काठमाडौं । सरकार यतिबेला पूरै फ्लप देखिएको छ । विशेषगरी कोरोना भाइरसको महामारी रोक्ने मामलामा सरकार पूरै फ्लप देखिएको छ ।
बिना योजना कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न लकडाउन गरेको सरकारले साढे दुई महिनापछि कोरोना चरम अवस्थामा पुगेका बेलामा लकडाउन खुकुलो पार्न वाध्य भइरहेको छ ।
गएको वर्षको माघ १० गते नेपालमा एक जनामा कोरोना भाइरस देखिएको थियो । चैत ११ गतेसम्म आइपुग्दा मात्र दुई जना पुगेका थिए । सरकारले एकाएक लकडाउन लगायो ।
योजना बनाउन रोगले समय दियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकेनन् । उनी आफ्नै स्वास्थ्यसंग संघर्ष गरिरहेका थिए । उनी दोस्रो मिर्गौला फेर्नमा व्यस्त थिए ।
उनी अपे्रशन थिएटरमा हुँदा पनि कसैलाई कार्यबाहक दिएनन् । अर्थात् ओलीले आफ्नो सास छन्जेल कसैलाई पनि त्यो अधिकार दिएनन् । उनी पूर्ण रुपले निको पनि भएका छैनन् ।
ओलीले थुप्रैलाई विज्ञ घोषित गरेका छन् । तर उनीहरुबाट विज्ञता भने कोहीबाट पनि आउन सकेको छैन । यसले नै सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य भएको छ ।
चीनबाट फैलेको कोरोनालाई नेपालमा छिर्न नै नदिनका लागि नेपालले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न थुप्रै समय पायो । तर गरेन । भारतबाट प्रवेश गर्नेहरुलाई रोक्न सकिन्न भन्ने जानेन । उनीहरुका लागि स्थानीय तहमा यथोचित व्यवस्था गर्न जानेन ।
स्थानीय सरकार पूरै फ्लप भयो । राम्रोसंग क्वारेन्टिनसमेत बनाउन जानेन । स्थानीय तहहरुले चार लाख पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीलाई १४ लाखको बिल बनाएर लिएर गएका छन् ।
अर्थात् उनीहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् । एक राजधानीका व्यापारीले नाम नभन्ने सर्तमा सुनाए, ‘मलाई पनि बाँच्नु छ । सामान बेच्नु छ । अब उनीहरु आएरै बिल यतिको बनाइदे भनेपछि मैले कसरी हुन्न भन्न सक्नु । तर सारै ठूलो ग्लानि भएको छ ।’
सरकार आफै कमिशन काण्डामा मुछिएको छ भने उसले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्छ भनेर सोच्नु पनि पाप समान हो । त्यसैले त प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने भनाई मजाक बनेको छ ।
सरकारले अहिलेसम्म यतिसम्म निरीहता प्रदर्शन गर्यो कि दैनिक काम नगरी गुजारा नचल्ने समूहले कसरी आफ्नो ज्यान पालिरहेको छ होला । राहतमा व्यवस्थित गर्न सकेन ।
कार्यकर्ता खोजीखोजी राहत दियो । त्यति गर्दा पनि दैनिक गुजारा चलाउने आधा समूहलाई पनि सम्वोधन गर्न सकेन । स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा पनि कमिशन आए ।
सामग्री पनि नक्कली ल्याए । सरकार असफल भएपछि सेनालाई सामग्री ल्याउन लगायो ।
लकडाउन कतिबेला लगाउने भन्ने जानेन । यति लामो समय लकडाउन गरेर देशै ठप्प पारेको सरकारले निजी सवारी रोक्न खोजेन । पहुँचमा भएकालाई रोक्न खोजेन । त्यसको परिणाम काठमाडौं बाहिरबाट काठमाडौं छिर्नेले कोरोना ल्याए ।
भारतबाट आउनेलाई राम्रोसंग ख्याल गर्न नसक्दा अहिले गाउँगाउँमा कोरोना छिरेको छ । सरकारले परीक्षण गर्नै सक्दैन । सदरमुकाममा त पीसीआर परीक्षणको पहुँच नहुने देशमा गाउँगाउँमा क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको हालत के होला ?
यदि गाउँमा पुगेकालाई बिना कुनै व्यवस्थापन क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ भने त्यहाँ कोरोनाले के रुप लेला ।
फेरि अर्कातिर कुनै पनि महामारीबाट दुई हजार संक्रमित भए भने स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले दुई हजारको दोब्बर पुग्न लाग्दासमेत संकटकाल घोषणा गर्न सकेन ।
कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै जाँदा वाध्य भएर सरकार लकडाउन खोल्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो कदाचित सही विकल्प हैन । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
सरकार आखिर किन यसरी मुकदर्शक बन्दैछ ? ब्यापार बन्द गरेर बसेकालाई जेठ २५ भित्र कर तिर्न लगाउँछ । मानौं कि ब्यापारीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर पहिले नै ठिक्क पारेर राखेका छन् ।
सर्वत्र आलोचना भएपछि असार ७ सम्मको समय दिएको छ । तर उसलाई राम्रै थाहा छ कि जेठ ३२ सम्म उसैले लकडाउन लगाएको छ ।
यसरी सरकारमाथि लागेको विश्वासको संकट अझै गाढा हुँदैछ । अर्थमन्त्रीले कोरोना संकटबाट पार पाउने किसिमको बजेट ल्याउने बेलामा उल्टै तिनै पीडित जनताको घाउमा नून छर्के ।
अब के यसबाट जनता आश्वस्त होलान् कि सरकार छ । सरकारले हामीलाई रक्षा गर्छ । आश्वस्त पार्नुको विकल्प छैन ।
सरकार सम्पूर्ण जनताको अभिभावक हो । अभिभावक बनेर बस्नुमै भलाई छ । आमाले आफ्ना सबै सन्तानलाई समान रुपले हेर्छिन् । प्रकृतिले सबैलाई बराबर अवसर दिन्छ । समान दृष्टिले हेर्छ । सरकारलाई पनि त्यसरी बसेको सुहाउँछ ।
