काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै जिल्लावासी मेडिकल ब्यापारी दुर्गा प्रसाईलाई अवैधानिक तरिकाले कानून तोडेर सहयोग गरेका छन् । उनले झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सञ्चालनको अनुमति दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले बी एन्ड सी सञ्चालनका लागि कानूनसम्मत भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
तर अझै प्रक्रिया नपुगेको भन्दै आवश्यक कागजपत्र मिलाएर सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो । अर्थात् जसरी पनि सम्बन्धन दिने भइसकेपछि ओलीले आयोगका पदाधिकारीलाई नै कागजात मिलाउने जिम्मा दिएर सम्बन्धन दिने निर्णय गराएका हुन् । आवश्यक कागजात मिलाएपछि आयोग अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीले हस्ताक्षर गरेपछि निर्णय भएको मानिने छ ।
अब नैतिकता देखाउने जिम्मेवारी आयोगका पदाधिकारीमा आएर अड्किएको छ । मिडियामा आयोगकी सदस्य डा. उषा झाले सम्बन्धन रोक्नुपर्ने कारण नदेखिएकाले सैद्धान्तिक सहमति दिइएको बताइसकेकी छिन् । उनले उपत्यकाबाहिर रहेकाले कानूनसम्मत देखिएको र आवश्यकता पनि देखिएकाले सम्बन्धन दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको बताएकी छिन् । तर्क यस्तो गरिएको छ कि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ आउनुअघि नै बी एन्ड सीले शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र लिएको र काठमाडौं विश्वविद्यालय सम्बन्धन दिन तयार रहेकाले रोक्नुपर्ने कारण नदेखिएको हो ।
यो कतिसम्म अवैध छ कि ऐन नै आइसकेपछि पहिले दर्ता भएको भनेर भन्न मिल्छ त ? यहाँबाट नै यो सम्बन्धन कतिसम्म अवैधानिक छ भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ । कलेज सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास गर्न बी एन्ड सीले शुरुमा मनसायपत्र लिएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षमा नवीकरण नगरेकाले यसै पनि यो गैरकानूनी भइसकेको छ । सोही कारण देखाएर अदालतमा मुद्दा परेको थियो । तर, अदालतले सबै प्रक्रिया पूरा गरेकाले बी एन्ड सीको सम्बन्धन रोक्नुनपर्ने फैसला दिएको थियो ।
अब काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिइनेछ । आयोगले ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ बमोजिम बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिएको हो । ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौंबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुनेछैन’, यो उपदफामा भनिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसअघि नै सातवटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ ।
यसबाट स्पष्टै हुन्छ चिकित्सा शिक्षा आयोगमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरु बिक्री भएका छन् । यसकै विरोध गर्दा एक दर्जन भन्दा बढी नागरिक अगुवा बालुवाटारबाट पक्राउ परे । सरकारले अवैध निर्णय गरिरहँदा उनीहरु ६ घण्टा हिरासतमा बस्नु परेको थियो । विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाई पहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नजिक थिए ।
अहिले ओलीसँग नजिक भएर लाइसेन्स हत्याउन सफल भएका छन् । आफ्नो घरमा ओली र प्रचण्डलाई सँगै राखेर मार्सी चामलको भात खुवाएपछि प्रसाई चर्चामा आएका थिए । उनैले नै अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री एवं तत्कालीन कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङ्गलाई विवादास्पद बोली बोल्न लगाएर कारबाहीमा पारेका थिए । तामाङ्गले बंगलादेशमा नेपाली चेलीहरुले चिकित्साको लाइसेन्स लिन सम्झौता गर्नुपर्ने बताएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अहिले तिनै तामाङ्ग मन्त्री भएपछि प्रसाईको अस्पतालले लाइसेन्स पाउने भएको छ ।
