्यासको हल्का उपलब्धताले । तर खाद्यान्नमा बढदो मुल्य र त्यसले निम्त्याएको महँगीले सबैलाई मारमा पारेको छ । नाकाबन्दीको समयमा पनि विजुली दिन नसकेको सरकारलाई जनताले सहयोग गरेका नै थिए । रातको १२ बजे उठेर भएपनि खाना पकाएका थिए हिटर र अन्य विद्युतिय उपकरणहरुमा । तर सरकारको विरोध गरेका थिएनन । तर आज आएर सरकारले नै त्यसको उपहार दिएको छ विजुलीको मुल्यवृद्धिका नाममा । दैनिक १२,१४ घण्टा सम्म अध्यारोमा बस्न बाध्य नेपालीहरुलाई विजुली मूल्य वृद्धिको करेन्ट लगाउने काम गरेर अहिलेको सरकार पनि जनतामारा सरकार नै भएको प्रमाणित गरिदिएको छ ।
विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरि विजुलीको मुल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ । खवर अनुसार ११.२५ प्रतिशत देखि २२.१५ प्रतिशत सम्मको मुल्य वृद्धिले जनतालाई राहत हैन आहत माथि आहत थप्ने काम मात्रै भएको छ । यस किसिमको मुल्य वृद्धिले गरिब विपन्न घर परिवारका ले पनि सेवा शुल्कका नाममा पहिले तिरी रहेको रकम भन्दा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था पैदा गरिदिएको छ ।
पहिले २० युनिट वा त्यो भन्दा कम विजुली प्रयोग गर्ने परिवारले मासिक ८० रुपैया तिर्दै आएका थिए भने अब तिनैले ९० रुपैया तिर्नुपर्ने बनाइएको छ । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको सेवा शुल्कले विपन्न वर्गका उपभोक्ताहरुले तिर्ने विद्युत महसुलमा त भारी वृद्धि गरिदिएको छ भने अन्य वर्गका उपभोक्ताहरुका लागी तिनले कतिको घाँटी निमोठेका होलान ? अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हरेक वर्गका उपभोक्ताहरुका लागि चर्को सेवा शुल्क लिने व्यवस्था गरेर विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक घाटालाई तारनतार नाफामा लैजाने खेल खेलेको होला तर के यो नै सहि बाटो हो त ? विद्युत प्राधिकरणले कहिले पनि विद्युत वितरलाई प्रभावकारी गर्न सकेन । नत विद्युत उत्पादनलाई नै वृद्धि गर्न सक्यो । जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले हात नहालेका होइनन, तर तिनलाई अत्याउने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रवृत्तिले नै निजी क्षेत्रले जलविद्युतका क्षेत्रमा खुलेर लगानी गर्न सकिरहेका छैनन । जतिले जलविद्युत उत्पादनका लागि अनुमति पत्र लिएका छन तिनले पनि सकेसम्म त्यसलाई त्याग्ने प्रयत्न गर्दैछन ।
विद्युत प्राधिकरणले विजुलीको व्यवस्थापन गर्ने हो र जलविद्युत आयोजनताको निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिन कसरत गर्ने हो भने भोलीका दिनमा सधै उज्यालो हुने र त्यो उज्यालोको पैसा तिर्न पनि जनतालाई आनन्द आउने थियो । तर बढदो अध्यारोको मुल्य बढाउनुले विद्युत प्राधिकरण मात्रै नभई सरकार पनि जनताको हितमा छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
