न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण हुँदा आजको अवस्था सृजना भएको हो

राजु बस्नेत, वरिष्ठ अधिवक्ता

नागरिकले न्यायलयलाई सधैं श्रद्धाभावले हेरिहनु पर्ने, तर न्यायाधीश र वकिलले चाँही आफ्नो धर्म बिर्सेर खाली कामाउ धन्दामा मात्रै केन्द्रित हुँदा न्यायालयप्रति जनताको विश्वासमा कमी आउँदैन ?
पहिलो कुरा जनताको आस्थाको केन्द्र भनेको न्यायलय नै हो । न्यायलयबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, विवादरहित र दबावरहित न्याय पाइन्छ भन्ने जनताको आस्था हो । यसका लागि मुख्यगरि पाँच तत्व रहेका हुन्छन् । जसरी पाँच तत्व मिलेर पञ्चतत्व बन्छ, त्यसैगरि स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय हुनका लागि पनि पाँच तत्व रहन्छ । त्यो भनेको के हो भने पहिलो न्यायाधीश इमान्दार हुनुप¥यो, दोस्रो कानुन व्यवासायी इमान्दार हुनुप¥यो, तेस्रो कर्मचारी इमान्दार हुनुप¥यो, चौथो सेवाग्राही इमान्दार हुनुप¥यो र पाँचौ त्यसलाई निरीक्षण गर्ने माथिल्लो निकाय इमान्दार हुनुप¥यो । यी पाँच तत्वले इमान्दारिता, निष्पक्ष र आफ्नो मार्यादाभित्र रहेर काम गरे भने मात्रै जनताको आस्थाको केन्द्रविन्दु रहेको न्यायलयबाट स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय पाइन्छ । तर दुर्भाग्य यी पाँचवटै तत्व कुनै न कुनै रुपमा चुक्न गएका छन् । कोही कुनै प्रश्नमा चुकेका छन् भने कोही कुनै प्रश्नमा चुकेका छन् । जसको परिणाम अहिले न्यायालय र कानुन व्यवासायीमा भ्रष्टाचारको गन्ध आएको देखिन्छ र सुनिन्छ । अहिले न्यायाधीशको नियुक्ती नै पार्टीको भागबण्डाका आधारमा हुन्छ । २०४७ सालको संविधान जारी हुनु भन्दा पहिला न्यायाधीशहरु निष्पक्षताका आधारमा नियुक्त हुन्थे । उनीहरु भगवानमाथि आस्था राखेर सही न्याय दिन्थे । तर ०४७ सालको संविधान जारी भएपछि न्यायाधीश राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा नियुक्ती हुन थाले । संविधानको ढाँचा नै त्यस्तो भयो । न्यायपरिषदको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ती हुने भए । न्यायपरिषदमा कानुनमन्त्री, लगायत राजनीतिक व्यक्तिको पहुँच न्यायपरिषदमा हुन गयो । न्यायपरिषदमा राजनीति घुसेपछि त्यसले नियुक्ती गर्ने न्यायाधीश पनि राजनीतिक भागबण्डामा हुन थाले । राजनीतिक दलको भागवण्डामा नियुक्ती भएका न्यायाधीशहरु पार्टीप्रति झुकाव राख्न थाले, जसले गर्दा न्यायलयप्रति जनभरोसा कमजोर बन्दै गयो ।
आजको स्थितिको जग २०४७ पनि नै खडा भएको हो भन्नु खोज्नु भएको हो ?
आजको स्थिति आउनुको मुख्य कारण न्यायाधीश नियुक्तीमा राजनीतिकरण हुनु नै हो । योसाथै कानुन व्यावसायीहरुको पनि हरेक क्षेत्रमा संगठन हुन थाले । ती क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन पनि दलबाट टिकट पाउने हुन थाल्यो । ती व्यक्ति जितेपछि पार्टीकै निर्देशन अनुसार काम गर्ने परिपाटी हुन थाल्यो । यसरी न्यायाधीश पनि पार्टीको भागवण्डामा, वकिल पनि पार्टीको भागवण्डामा, कर्मचारी, सेवाग्राही सबै पार्टीको भागवण्डामा र जसले अनुगमन गर्छ त्यो पनि पार्टीकै भागवण्डामा हुने भए । त्यसकारण म त यो राजनीतिक प्रणाली कै दोष हो भन्ने व्यक्ति हुँ ।
तपाईंले भने अनुसार त यो राजनीतिक प्रणाली कै दोष हो । त्यसो भए हिजो ०४६ सालमा जनता किन सडकमा आएका होलान् र त्यो भन्दा पनि अगाडि बढेर ०६२÷६३ मा जनता किन सडकमा आएका होलान् ?
