काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । केही दिनदेखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसंग नियमित भेटिरहेका ओलीले बिहीबार एकाएक बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेसंगै विभिन्न शंका उपशंका उब्जिएको छ ।
पछिल्लो समय सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा सत्तासंघर्ष चुलिएर चरम अवस्थामा पुगेकै बेला एकाएक ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि शंका चुलिएको हो । ओलीले कतै दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने खेल गरेका त हैनन् भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ ।
पार्टीभित्र आफूलाई किनारामा धकेल्न खोजेकै समयमा अघिल्लो पटक पनि उनले दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएका थिए । तर त्योबेला पार्टीभित्र र बाहिरको चर्को दबाबपछि उनले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिनुपरेको थियो । अहिले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुपूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पटकपटक कुराकानी गरेर उनले मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत् संसद बैठक अन्त्यको निर्णय गराएका थिए । यसको मतलव उनले राष्ट्रपतिसँग अब लिने कदमबारे समेत समझदारी गरेको अनुमान गरिएको छ ।
ओली तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष हुँदा विद्यादेवी भण्डारी उपाध्यक्ष थिइन् । उनलाई ओलीले नै राष्ट्रपतिको बाटो खुला गरिदिएका थिए । त्यसउप्रान्त ओलीले जे चाहेका छन् राष्ट्रपतिले त्यो पूरा गरिदिएकी छिन् । समय समयमा राष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिमा समेत होमिएर चर्चामा आउने गर्छिन् ।
संसद अधिवेशन चलिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भएकैले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बैठक नै अन्त्य गर्न खोजेको पनि बताइन्छ । अलग दल खोल्ने योजना अनुसार नै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामक दल दर्ता गराइएको आरोप प्रचण्ड–नेपाल खेमाको रहेको छ । यसअघि ओलीले बैशाख पहिलो साता राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । सोही अध्यादेशमा टेकेर मधेश केन्द्रित पार्टी फुटाउन ओलीनिकट नेता र पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनालसमेत खटिएपछि उनको चर्को आलोचना भएको थियो ।
तर अचम्म ओलीले मधेशी दल फुटाउन खोजेको भनिएपछि त्यसको दुई दिनपछि राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी बन्यो । तर ओलीले अहिले फेरि त्यही मुद्दा उठाएर पार्टी फुटाउन खोजेको आशंका भइरहेको छ । हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनैपनि दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीसँग केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत नपुग्ने भएपछि उनी उक्त प्रावधान बदल्ने प्रयासमा रहेको समेत बुझिन्छ । संसदीय दलमा भने ओली पक्षमा ४० प्रतिशत सदस्य रहेको दाबी गरिएको छ ।
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक जारी छ । ओलीलाई उक्त बैठकमा बसिखानु भएको छैन । उनको प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षबाट समेत राजीनामा मागिएको अवस्था छ । यो अर्थमा ओली संकटमा छन् । जताततैबाट आक्रमण हुन थालेपछि उनले भारतले आफूलाई नक्सा जारी गरेपछि सत्ताबाट हटाउने खेलमा लागेको आरोप लगाए । खासमा ओलीले राम्रा काम गर्न नसकेकै कारण उनको पार्टीबाटै राजीनामा मागिएको छ ।
ओलीले छिनका छिन रुप फेरिरहँदा उनीप्रति सशंकित हुनेहरु बढेका छन् । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसलाई समेत अचम्ममा पारेका छन् । कांग्रेस पनि ओलीप्रति रिसाएको छ । सरकारले संघीय संसदको बैठक एकाएक अन्त्य गरेपछि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो । अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने स्थापित निश्चित प्रक्रिया हुँदाहुँदै त्यसलाई अवलम्बन नगरी कोरोना सृजित चुनौती सामना गर्न प्रस्तुत संकल्प प्रस्तावदेखि ‘एमसीसी’ हुँदै अन्य महत्वपूर्ण विधेयकहरुबारे निश्चित टुंगोमा नपुगी अधिवेशन अन्त्य गरिनु दुःखद् भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
अधिवेशन अन्त्यबारे प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग कुनै परामर्शसमेत नगरिएकोप्रति कांग्रेस थप चिँढिएको छ । कांग्रेसले सत्तारुढ दलभित्रको विवाद आफ्नो ठाउँमा रहेको तर राजनीतिक दलभित्रको द्वन्द्वको दुस्प्रभाव संसद अधिवेशनमा पर्नु दुःखदमात्रै नभइ आपत्तिजनक रहेकोसमेत जनाएको छ ।
कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत ‘जनताको जीवन प्रधान कि सत्ताको राजनीति ?’ भनी ओलीलाई सार्वजनिकरुपले प्रश्न सोधेको छ । कांग्रेसको समेत ओलीमाथि भरोसा उडेपछि अब दुई जना कार्यकर्ताले सडकमा ओली नै चाहिन्छ र विदेशी हस्तक्षेप बन्द गर भनेर कसैले सुन्लान् भन्ने आशा राख्नु बेकार भएको छ ।