काठमाडौँ । पूर्व मिडियाकर्मी रवि लामिछाने यतिबेला गृहमन्त्री छन् । मिडियाकर्मी हुँदा दिनरात नेतालाई गाली गरेर नथाक्ने लामिछाने अहिले त मिडियालाई नै तह लगाउन निर्देशन दिन भ्याए । तर मिडिया के हो ? भन्ने थाहा भएर पनि अरिंगालको गोलामा हात हालेका रविले गलत निर्देशन दिएको थाहा पाएको केही घण्टामै उक्त निर्देशन फिर्ता लिन बाध्य भए । मिडिया नहुँदो हो त न त नेपालमा प्रजातन्त्र आउँथ्यो न त लोकतन्त्र नै । यही लोकतन्त्रका कारण नै रवि अहिले गृहमन्त्री छन् । तर उनको कुर्सीको अहम् यति बढ्यो कि अब मिडियालाई नै ठेगान लगाउन पुगे । तर उनले ख्याल गरेनन् कि यही मिडियाकै बलमा उनी नेता भएका हुन् । मन्त्री भएपछि भ्रष्टाचार र अपराधको जालो तोडेर सुशासन फैलाउने दाबी गरे पनि आफैँ नागरिकता, पासपोर्ट र सहकारी काण्डमा फसेका रविले भ्रष्टाचार र अवैध अपराधका फाइल खोल्न सकेका छैनन् ।
त्यसैले पुराना फाइल खुल्नेमा शंका छ । अझ सत्ता गठबन्धन दलकै नेताहरु फसेपछि रविले के आँट गर्लान् र भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । त्यसैले त सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड कमिसनको कुरा गरेको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका तत्कालीन संचारमन्त्री एवं एमाले सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटालाई संरक्षण गर्न तत्कालीन सरकारमात्र नभएर अहिलेको सरकार र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत सामेल भएकोमा अवस्थामा रवि निरीह देखिने स्पष्टै छ । २०७६ सालमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेर यसको फाइल अख्तियारमा पु्ग्दासमेत अनुसन्धान टुंगोमा नपुगेको कारण सरकार र अनुसन्धान गर्ने निकायले नै संरक्षण गरिरहेको पुष्टि हुन्छ । अख्तियारले भने बास्कोटाको अडियो प्रकरणबारे अनुसन्धान
शुरु भइरहेको बताएको पनि तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ । उनीमाथि २०७६ फागन ११ फागुनमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर हालसम्म उक्त उजुरीमाथि भइरहेको अनुसन्धानबारे कुनै कुरा खुलाइएको छैन । यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यसको अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने बताए पनि अख्तियारले भने फाइल लुकाएर बसेको छ । अहिलेको बनेको नयाँ समीकरण सहितको बलियो सरकारले यी फाइलहरु खुलाउने हिम्मत गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बास्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएकै दिन सिंहदरबारस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अख्तियारले छापा मार्दै महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू हात पारेको र उक्त दस्तावेजहरू लुकाएकोसमेत आरोप लाग्ने गरेको छ ।
त्यसैगरी टेरामेक्स प्रकरणमासमेत जोडिएका बास्कोटालाई कुनै सोधपुछ गरिएको छैन । तर उनीअघि र पछिका सञ्चारमन्त्रीहरुलाई भने अख्तियारले बोलाएर बयान लिइसकेको छ । यसको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो र सरकारले कहिलेसम्म जनतालाई जवाफ दिन्छ भन्ने कुरा जनताले कुरिरहेका छन् । अहिलेका गृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्ने बताए पनि ७० करोड काण्डबारे उनले चासो दिएको पाइएको छैन । एमालेसँग शुरुआती चरणदेखि नै सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका लामिछानेले के एमालेका नेताहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने आँट गर्लान् त ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । उनीमात्र हैन उनको सिंगो पार्टी नै के गर्छ भन्ने प्रश्न टड्कारो देखिएको छ । ओम्नी काण्डमा एमालेकै तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल मुछिँदासमेत पनि यो विषयलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तुहाइदिएको थियो ।
एमालेकै हालका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएको दाबी भइरहँदा उनलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछसमेत हुन सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन सुनकाण्डमा मुछिएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई चार दिनमै तारेखमा छाडिएको छ । जबकि महराका छोरा राहुल सोही काण्डमा सात महिनादेखि जेलमा छन् ।
त्यस्तै अहिलेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसमेत पनि सुन प्रकरणमा मुछिँदासमेत कुनै सोधपुछ भएको छैन । के यिनीहरुमाथि गृहमन्त्री दाहिना हुनुको अर्थ आफू पनि सहकारी प्रकरणमा फस्छु कि भन्ने डर नै हो त ? हैन भने उनलाई कसले रोक्यो अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिन ? तर रवि आफैँ निरीह छन् । आफू नै हिरासतमा जानुपर्छ कि भन्ने डरमा छन् ।