यसमा जनतालाई दोष दिनु हुँदैन । किनभने जनताले सधैं राम्रो कुरा खोज्ने हो । उनीहरुले अहिले भन्दा अर्को राम्रो होला कि भनेर परिवर्तन गरेका हुन् । तर नेतृत्वमा पुग्ने राजनीतिक नेतृत्वले आफू र आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि केही देखेनन् । अहिले पनि दल र तीनका नेताहरु आफू र सत्ता केन्द्रित राजनीति नै गरिरहेका छन् । त्यही कारणले अहिले जनतामा नैराश्यता बढेको छ । त्यसको प्रभाव अहिले कार्यपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका हुँदै सबै क्षेत्रमा परिसक्यो । पञ्चायती व्यवस्था ठिक भएन भनेर ०४६ सालको आन्दोलन भयो, बहुदलीय व्यवस्था पनि ठिक भएन भनेर ०६२÷६३ को आन्दोलन भयो । अहिले यो गणतन्त्र पनि ठिक भएन भनेर सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठ्न थालेको छ । अब यसको विकल्प पनि जनताले खोज्छन् ।
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका अहिले एकले अर्कालाई चेक एण्ड व्यालेन्स गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यी तीनवटै अंग भत्किएको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो बेला राज्यको अवस्था के हुन्छ ?
यसैगरी जाने हो भने मुलुक असफल राज्यमा परिणत हुन्छ ।
यायाधीश नियुक्ती प्रक्रिया नै अहिलेको भद्रगोलको अवस्था हो भन्नुभयो । ०४६ साल अगाडि न्यायाधीहरु कसरी नियुक्ती हुन्थे ?
सर्वोच्चको हकमा राजबाट नियुक्ती हुने व्यवस्था थियो । त्यो भन्दा अगाडि जिल्ला र उच्च न्यायाधीहरु चाँही पहिला जिल्ला न्यायाधीश पढेर अधिकृत हुन्थे । ती मध्ये पनि राम्रो व्यक्तिलाई छानेर जिल्ला न्यायाधीश बनाइन्थ्यो । तीनै न्यायाधीश प्रमोशन हुँदै गएर सर्वोच्चमा पुग्थे । यो बेला अहिलेको जस्तो राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्ती हुने चलन थिएन । क्षमताका आधारमा नियुक्ती हुन्थ्यो । त्यो बेला कडा कानुन थियो । जसले कानुन विपरितक काम ग¥यो त्यसलाई तत्काल हटाउने चलन पनि थियो ।
अहिले राजाका पालमा नियुक्त भएका कोही पनि न्यायाधीश छैनन् ?
राजाका पालाका होइन, ०४७ सालपछि नियुक्त भएका न्यायाधीहरु त अवकाश नै पाइसके । तर कर्मचारीबाट गएका केही बाँकी होलान् । अहिले न्यायपरिषदबाट नियुक्ती हुने प्रणाली नै खराब हो ।
अहिलेको न्यायपरिषद खारेज ग¥यो भने सबै ठिक हुन्छ ?
त्यसपछि कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हुन्छ । संविधानमा के व्यवस्था छ भने न्यायपरिषदको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छ । दोस्रो वरियतामा सर्वोच्चको दोस्रो वरियताको न्यायाधीश हुन्छ । तेस्रोमा कानुन मन्त्री हुन्छ । चौथोमा बारको प्रतिनिधि हुन्छ । पाँचौंमा प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्ती भएको सदस्य हुन्छ ।
हिजो राजाले आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउँथे । आज फरक फरक व्यक्ति न्यापरिषदमा हुन्छन् । उनीहरुले सिफारिस गरेको र संसदीय सुनुवाई पूरा गरेर आएको व्यक्ति न्यायाधीश हुँदा कसरी नराम्रो मान्छे आउँछ त ?
मैले पहिला पनि भने त्यो न्यायपरिषदको ढाँचा राजनीतिक पार्टीको जस्तो भयो । किन भयो भने प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने सदस्य पार्टीको हुन्छ । कानुन मन्त्री पनि पार्टी कै भयो । बारबाट जाने पनि पार्टी कै हो । किनभने बारमा पनि पार्टीको बाहुल्यता हुन्छ । अर्को कुरा निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्ती गर्ने भन्ने अनि सुनुवाई समितिमा पार्टीका सांसदले अनुमोदन गरेमात्रै न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । र उसलाई महाभियोग लगाउने संसदले हो । त्यसकारण प्रधानन्यायाधीश जहिले पनि जनताप्रति भन्दा पनि संसदप्रति जवाफदेही हुने भयो । संसद भनेको विभिन्न राजनीतिक दल मिलेर बनेको हुन्छ ।
न्यायाधीशलाई संसद र राजनीतिक दलप्रति जवाफदेही हुने व्यवस्था हामीले बनायौं त्यसकारण अदालतमा राजनीतिक छि¥यो भन्नु भएको हो ?
एउटा कारण चाँही त्यो पनि हो । यो संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया नै गलत हो । नियुक्ती गर्दा पनि दलप्रति वफादार हुनुप¥यो, नत्र न्यायाधीश बन्नै नपाइने, भोलि अवकाश हुने बेलामा पनि संसदप्रति जवाफदेही हुनुप¥यो, किनभने जतिबेला पनि संसदले हटाउने भयो ।
प्रधानन्यायाधीश संसदप्रति जवाफदेही भएन भने त उ त निरंकुश हुने होला नि त !
त्यसका लागि अलग्गै कुनै संयन्त्र बनाउन सकिन्छ नि । राजनीतिमा नलागेको, राजनीतिक आस्था नबोकेको योग्य र सक्षम व्यक्तिको एउटा संयन्त्र बनाउने र त्यो संयन्त्रले नै न्यायाधीशमाथि छानविन गर्न सक्ने र कारवाही गर्न सक्ने गरी कानुनी रुपमा मिलाएर संयन्त्र गठन गर्ने र त्यो संयन्त्रले गरेको कामका विषयमा संसदले छानविन गर्ने व्यवस्था गरौं ।
तर तपाईंले भनेजस्तो नेपालमा स्वतन्त्र मान्छे भटिन्छन् ?
भेटिन्छन् । त्यस्तो धेरै मानिस छन् । उनीहरु लुकेर बसेका छन् । त्यस्ता लुकेर बसेका प्रतिभालाई खोजेर ल्याउने व्यवस्था अहिले हुन सकेन । सबैले आफ्ना मानिसलाई खोजी खोजी अवसर दिए, तर स्वतन्त्र मानिसलाई भने कुनै स्थान नै दिइएन ।
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अदालतमा राजनीति छि¥यो भन्नु भयो । विश्वनाथ उपाध्यायको मलजलमा अदालतमा राजनीति छिरेको हो ?
उहाँकै मलजलमा त नभनौं, तर जुन किसिमको न्यायपरिषद बन्योे, त्यो बनाउने चाँही उहाँकै हात हो । राजनीतिक प्रभुत्व रहने गरी न्यायपरिषद बन्यो र त्यो न्यायपरिषद गठनपछि परिषदको सिफारिसमा बनेका न्यायाधीशहरु कुनै न कुनै दलबाट बनेका थिए, उहाँहरुको नाम नभनौं अहिले । ती मध्ये धेरै अवकाश भइसक्नु भएको छ भने कोही अहिले पनि हुनुहुन्छ । जो प्रधानन्यायाधीश बन्नु भएको छ, सपथपछि उहाँहरुले म सर्वोच्चमा हुने बेथिति र भ्रष्टाचारलाई हटाउँछु भनेर भन्नु भएको छ । त्यसको अर्थ अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर उहाँहरुले स्वीकार गर्नु पनि हो ।